काठमाडौं, ४ चैत । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना मुद्दामा तत्कालीन मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल जेल चलान भएपछि अन्य आरोपीलाई तनाव बढेको छ । अन्य आरोपीलाई पनि अदालतले जेल चलाउन गर्ने सम्भावना छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश शिवराज अधिकारी र चन्द्रबहादुर सारूको सोमाबारको इजलासले पौडेललाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।
ललितानिवास प्रकरणमा अदालतमा उपस्थित हुने पौडेल नै पहिलो प्रतिवादी हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २२ माघमा एक सय ७५ विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतमा आफैँ उपस्थित भएका पौडेलले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेको भन्दै साधारण तारेखमा छाडिदिन माग गरेका थिए । तर, अदालतले पुर्पक्षमा राख्नुपर्ने आदेश दिएको हो । गम्भीर मुद्दाका प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाइन्छ । मुद्दामा अख्तियारको तर्फबाट विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीलगायतले बहस गरेका थिए ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको नाममा गलत लिखत तयार पारी नक्कली मोही खडा गरेर करिब १४ रोपनी जग्गा मासिएको अभियोग उनीमाथि छ । पौडेलविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । सोहीबराबरको रकम असुलको मागसमेत गरिएको छ । आठदेखि १० वर्ष कैद सजाय मागसमेत छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बिगो हुने मुद्दामा आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।
यही मुद्दामा पौडेलसँगै तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार र तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातविरुद्धसमेत मुद्दा दायर भएको छ । गच्छदार, बस्न्यातलगायतलाई नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । अदालतले उनीहरूको नाममा समेत म्याद जारी गरिसकेको छ ।
‘अब एउटै प्रकृतिको मुद्दामा हाजिर हुन आउने अन्य प्रतिवादीलाई पनि यस्तै किसिमको आदेश हुने सम्भावना बढी छ,’ विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका शाखा अधिकृत सञ्जित गौतमले भने ।
यो प्रकरणमा मालपोतका अन्य कर्मचारी उपसचिव हरिकृष्ण तिमल्सिना, अधिकृत परशुराम पोखरेल, प्रकाशनारायण भट्ट, नासु टंकनाथ पौडेल, उपसचिव प्रेमबहादुर खापुङ, नासु अर्जुन खतिवडा, अधिकृत कमल घिमिरे, सर्वेक्षक देवबहादुर लामिछाने पनि संलग्न थिए । त्यस्तै, अमिन भरतचन्द्र अर्याल, भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, नासु अंगुरकुमार सिग्देल, केदारबहादुर श्रेष्ठ, नापी अधिकृत जनक भण्डारी, उपसचिव हुपेन्द्र केसी, सहसचिव जितबहादुर थापालाई एउटै अभियोग लगाइएको छ । पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै, इन्जिनियर राजेन्द्र श्रेष्ठ, सिडिई बालकृष्ण श्रेष्ठ, सुई सुुरोजराज राजकर्णिकार, सहसचिव अशोकनाथ उप्रेती, उपसचिव विनोदकुमार गौतम, अधिकृत कृष्णबहादुर राउतलाई समेत यही हिनामिनामा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाटै यस्तो निर्णय गराएर जग्गा मोही दिनेदेखि प्रधानन्यायाधीश र सभामुखनिवासको पर्खाल नै भत्काएर सडक विस्तार गरिएको थियो । बिचौलियाहरू शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको योजनामा सो काम भएको अख्तियारको दाबी छ । यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको समेत संलग्नता भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयउपर मुद्दा चलाउन नमिल्ने कानुनी प्रावधानका कारण अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाएन । उनीसँग बयान भने लिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गा विभिन्न मोहीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । पौडेल ०६५ देखि ०६८ सम्म मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा कार्यरत थिए । अख्तियारको बयानमा उनले भनेका थिए, ‘मिसिल नं. ४८४ (ता) मा दस्तखत गर्ने म पनि हुँ, तर म सम्बन्धित फाँटवाला होइन । म सम्बन्धित फाँटवाला नभएको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनसम्म हो भनी त्यस फाँटका फाँटवाला आई भनेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनसम्म हुनेगरी उठेको टिप्पणीमा दस्तखत गरेको हुँ ।’-दृष्टि साप्ताहिक
