काठमाडौं, भदौ २३ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीहरूले म्याच फिक्सिङ गरेको भए पनि उनीहरूलाई राष्ट्र विप्लवको कानुन लगाएर सजाय दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ ।
साथै अदालतले म्याच फिक्सिङ खेलमा पश्चातदर्शी कानुन निर्माण गरेर सजाय दिन नमिल्ने भनेको छ ।
न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठले २ असारमा गरेको फैसलामा ‘नेपालको संविधानले अनुसरण गरेको कानुनी राज्यको अवधारणाले विद्यमान कानुनको स्पष्ट उल्लंघन गरेमा मात्र सजाय गर्न मिल्छ, कानुनको अभावमा कसूर कायम गर्न र सजाय गर्न मिल्दैन’ भनेको छ ।
‘राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गरेर विदेशमा खेल खेल्न जाने व्यक्तिहरूले राष्ट्रको भावनात्मक प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । उनीहरूले गर्ने कुनै गलत तथा अनुचित कार्यले अभियोग पत्रमा भने जस्तो ‘नेपाली जनताको स्वाभिमान र आत्मसम्मान’ मा चोट पुग्छ ।
यहाँ रकम लेनदेनको जुन कुरा उठेको छ, रकम ट्रान्सफर भएको र बुझेको जुन प्रमाण जुटाइएको छ, जसरी केही खेलाडीहरूले रकम बुझेको कुरा अदालतमा समेत गरेका छन्, मिसिलमा जुन कुरा उठाइएको छ, सो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो र यस्तो कार्यबाट राष्ट्रको शिर निहुरिन पुग्ने हुँदा यो सर्वथा अनुचित हो, यसमा कुनै द्विविधा छैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘म्याच फिक्सिङको कार्य राष्ट्रको स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र समस्त नेपालीको भावनासँग जोडिएको विषय हुँदा अत्यन्त गम्भीर छ । तर त्यति हुँदाहँुदै पनि सो कार्य राष्ट्र विप्लवको कसुर हो भन्ने देखिँदैन ।’
सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘कसैलाई पनि सजाय गर्न कानुनको स्पष्टतः उल्लंघन गरेको हुनुपर्छ भन्ने कानुनी शासनको मूल मान्यता हो ।
यसलाई फौजदारी कानुन र न्यायको क्षेत्रमा विशेष कडाइका साथ हेरिन्छ । फौजदारी न्याय प्रणालीमा कानुनबेगर कसुर हुँदैन भन्ने र कानुनबेगर कसैलाई पनि सजाय गर्नुहँुदैन भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरिँदै आएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
