संघीयताका अध्येता तथा संविधानविद् डा. रुद्र शर्माले अहिले देशमा संघीयताको कुरा गर्दा पाँच तहजस्तो देखिएको बताएका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्,‘संघीयताको अहिले संंविधानबमोजिमको जुन संरचना छ, त्यो संरचना अहिले काममा आईरहेको छैन । अहिले म विशेषगरी प्रधानमन्त्रीज्युलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो तीन तहको संघीय संरचना संविधानमा छ । तर, व्यवहारमा चार÷पाँच तहकोजस्तो देखियो । किनभने स्थानीय तह, त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनि जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश, केन्द्र गर्दा अहिले पाँच तहकोजस्तो देखियो ।’ प्रस्तुत छ डा. शर्मासँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाई संघीयताको पक्षधर !
पक्षमा होइन, म संघीयताको एउटा अध्येता हो, अध्ययन गर्छु ।
अध्ययन गरेर के पाउनुभयो तपाईँले ? तपाईँले के गर्नुभयो ?
मैले के पाएँ भन्नुहुुन्छ भने यो संघीयताको अहिले संंविधानबमोजिमको जुन संरचना छ, त्यो संरचना अहिले काममा आईरहेको छैन । अहिले म विशेषगरी प्रधानमन्त्रीज्युलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो तीन तहको संघीय संरचना संविधानमा छ । तर, व्यवहारमा चार/पाँच तहकोजस्तो देखियो । किनभने स्थानीय तह, त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनि जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश, केन्द्र गर्दा अहिले पाँच तहकोजस्तो देखियो । त्यसकारण यो संविधानसँग मिल्दैन् । संविधानसँग मिल्ने खालको संघीय संरचना हामीले चलाउनुपर्छ । अब यो संविधानविपरीत गर्नपनि हुँदैन । त्यसकारणले आज विजया दशमीको यो दशैँको अवसरमा शुभकामनासहित म प्रधानमन्त्रीज्युलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यु तपाईँ यो पाँच तहको संघीय संरचना, यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको संघीय संरचनाबाट तपाईँ समृद्धिमा पुग्न सक्नुहुन्न । तपाईँ त यो ७७ वटै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई तपाईँ खारेज गर्नुहोस् । यो मेरो दशकाँै, धेरै वर्षको अध्ययनको निश्कर्ष हो ।
होइन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको अधिकार कटौती गर्ने कि खारेज नै गर्ने ?
खारेज गर्ने ।
किन खारेज गर्ने ? यो त चाहियो, संरचना चाहिँदैन हाम्रो देशमा ?
होइन, होइन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संरचनालाई अहिलेको सविधानले पहिचान गर्दैन ।
किन पहिचान गर्दैन् ? नेपालको संविधानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार त प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ नि !
जम्मै संविधानको संरचना हेरौँ न । संविधानमा तीन तहको संघीय संरचना छ । तीन तहको संघीय संरचनामा अहिले प्रदेशमा जानुहोस्, मुख्यमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी, साधन र स्रोत, प्रशासन प्रमख ! प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रणमा, यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यसकारण संविधानले अंगीकार, कल्पना गरेको संरचना तीन तहको हो । तर, अहिले अभ्यासमा के गरिदिनुभयो भन्दा चार तहको अझ यो जिल्ला विकास समिति जोड्दाखेरि पाँच तहको संघीय संरचना जस्तो देखियो । यो संविधानसँग मिल्दैन । यसलाई सच्याउनुपर्छ । म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई के आग्रह यो विजया दशमीको शुभकामनासहित भन्दाखेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल खारेज गर्नुहोस् । त्यसपछि मात्रै समृद्धिको यात्राको काम लाग्ला । नभएदेखि यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको पुरानो संरचना हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार कटौती गर्नुपर्छ भन्नेमा म मान्न तयार छु तर खारेज नै गर्दाखेरि त देशमा समस्या आउन सक्छ ? कर्मचारीलाई कसरी परिचालन गर्ने ? जिल्लामा ठुलो समस्या आउन सक्छ ।
कसरी समस्या आउँछ ?
जनताको काम कसले गर्ने ?
प्रदेश सरकार छैन ?
प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ ? त्यो किसिमको सामथ्र्यता छ ?
प्रदेश सरकार त्यसैको लागि हो नि । भएसम्मको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने ? सारा स्रोत, प्रशासन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने, निजामती प्रशासन पनि केन्द्रबाट नै नियन्त्रण गर्ने अनि संघीयताले काम गरेन भन्ने यो भएन ।
होइन काम गर्नको लागि जिल्ला प्रमुख अधिकारीहरू किन बाधक भए त ?
किन बाधक भए भन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण अधिकार अहिले स्रोत, साधन सबै अहिले सि.डि.ओ. को नियन्त्रणमा छ जसलाई संविधानले पहिचान गर्दैन । अहिले तीन तहको संघीय संरचनाले पहिचान गर्दैन । संविधानले पहिचान नगरेकोमा अधिकार छ, अब संविधानबमोजिम हामीले कल्पना गरेको, बनाएको यो तीन तहको संरचनामा अधिकार छैन । अर्को कुरा, संविधानमा के लेखेको छ भने यो संरचना संविधानसँग मेल नखाने, यस्ता खालका संरचनाहरू यो संघीय संसदको चुनाव भएको र संसदको अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र स्वतः अमान्य भनिएको छ । त्यसकारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जुन अहिले व्यवस्था छ, यस्तो व्यवस्था र जिल्ला समन्वय समितिले त्यही काम गरिरहेको छ, यी कुराहरू संविधानबमोजिम स्वतः अमान्य भईसके । यस्ता स्वतः खारेज हुनुपर्ने कुरा हो ।
होइन, खारेज गर्ने कुरामा सरकारको दृष्टिकोण आउनुपर्छ पहिला त । सरकारले चाहनुपर्छ । अब तपाईँ अदालत पुग्नुभएको छ, किन जानुभयो अदालत ?
अदालत म किन गएको भन्नुहुन्छ भने संविधानको पालना होस्, संविधानबमोजिम यो संविधानले पहिचान नगर्ने संरचना प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल खारेज गरियोस् अनि यो खारेज गरिसकेपछि के हुन्छ भने जनताको मौलिक हकको कार्यान्वयन गरियोस् । मानवअधिकारको कार्यान्वयन गरियोस् । मानवअधिकार, मौलिक हकको समाचार र विकास, समृद्धिको कुरा भईरहेको छ, समग्रमा प्रशासन, मुलुक नै अल्मलिएको छ । दुईतिहाईको सरकार अल्मलिएको छ । यो अल्मलिएको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने समृद्धि यात्रा सुरु नै हुन सकेन । किन सुरु हुन सकेन ? भनेदेखि संविधानले जुन बाटोमा देखाएको छ, त्यो बाटोमा नहिँडेर हो नि त । बाटो के हो भन्नुहुन्छ भने तीन तहको संरचना हो नि त । तीन तहको नै उहाँ मान्न तयार हुनुहुन्न । उहाँले पाँच तहको बनाईदिनुभयो । त्यसकारणले गर्दाखेरि संविधानबमोजिम नै यो संसद सुरु भएको एक वर्षभित्र स्वत ः यो अमान्य भईसकेको छ । त्यसकारण अमान्य भईसकेको कुरालाई नोटमा लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई म के अनुरोध गर्छु भने यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संरचनालाई तत्काल खारेज गर्नुहोस् र जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि संविधानबमोजिम बनाउनुहोस् । त्यो भयो भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो संविधानले अंगिकार गरेको तीन तहमा सरचना हुन्छ । त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्रीज्यु यो संघीयताको यात्रामा एउटा ठीक बाटोमा हुन्छ । नभएदेखि यो समृद्धिको यात्रा, मानवअधिकार र मौलिक हकको संरक्षण यो गर्न सकिँदैन । यो मेरो लामो अध्ययनको निष्कर्ष हो ।
तपाई अदालत जानुभएको छ, अदालतले कस्तो निर्णय गर्ला ?
अदालतको बारेमा त अहिले बोल्न मिल्दैन । किनभने अदालतको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । म एउटा अदालतमा नै अभ्यास गर्ने अधिवक्ता भएको हुँदा अदालतको प्रक्रिया हुन्छ । तर मैले तपाईँलाई के भनेँ भने मेरो आफ्नो अध्ययनको एउटा निष्कर्ष भनेँ । अदालतले आफ्नो काम गर्दा गर्दै पनि प्रशासनिक तहमा प्रशासनिक प्रमुख भएको हिसाबमा प्रधानमन्त्रीज्युलाई मैले विशेष अनुरोध के गरेँ भनेदेखि तपार्इँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल खारेज गर्नुहोस्, ७७ ओटै जिल्लाको ।
त्यसोभए अहिलेको अवस्थामा यदि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काम गरिरहने हो भने संघीयताको औचित्य सकियो ?
प्रदेश कसरी चल्छ ? एकातिर सम्पूर्ण स्रोत, अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ हुने, अनि मुख्यमन्त्रीले कसरी काम गर्ने ? अनि सबै कुरा सेन्ट्रलाईज हुने, त्यो त संघीयता नै भएन नि त । संघीयता त संविधानबमोजिम तीन तहको संरचना हुनुपर्छ नि त । तीन तहको संरचना भएन । तीन तहको संरचनालाई प्राक्टिकली पाँच तहको संरचना बनाईदिनुभयो । अनि जनतालाई भ्रम छरिदिनुभयो, प्रदेशले काम गरेन भनेर । यो त वेईमानी भयो नि । त्यसकारणले संविधानबमोजिम चल्नुपर्छ नि । संविधानको रक्षा गर्ने त कसम खानुभएको छ नि । त्यसकारण संविधानबमोजिम तीन तहको सरकार हुनुपर्छ, त्यो भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हो । यो संरचनामा सि.डि.ओ. को कुनै भूमिका छैन ।
