काठमाडौं, २३ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाट गर्न दिने सरकारको निर्णय खारेजको फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलाशले उक्त निर्णय खारेजेको फैसला गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १८ भदौमा जग्गा कित्ता काट गर्न पाइने निर्णय गरी मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेपछि उक्त निर्णय खारेजको माग गर्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले निर्णय खारेजको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
यसअघि सरकारले नै २०७३ सालमा जग्गा कित्ताकाट रोक लगाएको थियो । तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितको पालामा यस्तो निर्णय भएको थियो ।
कृषियोग्य जमिन खण्डिकरण भएको भन्दै यस्तो निर्णय भएपनि घुस दिएर कित्ताकाट गर्ने र कानुनको छिद्रबाट गर्नेसम्मको गतिविधि हुँदै आएको छ ।
