काठमाडौं, फागुन २५। सरकारले १ दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा जनताबाट कर उठाउँदै आए पनि खर्चको पत्तो नै छैन ।प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा पेट्रोलियम पदार्थ विक्रीबाट हरेक वर्ष अर्बौं राजस्व संकलन गरे पनि यो रकम कहाँ केकसरी खर्च भइरहेको छ भन्नेबारे सरकारी निकायहरूले हिसाबै राखेका छैनन् ।
सरकारले १२ वर्षको अवधिमा प्रदूषण शुल्कबापत करीब १० अर्ब असुल गरिसकेको छ । नेपाली उपभोक्तले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि आव २०७६/७७ सम्म सरकारलाई ९ अर्ब ८० करोड राजस्व बुझाएको नेपाल आयल निगमको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यो रकम संघीय सञ्चित कोषमा जाने भएकाले खर्चको हिसाब आयल निगमसँग नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नगेन्द्र साहले संघीय सञ्चित कोषमा हरेक वर्ष दाखिला भइरहे पनि खर्च आफूहरूले नगरेको बताउँछन् । ‘खर्चको हिसाब अर्थ मन्त्रालयसँगै होला,’ उनले भने ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कका नाममा करीब २ अर्ब ९४ करोड संकलन गरेको थियो । निगमका अनुसार त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करीब १ अर्ब ५७ करोड संकलन गरेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८ करोड प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउने लक्ष्य छ ।
सरकारले आर्थिक ऐन २०६४ गरेको व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा र २०६६ देखि देशैभर यस्तो कर उठाउन थालिएको हो । पहिला पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उठाउने गरिएको यो कर गत जेठबाट बढाएर डेढ रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । सरकारले अहिले पनि प्रतिलिटर डिजेल र पेट्रोलमा रू। १.५० प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क असुलिरहेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
