काठमाडौं, चैत २९ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि संघीय र प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा परेका छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई नेकपा बनेपछि उसैको नेतृत्वमा संघ र ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनेका थिए। एकीकृत दुई पार्टी अलगअलग भई बहुमत खण्डित भएपछि संघीय र प्रदेश सरकार दुवै अप्ठेरोमा परेका हुन्।
पूर्ववत् अवस्थामा फर्र्किएपछि माओवादी केन्द्रले संघीय सरकार परिवर्तनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग वार्ता गरिरहेको छ। उसले अर्को प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० सँग पनि वार्ता गरिरहेको छ। जसपासँगको वार्ता उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन। कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास सुरु गरेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार केही दिनमै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्।
एकीकृत दुई पार्टी अलग भएपछि संघीय सरकारमा देखिएको संकटको छाया बिस्तारै प्रदेश सरकारमा पनि पर्न थालेको छ। एमालेमा बढ्दो आन्तरिक शक्ति संघर्षले पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा परेका छन्। एमालेभित्रको विवादको फाइदा उठाउँदै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पास हुने सुनिश्चित नभएपछि उसले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको हो।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि २०७४ फागुनमा एमाले नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै माओवादीसहितको संयुक्त सरकार बनेको थियो। २०७५ जेठ ३ मा दुवै दल एकीकृत भई नेकपा बनेको थियो। तर पार्टीभित्रको किचलोले एकता तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन। नेकपा विघटनसँगै दुई तहको सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल सुरु भएको हो।
माओवादी ढेढ महिनादेखि नयाँ सरकार बनाउने कसरत गरे पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। स्वयं माओवादीले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै तत्कालीन नेकपामा दुई समूह देखिएका थिए। फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा खारेज गरेपछि त्यसमा आबद्ध तत्कालीन एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्केपछि सरकार बदल्ने कसरत भइरहेको छ। तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद अहिले एमालेमा सरेको छ। एमाले अहिले दुई कित्तामा विभाजित छ।
यसअघि एमालेकै सांसदबाट प्रदेश १, वाग्मती प्रदेशमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। ती प्रस्ताव फिर्ता भए पनि माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश १ मा भने एमालेको बहुमत रहेका कारण सरकार सुरक्षित हुने अवस्था छ। नागरिक दैनिकबाट
