काठमाडौं, २३ जेठ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको कदमको बचाऊ गरेका छन् । उनले ऐनलाई टेकेर नै कानुनसम्मत तरिकाले निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको बताएका हुन् ।
आफ्नो कार्यकालको एक हजार दिन पूरा भएको अवसर पारेर पत्रकारसँगको अन्र्तक्रियामा उनले भने, ‘नेपाली सेनाप्रति विकास निर्माणका कार्यमा अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
नेपाली सेनामा कुनैपनि व्यक्तिले अनियमितता गर्ने आँट नगर्ने गरी आफूले कदम चालेको समेत बताए । सेनामा भएका अनियमितताका घटनाको छानविन गरी कडा कारबाही गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, ‘अबका दिनमा सेनामा कुनैपनि व्यक्तिले ठेक्कापट्टामा अनियमितता गर्ने आँट गर्दैन ।’
फाष्ट ट्रयाक देखि औषधी खरिदमा पनि कसैले पनि अनियमितताको आँट गर्न नसक्ने बताए । फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ अन्र्तगत रहेर गरिएको भन्दै अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नभएको बताए ।
सेनाले प्रतिष्पर्धाविहिन अवस्था बनाएर चिनियाँ कम्पनीलाई ५० अर्ब बराबरको फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का हस्तान्तरण गरेको विषय विवादमा आइरहँदा सेनापतिको पछिल्लो धारणा आएको हो । संसदको लेखा समितिले दुईवटा ठेक्का प्रक्रियामध्ये एउटा रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया बढाउन निर्देशन दिदा पनि सेनाले अवज्ञा गरेको विषय आएको थियो ।
नेपाली सेना गैरराजनीतिक संगठन हो । संवैधानिक दायित्व संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । जननिर्वाचित मूल्य मान्यतालाई जहिले पनि सम्मान गरेको छ । जनता, देशको पक्षमा छ ।