छोरालाई न्यायाधीश नबनाईएको भन्दै बार अध्यक्ष श्रेष्ठ जबराविरुद्ध लागेको खुलासा, श्रेष्ठको ल फर्ममाथि राजश्व छलीको आरोप

काठमाडौं, १२ मंसिर । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफ्नो छोरा राजेश्वरलाई न्यायाधीश बनाउन नपाएको रिस प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि पोखिरहेको पाइएको छ । आफ्नो छोरालाई न्यायाधीश बनाउनको लागि सिफारिश गर्दा त्यो माग सुनुवाई नभएको झोंकमा श्रेष्ठले बारको आन्दोलनमा आफूलाई उग्र रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको कतिपय कानून क्षेत्रका ज्ञाताहरुले जनाएका छन् ।

ाश्रेष्ठको सिर्जना ल फर्म प्रा.ली. ले प्रत्येक वर्ष न्यायाधीशमा कोटा माग्ने गरेको पाईएको छ । सदाझैं यसपटक पनि उनले आफ्नो फर्मबाट छोरा राजेश्वरलाई न्यायाधिश बनाउन सिफारिस गरेका थिए । तर, न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीका कारण छोरा राजेशलाई न्यायाधीश बनाउने श्रेष्ठको योजना तुहियो ।

त्यतिमात्रै नभएर उनले आफ्नो छोराका नाम सिफारिश गर्दा पनि न्यायाधीश नबनाईएपछि उनले अधिवक्ता ओम अर्यालकी श्रीमती पुनदेवी महर्जनलाई सिफारिस गरेका थिए । उक्त सिफारिस पनि जबराले नमान्दा श्रेष्ठ चिढिएको बुझिएको छ । श्रेष्ठले ल फर्म पार्टनर उज्वल शुक्लालाई २०७५ मा न्यायाधिश बनाएका थिए । शुक्ला हाल पोखरा उच्च अदालतमा कार्यरत छन् । त्यस्तै, उच्च अदालत जनकपुरमा कार्यरत राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठलाई न्यायाधिश बनाउन पनि बार अध्यक्ष श्रेष्ठको हात छ ।

बार अध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको सिर्जना ल फर्म प्रा.लि. (जसको भ्याट नम्बर ६०५९६७३६६) ले २०७५ देखि कर नतिरेको पनि आरोप छ । ‘श्रेष्ठले हरेक मुद्दामा घुस खाने गरेको सुनिन्छ । त्यसकारण सम्पति विवरण पनि गोप्य राख्ने र राजस्व पनि नतिर्ने रणनीति श्रेष्ठले अपनाएको देखिन्छ । यो एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो ।’ एकजना वरिष्ठ कानून व्यवसायीले भने ।

बारका अध्यक्ष श्रेष्ठजस्तै यसपटक बारको आन्दोलनमा उग्र भएर प्रस्तुत भैरहेका छन्–महासछिव लिलामणी पौडेल । उनी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनुको कारण उनी पनि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुन चाहन्छन् । सर्वोच्च अदालतनिकट उच्च स्रोतकाअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाएर आफूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएमा पौडेललाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधिश बनाउने वचन सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपक कार्कीले दिएका छन् ।

तर, पछिल्लो समय बारको आन्दोलन एकपछि अर्को गरेर विवादित र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुन थालेको भन्दै कमजोर बनेको छ । अहिले बारले नागरिक समाजको नाममा दलसमेत गुहारेको छ । कतिपय संविधानविद्हरुले बारको आन्दोलन र मार्चपासलाई नौटंककीको संज्ञासमेत दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउँदैमा समस्याको समाधान हुँदैन, राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुहुन्न : महन्थ ठाकुर (भिडिओसहित)

बारको आन्दोलन र मार्चपासलाई यी संविधानविद् राईले दिए तमाशा र नौटंकीको संज्ञा (भिडिओसहित)