काठमाडौं, माघ २८ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय भित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाटै प्रशंसित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमकुमार आले धार्मिक, ऐतिहासिक, सार्वजनिक तथा व्यावसायिक स्थान सुधारका लागि आक्रामक अभियान थालेका छन्।
नारायणहिटी, पशुपति, गौशाला, पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण, नियुक्ति र भाडामा भएका व्यापक अनियमितता, गोठाटारको जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण, कोभिड–१९ ताकाका चार्टर्ड उडानमा अनियमितताको छनबिन सुरु गराएका मन्त्री आलेले पटकपटक ताकेता गर्दा समेत रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोहरूको लाइसेन्स रद्द गर्न सुरु गरेका हुन्।
नारायणहिटी र तिलगंगाको नेपाल भारतमैत्री धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता रद्दपछि मन्त्री आले पूर्ववर्ती सरकारका पालामा भएका अन्य अनियिमितता सुधार गर्न पर्यटन मन्त्रालयमातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। काठमाडौंको सांग्रिला होटल र भैरहवाको टाइगर प्यालेसमा क्यासिनो चलाएबापत १३ करोड रूपैयाँ राजस्व असुली गराएका मन्त्री आलेले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि रोयल्टी छल्न थालेपछि अनुमति रद्द गर्न लागिएको बताएका छन्।
बेलायती नागरिक माइक बोल्सोभरले सञ्चालन गरेका दुईवटा क्यासिनोबाट पुस मसान्तभित्र दाखिला गर्नुपर्ने १ करोड ५० लाख रूपैयाँका दरले १३ करोड रूपैयाँ असुली गराएका थिए। समय दिएर पनि राजस्व नबुझाउने अन्य क्यासिनोको समेत अनुमति रद्द गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको जानकारी मन्त्री आलेले दिए।
पर्यटनमन्त्री आलेले होटल र क्यासिनोले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर नतिर्ने होटलहरूको अनुमति रद्द हुने बताउँदै केही होटल भने प्रक्रियामा आइसकेको बताएका छन्। ‘सात दिनको समयसीमा दिएर पनि रोयल्टी तिर्न आनाकानी गर्ने क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउन सुरु भएको छ।
पर्यटन विभागले गरेको पत्राचारलाई आनाकानी गरेका होटलमध्ये बुधबार एकसहित बिहीबार अर्को होटलसमेत बन्द गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सञ्चालनको अनुमति लिने तर इजाजत नवीकरण नगर्ने र बुझाउनुपर्ने रोयल्टी छल्न खोजेपछि पछिल्लो कदम चालिएको हो।’
नियमानुसार हुन आउने रकम बराबरको रोयल्टी नबुझाउने केही क्यासिनो कारबाहीको डरले निवेदनसहित पर्यटन विभाग धाउन थालेको समेत मन्त्री आलेले बताए। ‘गत कात्तिक ७ गते ३५ दिने सूचना र पुस २७ गते १५ दिने म्याद जारी तोकेर पत्राचार गरिए बक्यौता चुक्ता नभएकाले सात दिने सूचना जारी गरिएको थियो। तर, उक्त समयसीमाभित्र समेत रोयल्टी तिर्न अटेरी गरेपछि लाइसेन्स खारेज गरिएको हो। सबैले प्रक्रिया अनुसार राजस्व बुझाउनैपर्छ,’ मन्त्री आलेले भने।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री आलेको निर्देशनपछि आठ क्यासिनो कम्पनीले ४० करोड रूपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाइसकेका छन्। नागरिक दैनिकबाट
