काठमाडौं, पुस १ । सरकारले उखु किसानको रकम भुक्तानी नदिने छवटा चिनी मिलका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबारदेखि काडमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत उखु किसानको
काठमाडौं, पुस १ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को दोस्रो त्रैमास सुरु भएसँगै विभिन्न वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्तीय संस्थाले नयाँ ब्याज दर तय गरेका छन् । बैङ्कहरूले पुस
काठमाडौं, पुस १ । लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेका तीन महत्वपूर्ण परियोजना निर्माणका लागि विकासकर्ता कम्पनीले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाएका छन् ।भैरहवा र वीरगञ्जमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल तथा बल्क
काठमाडौं, पुस १। सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ लाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत सत्ताधारी दलकै नेताहरूले विविध प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । प्रमुख
काठमाडौं, पुस १ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मङ्गलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशको नाम ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन)
काठमाडौं, पुस १। सरकारले नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगका लागि समिति बनाएर अध्ययन शुरू गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली
काठमाडौं, पुस १ । ऋण काढेर काठमाडौं आएका उखु किसानहरूले उद्योगीलाई पक्राउ गरेर आफ्नो पैसा नआउने बताएका छन् । मंगलवार दिउँसो गृह मन्त्रालयले उखु किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चार
काठमाडौं, पुस १। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र जारी विवादले नयाँ रूप लिएको छ । पार्टी र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग सल्लाह नै नगरी सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विवाद झनै चर्केको हो
काठमाडौं, पुस १ । सडक विभाग अन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालयमा अधिकृतस्तरका २७ प्राविधिक जनशक्ति रहे पनि आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययन आदिका लागि बाह्य परामर्शदाता लिने गरिएको छ । यसरी बाहिरबाट
काठमाडौं, पुस १ । कोरोना महामारीका बीच पनि चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई १२ अर्ब ३० करोड १६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएका छन् । बीमा
काठमाडौं, पुस १ । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । अध्यादेश जारी गरेलगत्तै मंगलबार साँझ
काठमाडौं, पुस १ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना भएको छ । नेकपाभित्रै सरकारको आलोचना गर्दै सो अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग
