सर्लाही, १ असोज: ईश्वरपुरबाट ठगी र वन मुद्दामा फरार तीन अभियुक्त पक्राउ परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय केशरगञ्ज, बयलबासको टोलीले जिल्ला अदालतबाट झण्डै रु
एजेन्सी, १० भदौ । भारतमा एकजना पतिले पत्नीमाथि क्रुर व्यवहार गर्थे । गुप्ताङ्गमा मुला पसाएर पत्नीलाई दिक्क बनाउँथे । पत्नीलाई दिक्क बनाउन थालेपछि उनी अदालतसम्म पुगिन् । तर, अदालतले उनको
कर्णाली, ८ भदौ: यही भदौ ३ गते राति दश महिनाको शिशुलाई आफैले अपहरण गरी बेपत्ता पारेको बयान एक व्यक्तिले दिएका छन् । जुम्लाको हिमा गाउँपालिका–३स्थित जुम्ला च्यामा गाउँका २६ वर्षीय
पर्वत, ३ भदौ: पर्वतको जलजला गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ललाई पक्राउ गर्न कास्की जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतलाई पत्राचार गरेको छ । गत साउन ३१ गते अदालतको तहसिल शाखाबाट प्रहरीलाई
टिस्टुङ, ५ साउन: मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाद्वारा गठित न्यायिक समितिमा परेका मुद्दामध्ये आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ३० वटाको फैसला भएको छ । ती मुद्दा मेलमिलापको विधिबाट निरुपण गरिएका हुन् । समितिमा
काठमाडौं, २८ असार । बहुजन शक्ति पार्टी, नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले सर्वोच्च अदालतको आजको फैसला आफ्नो पार्टीको लागि अमान्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । संसद् विघटनलाइृ बदर गर्ने
लहान, २६ असार: इलाका प्रहरी कार्यालय लहानको हिरासतमा रहेका एक थुनुवा आज फरार भएका छन् । लागुऔषध मुद्दामा गत जेठ २० गते पक्राउ परेका सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–१ निवासी ३५ वर्षीय
काठमाडौं, असार २१ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयमा अदालतले दिएको परमादेश नमानेमा राष्ट्रपतिलाई पनि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी दायर गरिएको रिट निवेदनको
काठमाडौँ, १८ असार: अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहिने आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गरेकी छिन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद
काठमाडौं, असार १४। प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनको पक्षबाट बहस गर्ने क्रममा रिट निवेदनका तर्फबाट बहस गर्ने अधिकांश कानुन व्यवसायीले बहुमत सांसदको समर्थन भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति
काठमाडौं, असार ५ । केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले लिएका निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै रोक लगाएको छ। दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक
३१ जेठ: म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सूकीलाई नियन्त्रणमा राखिएको चार महिनाभन्दा बढी समयपछि अदालतमा सुनुवाईका लागि लगिएको छ । उनका विरुद्धमा लगाइएका आरोपहरुमाथि सोमवारदेखि सुनुवाई सुरु भएको सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी
