काठमाडौं, असार ५ । केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले लिएका निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै रोक लगाएको छ। दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेका बेला सरकारले लिएका अन्य निर्णयलाई अदालतले एकपछि अर्को गर्दै रोक लागाएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलगायत विभिन्न निर्णय गरेको थियो। सरकारी निर्णयको विपक्षी राजनीतिक दलमात्र होइन, नागरिक समाजसहितका पक्षले आलोचना गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दुईवटा निर्णयविरुद्ध आदेश दिएको छ। ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीसम्बन्धी घोषणा र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विवादास्पद निर्णय कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले बजेट वक्तव्यमा रहेको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन शुक्रबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको १९९ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन गर्दा दूरगामी वातावरणीय असर पर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट सार्वजनिक गर्दै खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने घोषणा गरेका थिए। यसबाट वातावरणीय विनाश हुने दाबीसहित कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सातवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। नागरिक दैनिकबाट
