असार २, काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम महिना प्रारम्भ भइसकेको छ । महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएर सुरुदेखि नै हरेक सूचकाङ्कमा खराब प्रदर्शन गर्र्दै
काठमाडौँ २ असार । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री
काठमाडौं, १७ जेठ । सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार तीन सय ३२ रुपैयाँले बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट घोषणासँगै सुनको मूल्य बढेको हो । यसअघि प्रति
काठमाडौँ, १६ जेठ । कोभिड–१९ को महामारीको अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले परिस्थिति सामान्य हुनासाथ अर्थतन्त्र पुनः गतिशील हुनसक्ने आत्मविश्वास प्रकट गरेका छन् । उनले त्यस्तो आत्मविश्वास
काठमाडौँ, १६ जेठ । प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
काठमाडौँ, १८ पुस : भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा तय गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि रु ३४ अर्बको स्रोत सुनिश्चित हुनसकेको छैन । यस आवमा तय गरिएका बाहेक बाँकी पुनःनिर्माण
काठमाडौँ, ३ पुस : अघिल्ला आर्थिक वर्षमा काम भइरहेको, प्रगति हुन लागेको, केही प्राविधिक जटिलता रहेको भनेर पन्छने सरकारी अधिकारी यसपटक भने अपेक्षित खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गर्ने अवस्थामा आइपुगेका
काठमाडौं । नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण ३९ हजार तीन सय १६ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष सरकारको ऋण थपिएका कारण प्रतिव्यक्ति ऋण पनि बढेको हो । गत आव प्रत्येक नेपालीलाई
–भीष्मराज ओझा : काठमाडौं। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गत आर्थिक वर्षमा श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीका हितमा उल्लेखनीय कानूनी अधिकार स्थापित गर्न सफल भएको जनाएको छ । सरकारले तीन वर्षदेखि
काठमाडौं, २१ जेठ । नेपालका एकमात्र डलर अर्वपति तथा सांसद विनोद चौधरीले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को बजेटबारे खरो टिप्पणी गरेका छन् । उनले मुलुक राजस्वले चालु खर्च पनि
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सातै प्रदेशमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री
कर प्रणालीमा सुधार, सरकारले मदिरा, चुरोट‚ अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय संसद्को
