काठमाडौं, ६ असार । नागरिकतासम्बन्धी विधयेक यतिबेला संसदमा विचाराधीन छ । विवाहित विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागेको विधयेकको पक्षमा नेपाल
काठमाडौँ, ६ असार : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले प्रस्तावित नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह भएको सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्ने गरी
काठमाडौं, असार ६ । संसद्को राज्यव्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव गरिन्, असार २ मा। सत्तारुढ नेकपाका सांसदले त्यसमा एकमतले समर्थन जनाए।
काठमाडौं, असार ४। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकमा पाँच दिनभित्र सहमति कायम गर्न बुधबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ५ भदौ २०७५ देखि विधेयक समितिमा विचाराधीन छ । समितिमा
३ पुस । भारतमा जारी गरिएको नागरिकता संसोधन विधेयकका कारण त्याहाँका जनजीवन प्रभावित भएको छ । विधेयक पारित भएकै दिन देखि भारतमा विभिन्न ठाँउमा प्रर्दशन चर्किएको छ । बिहिबार बामपन्थी
२६ मङ्सिर। भारतको केन्द्रीय सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोधमा असममा जारी प्रदर्शनमा प्रहरीले बिहीबार गोली चलाएको छ । असममा लगाइएको निषेधाज्ञालाई बेवास्ता गर्दै हजारौं मानिस प्रदर्शनमा
१८ मङ्सिर । भारतीय संघीय मन्त्रिपरिषदले बुधबार नागरिकता (संशोधन) विधेयक स्वीकृत गरेको छ । यस विधेयकमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशका गैर–मुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधान समेटिएको छ । प्रस्ताविक विधेयकमा
काठमाडौं, २ कात्तिक । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको नागरिकता विधेयक छलफल रोकिएपछि अलपत्र पर्ने देखिएको छ । उक्त विधेयक २०७५ भदौ ५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो।
स्याङ्जा, १० असोज । स्याङ्जामा एक महिलाले दुईवटा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको भेटिएको छ। हेमा राना नाम गरेकी महिलाले फरक–फरक समयमा र बाबुको नामसमेत छुट्टाछुट्टै भएको दुई वटा नागरिकता लिएको
काठमाडौं, २८ भदौ । आज बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नागरिकता विधेयकमा सांसदहरुबीच सहमति हुन सकेन । शनिबार बसेको समितिको बैठकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल
काठमाण्डौ । नागरिकता विधेयकमा विवाद भएको धेरै समय भइसक्यो । संसदीय समितिमा अड्किएको विधेयकका विषयमा धेरै पटक छलफल भयो । तर सहमति जुटेन । प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन
काठमाडौं २६ भदौ । एक वर्षदेखि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवाद बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने तयारी भएको छ
