काठमाडौं, असोज १३ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । आज दिउँसो १ः०० बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने गरी सर्वदलीय बैैठक
काठमाडौं, भदौ २८ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि निर्धारण गरेका वार्षिक क्रियाकलाप र माइलस्टोनहरुको कार्यप्रगति कमजोर देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नीति तथा प्रमुख
काठमाडौं, माघ १५ । भोलीदेखि सरकारी कार्यालय अपराह्न ५ बजेसम्म खुल्नेछन्। जाडो समयमा सरकारी कार्यालयको दैनिक सेवा समय एक घन्टा कम हुने प्रावधानअनुसार आजसम्म सरकारी कार्यालय अपराह्न ४ बजेपछि बन्द
काठमाडौं, साउन ४ । विभिन्न सचिवहरूले आकर्षक निकायमा जान दौडधुप गरेपछि सरकारलाई सचिव व्यवस्थापनमा सकस परेको छ । हाल विभिन्न चार निकाय सचिवविहीन अवस्थामा छन् । तर, सरकारले ती निकायमा
काठमाडौं, असार २६ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डे, सामान्य प्रशासन सचिव कृष्णहरि पुष्करले पक्राउ परेका सञ्चार सचिवले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा जिम्मेवारी निर्वाह गरेबापत सजाय भोग्न र
काठमाडौं, असार १५। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको छ महिनाको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। उहाँ २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सरकारले छ महिनाको अवधिमा
काठमाडौं, जेठ ३२ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले देशभरका सरकारी निकायले प्रयोग गरेका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र अवस्थाबारे सात दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन गरेको छ । देशभरका सरकारी कार्यालय, संवैधानिक
काठमाडौं, जेठ २८। सरकारले सचिव सरुवामा वैज्ञानिक मापदण्ड र पारदर्शी आधार बनाउन नसक्दा वरिष्ठ, अनुभवी र काबिल मानिएकै सचिवहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै डम्प भएर बस्न बाध्य भएका छन्
काठमाडौं, जेठ २५ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदबहाली गरेको पाँच महिनाभन्दा बढी भयो । तर, उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहालसहित १६ जना मन्त्रीको सम्पत्ति
काठमाडौं, जेठ १९। प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा मुख्य सचिवले प्रशासन सुधारमा कुनै चासो नदिँदा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र भद्रगोल बन्न पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा नै
काठमाडौं, वैशाख ३० । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिको समेत संलग्नता रहेको हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले त्यसतर्फ अनुसन्धान सोझ्याएको छ। पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वगृहसचिवको प्रत्यक्ष संलग्नता खुलेपछि
काठमाडौं, वैशाख १३। गत मंगलबारको (वैशाख ५) को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति अवधारणपत्र २०८० स्वीकृत गर्दै पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गर्ने
