जुम्ला, असार ५ । जुम्लाको एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका गरी आठवटा स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत घटेको महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
काठमाडौं, असार २१ । राजनीतिक दलहरूको आयव्ययसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जाँच्न खटाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोली आफैँले मागेका थप कागजात अध्ययन नै नगरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर फर्केको छ। निर्वाचन
काठमाडौं, असार ५ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको विज्ञ टोलीले एक साताभित्र राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन छानबिन प्रक्रिया टुङ्ग्याउने गरी काम अगाडि बढाएको छ। राजनीतिक दलले बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि
काठमाडौं, जेठ २०। राजनीतिक दलको वार्षिक आयव्यय विवरणसहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जाँच गर्न खटिएका महालेखा परीक्षकको कार्यालयका विज्ञले आइतबारदेखि काम थाल्ने भएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण जाँच गर्न
काठमाडौं, वैशाख १४ । ऐन, कानुनको ठाडो उल्लंघन हुने गरी स्थानीय तहमा ठूलाठूला योजनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दै आएको पाइएको छ । जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,
काठमाडौं, वैशाख ८ । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक भार थप्ने काम गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनमा
काठमाडौं, वैशाख ३ । विभिन्न सरकारी निकायमा राज्यको ढुकुटी चरम दुरूपयोग गरेको पाइएको छ । सरकारी अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिले कानुन उल्लंघन गरेर आफूखुसी अर्बौं रूपैयाँ मनपरी ढंगले खर्च गर्ने, मिलेमतोमा
काठमाडौं, वैशाख ३ । नेपालमा अनुमति पाइसकेपछि पनि २४१ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवदेनमा गत वर्ष ६५५ स्थानीय तहलाई अनुमति
काठमाडौं, वैशाख २ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरेको सवा ७ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिफलविहीन देखिएको छ। अत्यावश्यक सेवाबाहेक जुनकुनै क्षेत्रमा लगानी गरेपछि प्रतिफल आउनुपर्ने भए पनि १०५ वटा संस्थाको प्रतिफल
काठमाडौं, बैशाख १ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार सरकारको गत बर्षको बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । सरकारी खर्चमा विकृति बढ्दै गएकाले बेरुजु
काठमाडौं, साउन २२ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रकम वार्षिक बजेट जत्ति नै पुगेको छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्दा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा जर्जर
काठमाडौं, साउन ९ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका ८२ निकायमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च मातहतका ती निकायमा २ करोड ४ लाख ७७
