काठमाडौं, माघ ११ । सरकारले आर्थिक वर्षको आधा समय गुज्रिसक्दासमेत १५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको पाइएको छ । चालू अर्थात् प्रशासनिक खर्चमा अपेक्षाकृत शतप्रतिशतको
काठमाडौं, असार १९ । मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परिरहेको अवस्थामा विकासको नाममा एकै दिन हतार हतारमा १२ अर्ब ५४ करोड ७ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा
काठमाडौं, वैशाख २२। पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने परिपाटी यसपालि पनि दोहोरिने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८र७९ सकिन २ महीनामात्र बाँकी रहँदा सरकारले यस वर्षका लागि विनियोजन
काठमाडौं, चैत ४ । चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ को प्रभाव खासै नदेखिए पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवको ८ महिना ९फागुन० सम्ममा सरकारले
काठमाडौं, फागुन २ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिना पूरा भइसक्दा पुँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण मानिने विकास बजेटको खर्च भने न्यून छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष
काठमाडौं, मंसिर २ । गठबन्धन सरकारले विकासको गतिलाई तीव्रता दिने आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रमदेखि बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर देखिएको छ । चालू
काठमाडौं, असार १५ । विगत वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि मुलुकको विकास खर्च असारे भेलसँगै बग्नेक्रमले निरन्तरता पाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७(७८ सकिन अब जम्मा १७ दिन मात्र
जेठ १६, काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १० औं महिनासम्म विकास (पुँजीगत) खर्च करिब ३६ प्रतिशत मात्रै छ । चालु खर्च पनि लक्ष्यको ६६.४१ प्रतिशत मात्रै पुरा भएको
काठमाडौं, ०१ वैशाख । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिने अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको २९.२२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत (विकास) खर्च गरेको छ ।सरकारको विकास कार्य तीव्र गतिमा अघि बढ्न नसकेको यसबाट
काठमाडौं, चैत ५ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना तीन दिनको अवधि मंगलबारसम्ममा कुल विनियोजित बजेटको जम्मा २३.४६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत (विकास) खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका
काठमाडौं, माघ ३ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पूर्वाधार लक्षित बजेटको १४.४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। सरकारले विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको
बैतडी, १४ मङ्सिर : जिल्लामा प्रथम चौमासिकमा प्रदेश सरकारका मातहत कार्यालयको विकास खर्चको स्थिति निराशाजनक रहेको छ । प्रथम चौमासिकमा प्रदेश सरकार मातहत रहेका कार्यालयले कूल विकास बजेटको ४.६७ प्रतिशत
