सुर्खेत, जेठ १७। गत चैतमा वीरेन्द्रनगर–१० की पवित्रा सुनारले आफ्नो घर जाने बाटो खुलाई पाऊँ भन्दै न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन्। घरअगाडिका जग्गाधनीले घेरबार गरेपछि पवित्राको
काठमाडौं, जेठ १७ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई कुल २ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । अन्तरसरकारी
काठमाडौं, जेठ १७ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट मार्फत सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकारमा व्यापक कटौति गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले
त्रिवेणी, ९ जेठ । नवलपरासी पूर्व नवलपुरका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव सङ्कलन थालेका छन् । स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति,
काठमाडौं, जेठ ३। दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहका एक हजार छ सय कर्मचारीले सुगमका स्थानीय तहमा सरुवाका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। चार वर्षअघि सम्बन्धित स्थानीय
काठमाडौं, वैशाख २२ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विद्यमान कानुन मिचेर कर्मचारीहरूको सेवासुविधाका लागि करोडौं रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीहरूलाई रिझाउनका लागि विद्यमान ऐन, कानुन, नियम, निर्देशिकाविपरीत राज्यको
काठमाडौं, वैशाख २१ । स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजु र भए गरेका वित्तीय अनुशासनको उलङ्घनको विषयमा संघीय सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महालेखाको ६०औं
काठमाडौं, वैशाख १८ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विषयमा आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन नसक्दा विशेषगरी आर्थिक कारोबार र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन
काठमाडौं, वैशाख १४ । ऐन, कानुनको ठाडो उल्लंघन हुने गरी स्थानीय तहमा ठूलाठूला योजनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दै आएको पाइएको छ । जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,
डोटी, वैशाख १२ । डोटी जिल्लाका ६५ वडामध्ये ३३ वडामा वडा सचिवको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । जिल्लाका ९ पालिकामध्ये सायल गाउँपालिका वडा सचिवविहीन छ । ६ वडा रहेको पालिकाका
काठमाडौं, वैशाख ८ । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक भार थप्ने काम गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनमा
काठमाडौं, वैशाख ८। प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको १३ अर्ब ३० करोडको कार्यक्रम असफलजस्तै देखिएको छ । सो कार्यक्रमको कुनै लेखाजोखा
