काठमाडौं, वैशाख ६ । स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व बढाउने कार्यलाई समेत प्राथमिकतामा नराखिएको पाइएको छ । पाँच वर्षसम्म अटुट रुपमा बहाल रहेन जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो
काठमाडौं, वैशाख ५ । स्थानीय तहले वार्षिक योजना बनाउने र बजेटसम्बन्धी कार्यमा विद्यमान ऐन र कानुन मिच्ने क्रम बढेको पाइएको छ । २ सय ७३ स्थानीय तहले ६ अर्ब ७७
काठमाडौं, चैत २६ । प्रशासनतर्फका शाखा अधिकृत र उपसचिवको अभाव हुँदा झन्डै २ सय स्थानीय तह अझै पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै भरमा सञ्चालन हुन बाध्य भइरहेका छन् । कानुनी
काठमाडौं, चैत २० । सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर दुवै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्। मेयरको पक्षमा ५ जना वडाध्यक्ष छन्। अनि उपमेयरतर्फ ४ जना जब नगरपालिकामा बैठक आयोजना हुन्छ
काठमाडौं, चैत १७ । श्रम स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहबाटै आवेदन दिन सकिने भएको छ। श्रम स्वीकृति आवेदनमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी वैशाख १
ढोरपाटन, चैत ४ । स्थानीय तह आउनुपूर्व बजारदेखि गाउँसम्मका सामुदायिक विद्यालय जीर्ण थिए। काठ, ढुङ्गा र माटोले बनेका पुराना भवनमा विद्यार्थी भुइँमै बसेर पढ्थे। प्राथमिक तह पढ्नकै लागि घण्टौँको दूरी
काठमाडौं, चैत २ । केही ठूला विद्यालयले कक्षा १ मा भर्ना गर्न लिखित परीक्षा लिने तयारी गरेपछि स्थानीय तहले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विशेषगरी काठमाडौं र ललितपुरमा सञ्चालित
जनकपुरधाम, फागुन २९। सरकारी रकम हानिनोक्सानी गरेको कसुरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष शम्भुप्रसाद मैनालीसहित तीनजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले शुक्रबार वडाध्यक्ष मैनालीसहित गौरी
काठमाडौं, फागुन १ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विशिष्टीकृत सेवा बनाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरिएको छ। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छोटो समयमा नै सरुवा हुन थालेपछि
काठमाडौं, माघ २८ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्ने गरे पनि त्यसको उपलब्धि स्थानीय तहमा शून्यप्रायः देखिएको छ। विभिन्न सङ्घसंस्थाको निमन्त्रणा तथा अध्ययन भ्रमणको नाममा स्थानीय तहका
काठमाडौं, माघ २५ । स्थानीय तहमा फरकफरक प्रकृतिका भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । गाउँको सिंहदरबारका रूपमा रहेका स्थानीय तहमा अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको हो । अहिले पनि अख्तियारले
काठमाडौं, माघ १२ । देशका विभिन्न स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कानुनविपरीत २३ करोड ३१ लख ३७ हजार राजस्व छुट दिएका छन् । नियमविपरीत राजस्व छुट दिएर स्थानीय तहले
