काठमाडौं, फागुन २७। चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर आलोचित विकासे मन्त्रालयहरूले नयाँ कार्यक्रमका नाममा झन्डै पुँजीगत बजेट हाराहारी थप रकम मागेका छन्। चालु बजेटमा
काठमाडौं, बैशाख १३ । आयकरको सीमा हेरफेरदेखि ट्याक्स होलिडेसम्मको सुविधा आगामी बजेटमा ल्याउन निजीक्षेत्रको प्रतिष्ठित संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९
काठमाडौं, बैशाख १० । सरकारले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने भनी यस अघिका २ आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको एक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय,
काठमाडौं, बैशाख ८ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि तोकेको सिलिङप्रति मन्त्रालयहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।दोस्रो चरणको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्न सक्ने कठोर
काठमाडौं, चैत २०। पूर्वतयारी विनै दबाब र प्रभावका आधारमा वार्षिक कार्यक्रम बजेटमा राख्न हतार गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मन्त्रालयहरूले बजेट फिर्ता गर्ने परीपाटी बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन हुनसक्ने बजेटमात्रै
काठमाडौं, चैत १८ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७/र७९ का लागि बजेट निर्माणमा जुटेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसहितको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूमाथि लोकरिझ्याइँ गर्ने बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीबाटै दबाब पर्न थालेको छ ।
काठमाडौं, चैत ९ । आर्थिक वर्ष ०६७र६८ को बजेट ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको हुने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो चालू आवको तुलनामा रु ४० अर्ब बढी हो ।
काठमाडौं, माघ १७ । सरकारले सबै नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेपछि अर्थ मन्त्रालय बजेटको जोहो गर्ने चटारोमा छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको व्यवस्था भइसकेको भने पनि विभिन्न
काठमाडौं, माघ १२। कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र नै शिथिल भइरहेका बेला सरकारले वार्षिक लक्ष्य हेरफेर नै नगरी चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७र७८ का लागि ल्याएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ
काठमाडौं, मंसिर ४। सङ्घीयता र बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव भएको छ । कर्मचारी समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीले सङ्घीय कार्यालय रोजेपछि बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव
काठमाडौं, कार्तिक २०। संविधानले निर्धारण गरेको व्यवस्थाअनुसार बजेट नल्याई स्थानीय तह आफूखुशी चल्न थालेपछि संघीय सरकारले त्यस्ता तहको अनुदान कटौती गर्न थालेको छ । स्थानीय तहको बजेट गाउँसभा तथा नगरसभामा
काठमाडौं, भदौ १० । कोभिड–१९ को महामारी खेपेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको बजेटरी तस्बिर गत वर्षको साउनको तुलनामा खासै नराम्रो देखिएको छैन । सरकारले मुलुकमा गत चैत ११ देखि
