काठमाडौं ८ साउन ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि आवश्यक पूर्वाधारका लागि सरकारलाई दिएको समयसीमा नाघ्न थालेपछि निर्वाचनका लागि प्रस्तावित समय प्रभावित हुन सक्ने हो कि भन्ने चिन्ता निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीमा देखिन थालेको छ ।
आयोग पदाधिकारीले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएलगत्तै असार १६ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन, क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र यथाशीघ्र तिथी घोषणा गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सरकारलाई आयोगले समयसीमा तोकेरै निर्वाचनलाई आवश्यक पूर्वाधारको माग गरेको बताए ।
‘सरकारले केही गर्न खोजेको देखिएको छ । तर, हामीले दिएको समयसीमा नाघ्न थालेको छ,’ उनले भने ‘कानुनको उपलब्धता र निर्वाचन मिति यथाशीघ्र घोषणा भइदिए कामले तिब्रता पाउँथ्यो ।’ उनले आयोगका तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीमा कुनै कमी नरहेको दावी गरे ।
आयोगले असोज अन्तिम साता प्रदेश र मसिंर पहिलो साता प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ । मिति घोषणापछि आवश्यक तयारीका लागि आयोगलाई १ सय २० दिन चाहिने कानूनी व्यवस्था नै छ । ८३ दिनको समयसीमा मात्रै दिएर स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएपछि आयोगले धेरै विषयको तयारीमा समयको चाप महसुस गरेको थियो ।
प्रस्तावित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगले असार मसान्तभित्र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन माग गरेको थियो । तर, ती दुवै विधेयक संसदमा विचाराधीन छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण साउन १५ भित्र र निर्वाचन मिति घोषणा साउन १६ भित्र भइसक्नुपर्ने आयोगको माग छ । तर, सरकारले साउन ५ गते मात्रै २१ दिनको अवधि दिएर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगले शनिबारसम्म काम थालिसकेको छैन । उनीहरुको सपथसमेत भइसकेको छैन ।
आयोगको सदस्यमा नियुक्त माधव अधिकारीले आयोग गठनको कुरा समाचारमा सुन्नुबाहेक सरकारका तर्फबाट कुनै पत्र वा कार्यादेश (टीओआर) नपाएको बताए । आयोगले अपेक्षा गरेअनुसार साउन १५ भित्र प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ र प्रदेशसभाको ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण सम्भव देखिन्न । क्षेत्र निर्धारण आयोगको समयावधि कम रहेको गुनासो नियुक्ति पाएका पदाधिकारीबाटै आइसकेको छ । २१ दिनको अवधिमा काम पूरा नभए साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन आउन कठिन हुनेछ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा तिथि घोषणाको करीब एक महिनापछि मात्रै आयोगले ७ सय ४४ स्थानीय तह पुन: संरचनाको सम्पूर्ण विवरण प्राप्त गरेको थियो । जसले गर्दा मतदान केन्द्रको निर्धारण, मतदाता नामावलीको तयारीलगायतका कैयन विषयमा काम गर्न आयोगलाई समस्या परेको थियो ।
निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले आफूहरुले दिएको समयसीमा नाघिदै गएकोप्रति आयोगसचेत रहेको बताए । ‘आयोग प्रोएक्टिभ भएर आगामी निर्वाचन लक्षित काम समयमै होस् भन्ने आग्रह गरेको हो, तर सरकारका तर्फबाट भइरहेको ढिलाइले आयोगलाई निश्चय नै चिन्तित बनाएको छ,’ उनले भने ‘अहिले पनि आयोगको अपेक्षा छ, सरकारका तर्फबाट गरिनुपर्ने काम ढिलोमा साउन मसान्तभित्र भइसकोस् ।’
विभिन्न कामका लागि मध्य साउनसम्मको समय दिएको आयोगले प्रस्तावित मितिमा चुनावको आफ्नो कार्यसूची १५ दिनसम्म बढाउन सकिने तयारी गरेको छ । ‘धेरै अध्ययनपछि नै कानुनमा निर्वाचन तयारीको अवधि १२० दिनको राखिएको छ । जुन वैज्ञानिक देखिन्छ,’ शाहले भने ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा समय कम हुँदा आयोगका पदाधिकारीदेखि सम्पूर्ण कर्मचारीले बिदा नलिई दैनिक १४/१५ घण्टा काम गरेकैले सबै व्यवस्थापन सहज भयो ।’
उनले साउन मसान्तभित्र आवश्यक कानुन, क्षेत्र निर्धारण र मिति घोषणा भए दिनरात खटेर भए पनि आयोगले प्रस्तावित समयमा निर्वाचन गराउन सक्ने बताए ।
अहिलेको संसदको पदावधि माघ ७ मा सकिने भएकाले त्यस अगावै तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । प्रदेश नम्बर २ बाहेक सबैतिर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । त्यहाँका १ सय २७ स्थानीय तहमा असोज २ गते निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ । छोटो छोटो समयको फरकमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनु पर्ने भएकाले आयोग समयको चापमा छ ।
कान्तिपुरबाट
