रमेश लम्साल : काठमाडौँ, २२ जेठ / सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कालीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयलाई समावेश गरेपछि सो आयोजनाको बारेमा चासो शुरु भएको छ ।
बागलुङ र पर्वतको सीमा भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमा करीब एक हजार ५०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने, कृषि, पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने भन्दै स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व र सांसदहरुले आयोजना निर्माणका लागि प्रयास शुरु गरेका छन् ।
विगत २५ वर्ष पहिले सामान्य अध्ययन भएको सो परियोजना निर्माणका लागि आगामी आवको बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय समावेश हुनुभन्दा पहिल्यै पर्वतको फलेबास नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेकपाका नेता तथा बागलुङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद देवेन्द्र पौडेल, सोही जिल्लाका सांसद एवं नेकपाका नेता सूर्य पाठक र पर्वतका सांसद पदम गिरी नियमित संवादमा हुनुहुन्छ । यस्तै राष्ट्रियसभाका सांसद दीनानाथ शर्मा पनि आयोजनाको पक्षमा माहोल बनाउन लागिपर्नुभएको छ ।
कालीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र निर्माण शुरु गरिहाल्ने लक्ष्यका साथ सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिको सक्रियता बढेको छ । सरकारले यही जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेश भएको आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ ।
बागलुङ, पर्वत र म्यादीमा साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भए पनि ठूला परियोजना अगाडि नबढेको भन्दै उनीहरुले यसपटकको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको कालीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई शीघ्र अगाडि बढाउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
करीब ५० किलोमिटर लामो जलाशय बन्ने सो आयोजनाबाट प्रविधिमा भएको विकासका कारण करीब एक हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने स्थानीय जनप्रतिनिधिको दाबी छ । स्याङ्जा, पर्वत र बागलुङमात्रै नभई गुल्मी, तराईका कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी र चितवनमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने तथा कृषि क्रान्ति गर्न सकिने भन्दै कालीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि पहल गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
बागलुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पौडेल विश्वकै गहिरो खोँच क्षेत्रमा नै आयोजना निर्माण गर्ने गरी तयारी गरिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले सो आयोजनाले बागलुङ र पर्वतको मात्रै नभई नेपालको मुहार परिवर्तनका लागिसमेत प्रमुख भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आयोजनाको गुरुयोजना प्रभावकारी रहेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले अब नगरे कहिले गर्ने तथा अहिले नभई कहिले हुने भन्ने मनसायका साथ काम शुरु गरेको बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०५२ सालमा सो परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनबाट आयोजना प्रभावकारी र वैज्ञानिक रहेको निष्कर्षसमेत निकालिएको थियो । अध्ययनअनुसार संसारकै गहिरो खोँचसमेत रहेको कालीगण्डकीमा निर्माण सहज रहेको, कम बस्ती उठाउनुपर्ने र सुरुङ सामान्यतः आठ किलोमिटरमात्रै हुने देखिएको छ ।
सो आयोजनाको बाँध १४५ मिटर अग्लो बनाए हुने देखिएको छ । गहिरो खोँचका कारण कालीगण्डकीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा त्यसबाट वातावरण संरक्षण तथा आर्थिक विकासका असंख्य सम्भावना खुल्ने उनीहरुको दाबी छ । गहिरो खोँच र लामो जलाशय भए पनि जग्गा प्राप्तिमा धेरै समस्या नपर्ने फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणि शर्मा बताउनुहुन्छ । सो नगरपालिकाले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चालू आवमा रु २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आयोजनाका बारेमा गत वैशाख २७ गते लगानी बोर्डसँग छलफल गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । यस्तै स्थानीय जनप्रनिधिसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासँग आयोजना निर्माणका लागि नियमित संवादमा रहेको प्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।
सरकारी जग्गा, खाली खोँच तथा खेतीयोग्य फाँट कम रहेका कारण कालीगण्डकी जलाशय नेपालका लागि उपयुक्त हुने उनीहरुको भनाइ छ । सो आयोजना अगाडि बढाउन सकिए प्रत्यक्ष रुपमा करीब २५ लाख जनसंख्याको जीवनस्तरमा सुधार हुने विश्वास लिइएको छ । आयोजनाको विशाल जलाशय बन्ने भएकाले पर्यटनको विकास तथा कालीगण्डकीको शालिग्रामका कारण धार्मिक पर्यटनसमेत प्रवद्र्धन गर्न सहज हुनेछ ।
आयोजनालाई अगाडि बढाउन आफूहरुले प्रयास गरेको जानकारी दिँदै बागलुङबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्य पाठक आगामी आवको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समावेश भएका कारण त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ हुने र यसपटक अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
पर्वतको फलेबास, कुश्मा नगरपालिका, बिहादी गाउँपालिका तथा बागलुङको जैमुनी नगरपालिका, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका र स्याङ्जाका केही स्थानका बासिन्दा तथा बागलुङका धेरैजसो स्थानीय निकायले आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय तहबाटै अभियान शुरु गरेका छन् । बजेटमा समावेश भएका कारण उनीहरुले आयोजना शुरु हुने विश्वास गरेका छन् ।
सो आयोजनामा व्यावसायिक माछापालन र लिफ्ट गरेर खानेपानीको सुविधा पु¥याउन सहज हुने तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने सांसद पाठकको भनाइ छ ।
फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख शर्मा आयोजनाले नेपालको मुहार फेर्न सक्ने क्षमता राख्ने भन्दै नवलपरासी र कपिलवस्तुसम्म सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने बताउनुहुन्छ । सो आयोजना निर्माण गर्दा ५० घर उठाए हुने जानकारी दिँदै प्रमुख शर्मा बागलुङ र पर्वतका स्थानीय तह नै मिलेर आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ ।
बागलुङका सांसद पौडेल आयोजना प्रदेश नं ४ को मात्रै नभई समग्र नेपालको हितका लागि नै निर्माण हुने भएकाले तत्काल प्रक्रिया शुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउनुहुन्छ । लगानी बोर्डले समेत आवश्यक सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाएको भन्दै फलेबासका प्रमुख शर्मा केही समयभित्रै प्रारम्भिक अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुहुन्छ ।
विद्युत् विकास विभागले कालीगण्डकी ‘बी’ नामक आयोजना निजी क्षेत्रलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको भए पनि काम नगरेका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पुन आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने बताउनुहुन्छ । उहाँले प्रवद्र्धकहरु साना नदी प्रवाही आयोजनाको माग लिएर आउने गरेकामा स्थानीय निकाय सचेत भएर बृहत् परियोजना निर्माणको लक्ष्य राखेर आएको भन्दै सहयोग उपलब्ध गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । रासस
