प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभा गठन भएपछि हुनुपर्ने कामहरु तिब्रताका साथ हुन सकेको छैन । विभिन्न नियम, कानुन बनाउने प्रक्रिया रोकिएको छ । संसदीय समितिहरु बन्न सकेका छैनन् । पछिल्लो समय सासंदहरुलाई प्रशिशक्ष दिनका लागि दातृ निकायको सहयोग लिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट हुनुपर्ने कामहरु भएको छैन । अहिले राष्ट्रियसभा के मा व्यस्त छ ?
यतिबेला हामी बजेट पास गर्ने क्रममा छौँ । त्यसका साथै कानुनहरु पनि बनाउनुपर्ने छ । संविधानअनुसार तीन वर्षभित्र केही कानुनहरु पास गर्नैपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभाबाट गर्नुपर्ने नियमित कामका लागि पनि कानुन आवश्यक पर्छ । ति कानुनहरु पनि बनाउनुपर्ने छ ।
स्थानीय निकायमा निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भइसक्यो, ऐन कानुन नहुँदा काम गर्न पाएका छैनन् । ऐन कानुन कहिले बन्छ ?
स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि चयन भएको पनि एक वर्ष भइसक्यो । कतिपय कानुनहरु संघबाट निर्माण गरेर स्थानीय तहका लागि काम गर्नका लागि अनुकुल वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभाको पनि चुनाव भएर प्रदेश सरकार बनेको छ । ति सरकारहरु संचालनका लागि पनि संघले कानुन बनाउनुपर्छ ।
ति कानुनहरु बनाउन सक्नुभएन है ?
नसकेको होइन । काम गर्दैछौँ । तर पहिला सरकारले विधेयक पेश गर्नुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो विधेयक ड्राफ्ट गरेर ल्याउनका लागि सरकारलाई भनिरहेका छौँ । सरकारले मस्यौदा पेश गरेपछि मात्रै हाम्रो काम सुरु हुने हो । एक दुई दिनभित्रमा नै ३ वटा कानुनको मस्यौदा आउँदैछन् । त्यसपछि हामी निरन्तर कानुन निर्माणमा लाग्छौँ ।
प्रतिनिधीसभा नियमावली कहिले पारित हुन्छ ?
नियमावलीमा केही विवाद भएकाले ढिला भएको हो । सकेसम्म सर्वसम्मतिमै पारित गराउने प्रयासमा छौँ । यस विषयमा आज छलफल टुङ्ग्याएर निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ । सर्वसम्मत गर्नका लागि ढिला गरेका हौँ । प्रतिनिधीसभाबाट आज पारित हुने सम्भावना छ । फौजदारी अभियोग लागेका सासंदलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा त कुनै पनि दल छैनन् । शब्द के राख्ने भन्नेमा मात्रै विवाद हो ।
नियमावली पारित हुन नसक्दा संसदीय समिति बन्न सकेको छैन । संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्ति पनि रोकिएको छ । यसले लथालिङ्ग भएन ?
लगालिङ्गै त भइसकेको छैन । यस्तो शब्द प्रयोग नगरौँ । हिँएदे अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख नियुक्त गरिसक्यौँ । केही अध्याधेश पनि पास भएको छ । बजेट आइसक्यो । तर केही काम प्रभावित भने भएको हो । नियमावली बन्न ढिला भयो भन्ने चाँही साँचो हो ।
प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । तर बैठकमा सासंदहरुको उपस्थिती नै न्युन छ नि ?
प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाको प्रकृति फरक छ । राष्ट्रिय सभामा समस्या छैन । प्रतिनिधीसभा चाँही विभिन्न भूगोलबाट निर्वाचित भएर आएका सासंद पनि छन् । त्यहाँ संख्या पनि ठूलो छ । अहिले भर्खरै बजेट आएको समय छ । सबै सासंदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका कामका लागि बजेट पार्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि योजनाका फाइल बोकेर दौडधुप गरिरहेको देखिन्छ । अब हामीले वैज्ञानिक तरिकाले काम गर्नुपर्छ । विकास निर्माणका लागि सासंदले दौडधुप गर्नुपर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ । अहिले त बैठकमा सहभाग नभए प्रश्न उठ्ने, कामका लागि दौडधुप नगरे मतदाता रिसाउने अवस्था छ । अर्को कुरा के पनि हो भने संसद पुरै भरिभराउ भएर बैठक बसेको अरु देशमा पनि पाइदैन । आफ्ना विषय राख्ने बेलामा राख्ने र सरकारका प्रतिनिधीलाई सुनाउने काम महत्वपूर्ण हो ।
सासंदका काम फाइल बोकेर दौडिने त होइन नि ?
योजना ल्याउन, बजेट पार्न वा अरु कामका लागि माननीय अघि लागेर हिँड्नुपर्ने कुरालाई चिर्नुपर्छ । सासंदलाई विधेयक निर्माण गर्न, विधि बनाउन र नीति पास गर्ने काममा लगाउनुपर्छ । विकास निर्माणका काम गर्नका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकार बनिसकेको छ । अब विस्तारै सासंदलाई जिम्मेवारीभित्र बाँध्नुपर्छ ।
सासंदहरु नै जिम्मेवारी भुलेर कहाँ नियुक्ति गर्ने, कसलाई बढुवा गर्ने भन्नेतिर दौडिरहन्छन् । यो परम्परा कहिले हट्छ ?
नेपालमा यस्तो प्रवृत्ति संस्कृतिको रुपमा नै विकास भएको छ । यो परम्परा हटाउनुपर्छ । एकैचोटी हटिहाल्छ भन्न गाह्रो हुनेरैछ । तर कमी हुँदै गएको छ । नेताले भने काम हुने नत्र नहुने भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । अब कुनै पनि काम नेताले गर्ने होइन, विधिअनुसार गर्ने हो ।
विकास र समृद्धिलाई सरकारले नारा बनाएको छ । तर भ्रष्टाचार र कुशासन भएसम्म कसरी विकास हुन्छ ?
जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधीले अब सही बाटो समात्नुपर्छ । विगतमा स्थिर सरकार हुन सकेन । अहिले त सबै तहमा बहुमतको सरकार छ । अब त भ्रष्टाचार निर्मूल गर्दै सुशासन कायम गर्नसक्नुपर्छ । तपाईहरु जस्तो संचारकर्मीले पनि यसका लागि साथ दिनुपर्छ । नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ ।
तर नेपालमा पहुँच र पैसा भएपछि जस्तो काम पनि हुन्छ ?
सुशासन र विकास निर्माणका लागि सबै परिवर्तन हुनुपर्छ । व्यक्ति होइन, विधि शक्तिशाली हुनुपर्छ । विधि, नियम र प्रक्रियाका आधारमा जनताका काम क्षणभरमै हुनुपर्छ । विधिले नहुने काम प्रधानमन्त्रीले भनेर पनि नहुने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ । कुनै मान्छे जेल पर्यो भने प्रधानमन्त्रीले भनेर पनि छुट्दैन, निर्दोष छ भने आफै छुट्नुपर्छ । कोही पनि अन्यायमा पर्दैनन् भन्ने प्रत्याभूति त दिलाउनुपर्यो नि ।
तर तपाईहरुले नै सासंदहरुलाई तालिम दिँदा किन विदेशी सहयोग लिनुभयो ?
सरकारले बजेट बनाउँदैमा दातृ निकायको सहयोग, वैदेशिक सहयोग, बाह्य स्रोत आदि शीर्षक राखेको हुन्छ । बजेटको सुचिमा राखेको कार्यक्रम नै हामीले संचालन गरेका हौँ । हामीले अतिरिक्त पैसा लिएका होइनौँ । आर्थिक स्थिती कमजोर भएपछि सहयोग चाहिने रैछ । हामी आत्मनिर्भर भएपछि विदेशीको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । म फेरी पनि भन्छु, हामीले संघीय ससंदभित्र गराएका कुनै पनि कार्यक्रम कनै आइनजिओ, एनजिओको सहयोग लिएर अतिरिक्त पैसा ल्याएर गरेका छैनौँ । बाँडेको झोलाभित्रका समान नेपालकै हुन् । प्रशिक्षकहरु सबै नेपाली नै हुन् । नेपालकै ऐन कानुनअनुसार कार्यक्रम भएको छ । राष्ट्रको हित विपरित हुने गरी कुनै पनि काम भएको छैन ।
नेकपाका नेता तथा सासंद भिम रावलले युएनडिपीको सहयोगमा सासंदलाई प्रशिक्षण दिइएको अपत्ति जनाउँदै टुइट गर्नुभएको छ, तालिमका लागि साधन र स्रोत हामीसँगै छ, किन विदेशीको मुख ताक्नुपर्यो ? उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ ।
मैले सबै टुइट हेर्न भ्याएको छैन । मान्छेहरु भावना बग्ने काम पनि गर्छन् । लामो समय सरकारमा रहनुभएकाहरुको बारेमा म केही भन्नै चाहन्न । हिजोका दिनमा उहाँहरुले केके गर्नुभयो, आफै सोच्दा हुन्छ । बजेट पास गर्दा उहाँहरुले नै समर्थनमा टेबुल ठोक्नुहुन्छ । अहिलेको बजेटमा पनि विदेशी संघ संस्थाले सहयोग गर्ने कार्यक्रम छ त । दाताहरुले दिने अरु सहयोग हुँदैन । विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुको सहयोग छ । कि त देशको बाहेक अरु स्रोत चाहिदैन भनेर टेबुल ठोक्नुपर्यो । तर विदेशी सहयोग अछुत नै हो, भित्र पस्नै हूँदैन भन्ने त हुँदैन नि । आफुले गर्दा राम्रो अरुले गर्दा नराम्रो भन्नेहरुको कुराप्रति जवाफ दिनुपर्छ भन्ने ठान्दिन ।
संसदभित्रका भौतिक सामग्रीहरु भारत, चिन, कोरिया जस्ता देशले दिएका छन् । यो सबै जरुरी छ ?
यो विगतदेखि हुँदै आएका कुरा हुन् । अब छलफल गरेर के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । हरेक कुरामा नीति बनाउनुपर्छ । जनहित र राष्ट्रहितमा हुने गरी नीति बनाउनुपर्छ । नेपालले अहिले नै विदेशी सहयोग लिन्न भनेर हुँदैन । तर लिएको सहयोग पारदर्शी हुनुपर्छ ।
