Logo

‘भारतीय रेल कहिले आउँछ भन्ने कुरा नेपाल सरकारलाई सोध्नुहोस’



नेपाल भारत मामिलाका जानकार एवम् ईपिजीका भारत तर्फका संयोजक भगतसिंह कोशियारीले नेपाल भारत द्धिपक्षीय सम्बन्ध अति नै सुमधुर रहेको विश्वास दिलाएका छन् । त्यस्तै, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच अहिले गहिरो सदभाव रहेको पनि उनको भनाई छ । त्यस्तै ईपिजी बैठकले दुई देशबीचका समस्याहरु हल गर्नको लागि सुझावस्वरुप संयुक्त प्रतिवेदनपनि सहमतिमै तयार पारेको उनले जानकारी दिए । यी र यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले संयोजक कोशियारीसँग विशेष कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ :

ईपिजीको बैठक सकियो, साझा प्रतिवेदन तयार पार्नुभयो ?

प्रतिवेदन आज हामीले दुवैले मिलेर एक पक्ष बनायौं । फाईनलाईजेशन गर्यौ । यो रिपोर्ट अब नेपाल र भारत सरकारको सम्पत्ति हो ।

नेपाल-भारत द्धिपक्षीय सम्बन्धमा रहेका समस्याहरु अब समाधान भएको हो ?

जे रिपोर्ट हामीले बनाएका छौं । त्यो सर्वसम्मत हो । रिपोर्टमा के छ भन्ने कुरा म तपाइृलाई अहिले बताउन सक्दिन् । अब यो प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछौं । उहाँहरुले यसबारेमा परामर्श गर्नुहुन्छ ।

१९५० सन्धिको बारेमा यो संयुक्त प्रतिवेदनमा के के कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ ?

यो विषयमा धेरै चर्चा भैसकेको छ। म यसबारेमा अहिले बताउन चाहन्न । किनकी हामीले यो प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारलाई बुझाउँछौं । यसबारेमा पनि निर्णय भैसकेको छ । निर्णय हामीले सर्वसम्मतीमा गरेका छौं ।

दुई देशका सिमाबीच विवाद छन् ?

विवाद छैन् । केहीपनि समस्या छैन् ।

नेपाल- भारत सम्बन्ध अहिले कस्तो छ ?

धेरै सुमधुर छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्री आपसमा मिलिरहेका छन् । उहाँहरुले श्रद्धय प्रकट गरेका छन् । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरु एक अर्काप्रति यस्तो गहिरो सद्भाव देखाउँछन् भने निश्चित रुपमा यसको सुपरिणाम राम्रो हुन्छ । नेपाल र भारत दुवै देशको लागि यो धेरै राम्रो हुन्छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म विकासको लहर जसरी आउनुपर्दथ्यो त्यो त आउन सकेको छैन नि ?

हेर्नुहोस्, यो विषयमा तपाई पहिले तपाईका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सोध्नुहोस् । नेपालमा भारत लगायतका अन्य देशहरुको जतिपनि परियोजनाहरु छन्, ती परियोजनाहरु किन ढिलाई भैरहेका छन् । यो विषयमा बुझ्न जरुरी छ ।

भारतीय रेल काठमाडौं आउँछ कि आउँदैन् ?

रेल पनि आउँछ । तर कसरी छिटो आउँछ भन्ने कुरा भगतसिंह वा भारत सरकारलाई नहेर्नुहोस् । यसको लागि नेपालको सरकारलाई नै हेर्नुहोस् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot