-रामकृष्ण सुवेदी, प्रवक्ता, गृहमन्त्रालय
हिजोदेखि परेको अविरल वर्षाले जनधनको क्षति गरिसकेको छ । भर्खर वर्षा सुरु भएकाले अझै जोखिम उत्पन्न हुने सम्भावना छ । बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने क्षति न्युनिकरणका लागि गृहमन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा ऋषि धमलाले मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीसँग कुरा गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
बाढी र पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । गृहमन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?
नेपालको भौगोलिक बनोटका कारण हरेक वर्ष बाढी पहिरोको प्रकोपले दुःख दिने गरेको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि हामीले विगतका वर्षमा भन्दा धेरै प्रभावकारी काम गरेका छौँ । विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ल्याएका छाँै ।
ऐन आयो, तर कार्यान्वयन भएको छैन नि ?
कार्यान्वयन भइरहेको छ । ऐनले तिनै तहको सरकारमा विभिन्न समितिहरुको प्रावधान राखेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका अध्यक्षको नेतृत्वमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले काम गरिरहेको छ । जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पनि विपद व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश तहमा पनि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति छ । केन्द्रमा पनि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विपद व्यवस्थापन समिति छ ।
सम्बन्धित समाचार :
बाढीपहिरोबाट सात हजार व्यक्ति कुपोषित, छसयको स्थिति गम्भीर
जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्न समिति गठन
देशभर नै पहिरोको जोखिम, सात वर्षमा सोह्र सयको मृत्यु
समितिहरु धेरै छन् । तर बाढीपहिरोले जनधनको क्षति भइरहेको छ नि ?
सबै सुरक्षाकर्मीहरु उद्धारमा खटिएका छन् । आवश्यक परेको खण्डमा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीलाई तयारी अवस्थामा पनि राखिएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । राहत उद्धारका सामग्री पनि भण्डारण गरिसकेका छौँ । बाढीपहिरो रोक्न नसके पनि त्यसबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि हामीले सबै प्रयास गरेका छाँै ।
प्राकृतिक विपत्ति आउँछ, यसलाई रोक्न सकिदैन । तर राहत र उद्धार त प्रभावकारी बनाउनुपर्यो नि ?
हाम्रो तयारी पर्याप्त छ । राहत र उद्धारका सामग्रीहरु सम्बन्धित ठाउँमा पुगिसकेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लामा विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरिएको छ । उक्त कोषमा न्युनितम ७ लाख रुपैयाँ हुन्छ । राहत र उद्धारका लागि उक्त कोष प्रयोग गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ । तिनै तहले ऐनअनुसार काम गर्ने हो भने राहत र उद्धारको काम प्रभावकारी हुन्छ ।
हिजोदेखि परेको वर्षाका कारण अहिलेसम्म के कति क्षति भएको छ ?
अहिलेसम्म प्राप्त विवरणअनुसार ११ जिल्ला बढि प्रभावित भएको छ । तराईमा कैलाली, बाँके, चितवन र महोत्तरीमा बाढीको प्रभाव देखिएको छ । त्यसैगरी पहाडका रोल्पा, सिन्धुली, काठमाण्डौ लगायतका जिल्लाहरुमा क्षति पुगेको छ ।
अहिलेसम्म एक दर्जन जति मानवीय क्षति भइसकेको छ । तिनका परिवारलाई के राहत दिनुहुन्छ ?
विपद व्यवस्थापन कोषबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मृतकका परिवारलाई रकम सहयोग गर्नुहुन्छ । त्यसैगरी बाढी पीडितलाई अवस्था हेरेर लत्ताकपडा, खाद्यान्न, औषधि लगायतका सामग्री वितरण हुन्छ ।
तराई क्षेत्रमा त डुबानको समस्या पनि हुन्छ । यसका लागि के तयारी गर्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा भनेको डुबान हुन सक्ने क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउनुपर्छ । मनवीय क्षति रोक्नका लागि खतरा ठानिएका ठाउँबाट मानिसलाई सार्नेबाहेक तत्काल अरु केही गर्न सकिदैन ।
नेपालमा बाढी पहिरोको प्रकोप प्रत्येक वर्ष आउँछ । तर सरकारले समस्या समाधानका लागि दीर्घकालिन उपाय खोज्न किन सक्दैन ?
हामीले दीर्घकालिन समाधानका लागि नै ऐन ल्याएका हौँ । तीन तहको सरकारमा नै विपद् व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेका छौँ । यद्यपी वर्षातको पानी व्यवस्थानका लागि सरकारको ध्यान गएको छैन । अब घरघरबाट नै वर्षात्को पानी व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने यही वर्षा बरदान हुन सक्छ । यो काम गृह मन्त्रालयले गरेर मात्रै हुँदैन ।
