माघ १४, काठमाण्डौ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकी नीतिको निन्दा गर्दै विज्ञाप्ती जारी गरेपछि अहिले यसको असर सरकारलाई समेत असर परेको छ । लामो समयदेखि नेपालमा ठुलो आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको अमेरिका लगायत युरोपियन राष्ट्रहरुको संगको सम्बन्धमाथि नै चिसोपन आउने त होइन भन्ने आंशका उब्जिएको छ ।
सत्तारुढ दलकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट अमेरिकाको विरोध जस्तो देखिने गरि विज्ञप्ति जारी भएपछि तरङ्ग पैदा भएको छ । पार्टीभित्र पनि यसको चर्चा बढेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले यसको चासो व्यक्त गर्दै सरकारको आधिकारिक धारणा समेत मागेपछि यो विषयले नेकपा र सरकालाई समेत टाउको दुखाइको विषय बनेको हो ।
नेकपाको तर्फबाट अध्यक्ष दाहालले जारी गरेको वक्तव्यमा भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोको समर्थन र अमेरिकालगायत पक्षधर राष्ट्रको विरोध गरिएको छ । दाहालको वक्तव्यका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुख खोलेका छैनन् । तर उनी पनि दाहालको विज्ञप्तिप्रति असन्तुष्ट भएको बताइएको छ । स्विजरल्याण्डबाट फर्किदा पत्रकारहरुले यस विषयमा प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बुझेर मात्रै जवाफ दिने बताएका थिए ।
तर अहिले अमेरिकी दुतावासले नै सरकारसँग जवाफ मागेपछि ओली छलफलमा जुटेको बताइएको छ । सत्तारूढ दलका अध्यक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई आफुहरुले ‘नोटिस’ मा राखिएको भन्दै अमेरिकी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग यसबारे सरकारको धारणा प्रस्ट पार्न आग्रह गर्दै पत्रसमेत जारी गरेको छ । १० वर्ष सशस्त्र द्धन्द्ध चलाएका दाहालप्रति अमेरिका शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि लामो समयसम्म सकारात्मक बन्न सकेको थिएन ।
शान्ति प्रक्रियापछिको केही वर्षसम्म पनि अमेरिकाले तत्कालिन माओवादीलाई आतंककारीको सुचिमा राखेको थियो । अमेरिकाको यो व्यवहारले त्यसबेला दाहाल सन्तुष्ट थिएनन् । सायद त्यसबेलाको असन्तुष्टी पोख्ने मौकाको रुपमा दाहालले विज्ञप्ति जारी गरेको पनि हुन सक्छ । तर त्यही विज्ञप्तिका कारण यति धेरै चर्चा र समस्या आउला भन्ने दाहालले सोचेनन् । यस विषयमा परराष्ट्रविदहरुले भने दाहालको विज्ञप्तिले तरङ्ग पैदा हुनु उनको राजनीतिक उचाईको नतिजा भएको तर्क गरेका छन् । तत्कालका लागि चर्चा र विवाद जस्तो देखिए पनि अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धमा भने खास असर नपर्ने परराष्ट्रविदहरु बताउँछन् ।
भेनेजुयलाको संकटलाई लिएर विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरू दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन् । अमेरिका र उसका पक्षधर राष्ट्रले गुइडोलाई समर्थन गरेका छन् । रुस, चीन, भारत, टर्कीलगायतले राष्ट्रपति वैधानिक चुनावी प्रक्रियाबाट निर्वा्चित भएको भन्दै मडुरोलाई समर्थन गरेका छन् । यही सन्दर्भमा दाहालले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै मडुरोको समर्थन गरेका थिए । अमेरिका नेपालको ठूलो दाता मुलुक हो । अमेरिकाकै पक्षधर मानिने अन्य युरोपेली मुलुक पनि ठूला सहयोगदाता हुन् । नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यमा आधारित अमेरिकाको मात्र ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना चलिरहेको छ । अमेरिकी सहयोग नियोगमार्फत चल्ने अन्य परियोजना पनि छन् । अमेरिकी पक्षधर राष्ट्रका पनि अरू परियोजना छन् । लामो समयदेखिको हार्दिकतापूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धमा सत्तारूढ दलका अध्यक्षको वक्तव्यले ‘चिसोपन ल्याउने हो कि’ भन्ने शंका उब्जिएको छ ।
