Logo

कांग्रेसको प्राथमिकता सरकार ढाल्ने होइन, समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ : डा. मिनेन्द्र रिजाल



डा. मिनेन्द्र रिजाल, नेता, नेपाली कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार एक कार्यक्रममा सरकार ढाल्ने चेतावनी दिए । संसदमा संख्या र भूमिका दुवै रुपमा कांग्रेस सरकार ढाल्न सक्ने अवस्थामा देखिदैन । सरकारले गरेका के कस्ता काम गलत भइरहेका छन्, जसले सरकार ढाल्ने चेतावनी दिनुपर्यो ? यिनै वि षयमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार ढाल्ने कुरा गर्नुभयो । यो सरकारलाई कांग्रेसले कसरी ढाल्न सक्छ ?
सभापति देउवाले कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो, मलाई थाहा छैन । मैले सुन्न पनि पाएको छैन । तर यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेन भने सरकार हुनु र नहुनुको केही अर्थ छैन । अर्को कुरा लोकतन्त्रमाथि निरन्तर प्रहार गर्ने सरकार आफैँ ढल्छ । टिक्दै टिक्दैन नि ।

अहिले कांग्रेसले सरकार ढाल्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको हो ?
अहिले कांग्रेसको प्राथमिकता सरकार ढाल्ने हुँदै होइन । सभापतिजीले भनेको कुराको अर्थ के हो भने लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भयो भने सरकार आँफै ढल्छ । लोकतन्त्रमाथिको प्रहार रोक भन्ने आशयमा सभापतिजीले त्यसो भन्नुभएको हो । संविधानअनुसार बनेको सरकारले संविधानको मर्म र भावनाभन्दा बाहिर बसेर काम गर्नु हुँदैन भन्ने अर्थ हो । कांग्रेसले त पाँच वर्षसम्म प्रभावकारी प्रतिपक्षको रुपमा काम गर्नुपर्छ । संविधान विपरित काम गरिरह्यो भने सरकार आफँै ढल्छ, टिक्दैन । जनताले नै रहिरहन दिदैनन् ।

सरकारले देउवाको भनाईलाई कसरी बुझ्ने त ?
लोकतन्त्रको पक्षमा काम गर्नुपर्यो । संविधानविपरित जाँदा घातक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्यो । नागरिकको चाहना बुझेर लोकन्त्र र समृद्धिको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्यो ।

सरकारले लोतन्त्रमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउनुभयो । केका आधारमा यो आरोप लगाउनुभएको हो ?
तपाईँ आफैँ संचार जगतमै हुनुहुन्छ नि । लोकतन्त्रमाथिको आक्रमणको सबैभन्दा ठूलो नमुना त संचार क्षेत्र नै हो । तपाईहरुले नै मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध गर्नुभयो । रीति थिती, परम्परा र संस्कृतिमाथिको आक्रमणको उदाहरण गुठी विधेयक देखिहाल्नुभयो । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी पनि छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आवश्यकताअनुसार जवाफ दिन चाहँदैनन् । जनताको चाहनाविपरित काम गर्ने, अदालतलाईसमेत परोक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ । संचार जगतलाई त्रासमा राख्ने काम भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले क्लिन फिडको नियम लागु गर्न खोजिरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
क्लिन फिड लागु गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग हुनुपर्छ । म पनि क्लिन फिड लागु गर्ने पक्षमा छु । सैद्धान्तिक रुपमा म समर्थन गर्छु । तर यो लागु गर्दा कसकसलाई कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यो कुरा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार रोक्ने भनेर निरन्तर भनिरहेको छ । त्यसको नतिजा कस्तो पाउनुभएको छ ?
रोकिएको छ त भ्रष्टाचार ? भ्रष्टाचार बढेको छ कि घटेको छ ? भ्रष्टाचार रोक्नमा पनि सरकार असफल छ । ढ्वाङ फुकेर मात्रै त भएन नि । काम गरेर देखाउन सक्नुपर्यो नि । जनता सन्तुष्ट हुनुपर्यो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन भएको तपाईहरुको ठहर हो ?
सातै प्रदेमा सत्तारुढ दलकै सरकार छ । तर मुख्यमन्त्रीहरु सरकारले अधिकार कण्ठित गरायो भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । जनताको भावना विपरित काम भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ । संघीयताको पक्षमा पनि सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।

तपाई छायाँ सरकारको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट कस्तो लाग्यो ?
अर्थमन्त्रीमा बजेट निर्माण गर्ने ढंग नै देखिएन । स्थिर सरकारको बजेट जस्तो नै देखिएन । बजेटमा समावेश योजनाहरु गृहकार्य विना नै बनाइएको छ । कार्यान्वयनको पाटोलाई वेवास्ता गरिएको छ । राजश्वको प्रक्षेपण नै ठिक छैन । वैदेशिक अनुदान अनुमानअनुसार हुँदैन । आन्तरिक ऋण चाहिनेभन्दा बढि उठान खोजिएको छ । कर र राजश्वलाई नीतिगत औजारका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले बुझ्नुभएन । अर्थमन्त्रालय त राजश्व प्रक्षेपण गर्ने निकाय जस्तो बनेको छ ।

कांग्रेसमा महाधिवेशनको चर्चा छ । तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने कि देउवाको कार्यकाल थप्ने भन्ने बहस पनि छ । तपाईको धारणा के हो ?
म समयमा नै माहधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । अब ८ महिना मात्रै बाँकी छ । सभापतिजीलाई पनि झकझक्याएको छु । अब अनिश्चयमा कांग्रेस बस्नुभएन । तत्काल छलफल गरेर महाधिवेशनको विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । समय थप्नुपर्ने अवस्था हो भने पनि अहिले नै निर्णय गर्नुपर्छ । अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन । पार्टी अन्योलरहित बाटोमा हिँड्नुपर्छ । सभापतिजीले पनि अहिलेसम्म कार्यकाल लम्ब्याउने कुरा गर्नुभएको छैन । २२ गते बस्ने केन्द्रिय समिति बैठकमा महाधिवेशनको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । मिति नै तोक्ने प्रस्ताव सभापतिले ल्याउनुपर्छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot