काठमाडौं । बर्हिगमित माओवादी लडाकुले सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ‘द हेग’ जाने चेतावनी दिएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा ९ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गदै पूर्व बाल लडाकुले पुनः स्थापनाको लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान नगरे माओवादीका तत्कालिन नेताहरु प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईलगायत दश वर्ष लामो माओवादी द्वन्द्वसँग जोडिएकाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुर्याउने चेतावनी दिएका हुन् ।
‘कि त प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग गरियो, कि त सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिइयोस्, ’ पत्रकार सम्मेलनमा बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका इन्चार्ज लेनिन बिष्टले भने । उनले भने,‘तीन महिनाभित्र प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुलाई हेग पु¥याइनेछ ।’
बिष्टले जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिए । भविष्यमा फेरि गरिब नेपालीका छोराछोरी युद्धमा प्रयोग हुँदैनन् भन्न् सुनिश्चितता गर्न भने । सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ठ सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न माग गरे । सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ठ सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न माग गरे ।
बिष्टले बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाहरको तत्काल विनासर्त रिहा गर्न माग गरे । आफूहरुको माग जायज भएकाले पूरा नभए अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत द हेगमा उजूरीका लागि जान वाध्य हुने बताए । तीन महिनासम्म निशर्त माग पूरा नगरे द हेग जानुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने,‘हामीलाई हेग जान वाध्य नपारियोस् ।’ तीन महिनाभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याउन आव्हान समेत गरे ।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष असिम लिम्बूले माग पूरा नगर्ने हो भने प्रचण्ड र बाबुराम जेल जाने बताए । उनले भने,‘जायज माग सम्बोधन तत्काल नगरिए प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।’ युद्ध अपराधमा धेरै नेताहरु जोडिइसकेकाले गम्भीर अवस्था आउने चेतावनी दिए । पार्टी एक गरेर भाग्न नसक्ने भन्दै गम्भीर अपराधको सजाय भोग्नैपर्ने चेतावनी दिए ।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष राजन थापाले शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सालाई सडकमा छाडेर शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको भ्रम फैलाइएको बताए । शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै बालसैन्यको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने बताए । उनले भने,‘जबसम्म शान्ति प्रक्रियाको हिस्सा बालसैन्य र बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाको जायज माग सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन ।’
कार्यक्रममा बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालको केन्द्रीय संघर्ष समितिका विभिन्न समूहहरुबीच एकता पनि गरिएको थियो । उनीहरुले २५ सदस्यीय संघर्ष समितिको कार्यसमिति गठन गरेका थिए । लेनिन बिष्ट इन्चार्ज रहेको समितिमा सह इन्चार्ज तेजबहादुर बुढाथोकी, अध्यक्ष असिम लिम्बु, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश बसेल, उपाध्यक्षहरु योग्यबहादुर कार्की, खड्क बहादुर रम्तेल, सोमलाल घलान, राजन मगर, ज्वाला नेपाल, सुनिल, महासचिव कोपिला राई, उपमहासचिव तुलाराज राई, सचिवहरु भिमबहादुर तामाङ, रजनि तिमिल्सिना, राजु मोक्तान, शोभा रायमाझी, अनिता परियार, गोपाल बस्नेत, सहसचिव सविन पुन, सहसचिव दिनेश भण्डारी, प्रमानन्द नाथ, मदन राई, सुन्दर पाण्डे, कोषाध्यक्ष मोतिसरा खड्का र सहकोषाध्यक्ष भरत जिमी रहेका छन् ।
उनीहरुले सात बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका थिए । मागसहितको विज्ञप्ति महासचिव कोपिला राईले पढेर सुनाएकी थिइन् ।
Photos: Reporters Club Nepal
Press Release Full Page
बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल
केन्द्रीय संघर्ष समिति २०६८
मिति ः २०७६।०४।०९
प्रेस विज्ञप्ति
विगत लामो समय देखि हाम्रो संगठन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले आफ्नो स्वाभिमान, पहिचान, न्याय र हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका निमित्त र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने उद्देश्य सहित स्थापना कालदेखि हालसम्म निरन्तर सम्बन्धित र सरोकारवाला निकायहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि ज्ञापनपत्र, निवेदन, अन्तरक्रिया, पत्रकार सम्मेलन, घेराउ, धर्ना लगायत विभिन्न प्रकारका शान्तिपूर्ण र शसक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौँ । यस क्रममा नेपाल सरकार र पार्टीसँग पटक पटक वार्ता, छलफल तथा संवाद र सहमतिहरु भए तर उक्त सहमतिहरु कार्यान्वयनका निम्ति नभएर हाम्रो न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने र जनताको मुक्तिका निम्ति लड्ने जनमुक्ति सेनालाई निरास पारी उत्तेजित बनाउनको साथै विभिन्न बहानामा अस्तित्व नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा एकिकृत संगठनलाई फुटाउ र सिध्याउको नीतिमा राज्य र सम्बन्धित पार्टी लागि प¥यो आज सम्म हामी यहि गलत संस्कारको शिकार बन्यौँ । जसले गर्दा हाम्रो संघर्ष कहिले उचाइमा त कहिले गहिराईमा पु¥याउने कामहरु भए । यस्तो किसिमको रबैयाले गर्दा नै आज सम्म हाम्रा माग मुद्दा पुरा हुन सकेको छैन र हामीले न्याय पाएका छैनौँ । त्यसकारण विगतको संघर्षका उतारचढावबाट पाठ सिक्दै अब हामीले कथित सरकार, राज्य र राजनैतिक दल प्रतिको विश्वास गर्ने कुनै पनि आधार नरहेको कुरा जानकारी गराउन यहि मिति २०७६।०४।०६ गतेका दिन सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरु एक हाँै अन्तिम संघर्षको तयारी गराँै भन्ने मुख्य उद्देश्य सहित पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकबाट पारित भएका आगामी कार्ययोजना र केन्द्रीय पदाधिकारीको नयाँ संरचना सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन मार्फत यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समिति–२०६८ केन्द्रीय पदाधिकारीको नयाँ संरचना ः
१. ईन्चार्ज – लेनिन विष्ट (कौसल)
२. सह ईन्चार्ज – तेज बहादुर बुढाथोकी (अर्जुन)
३. अध्यक्ष – असिम लिम्बु (सुनिल)
४. वरिष्ठ उपाध्यक्ष – रमेश बसेल (करन)
५. उपाध्यक्ष – योग्य बहादुर कार्की (प्रदिप)
६. उपाध्यक्ष – खड्क बहादुर रम्तेल (सम्राट)
७. उपाध्यक्ष – सोमलाल घलान (च्याङवा)
८. उपाध्यक्ष – राजन मगर (सुवाष)
९. उपाध्यक्ष – ज्वाला नेपाल (सितल)
१०. उपाध्यक्ष – सुनिल
११. महासचिव – कोपिला राई (कविता)
१२. उपमहासचिव – तुलाराज राई (चट्टान)
१३. सचिव – भिम बहादुर तामाङ (वेल्सन)
१४. सचिव – रजनि तिमल्सिना (रजनी)
१५. सचिव – राजु मोक्तान (तुङचा)
१६. सचिव – शोभा रायमाझी (शोभा)
१७. सचिव – अनिता परियार (पुर्णिमा)
१८. सचिव – गोपाल बस्नेत (सन्तोष)
१९. सह–सचिव – सविन पुन (समर्पण)
२०. सह–सचिव – दिनेश भण्डारी (एसिड)
२१. सह–सचिव – प्रमानन्द नाथ (बसन्त)
२२. सह–सचिव – मदन राई
२३. सह–सचिव – सुन्दर पाण्डे (सुदिप)
२४. कोषाध्यक्ष – मोतिसरा खड्का (मनिषा)
२५. सह–कोषाध्यक्ष – भरत जिमी (प्रदेशी)
हाम्रा मागहरु
१. सरकारले तत्काल अयोग्य भन्ने पदावलीको प्रयोग गर्न बन्द गरी बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुलाई परिवर्तनका लागि गरेको योगदानको कदर गर्दै गणतन्त्रका योद्धा घोषणा गरोस् ।
२. सरकारले बहिर्गमनमा परेका चारहजार नौ जनालाई स्वेच्छिक अवकाश लिएको जनमुक्ति सेना सरह समय सापेक्षित व्यवहार गर्नुको साथै बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले उठाएको मागलाई दीगो रुपमा सम्बोधन गरियोस् ।
३. तत्कालीन ने.क.पा. माओवादी र नेपाल सरकार बीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापको अनुगमन सम्झौता २०६३ बमोजिम “दुवै पक्ष १८ वर्ष वा सो भन्दा मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग नगर्न पूर्ण रुपमा सहमत छन् । यसरी प्रभावित बालबालिकाहरुको तुरुन्त उद्धार गरिनेछ र तिनीहरुको पुनः स्थापनाको लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान गरिनेछ ।” भन्ने बुँदालाई तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् । (सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिउन्)
४. बाल अधिकार रक्षाको निश्चितताका लागि राज्य र विद्रोही पक्षलाई जिम्मेवारी ठह¥याउँदै घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका आधारमा न्याय स्थापना गरियोस् ।
५. बाल सैन्यहरुका लागि, उनीहरुको शिक्षा पाउने विशेष अधिकार खोसिएकाले नेपाल सरकारले उनीहरुको व्यवहारिक चासो सम्बोधन गर्ने गरी सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ठ सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागू गरोस् ।
६. पक्राउ परेका बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुको तत्काल बिनासर्त रिहा गरियोस् ।
७. घाइते, मानसिक रुपमा बिरामी र आघातमा परेकाहरु तथा अशक्तहरुलाई सरकारले तत्काल औषधीउपचार, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा विशेष सहयोग कार्यक्रम तत्काल ल्याईयोस् ।
……………………….
लेनिन विष्ट (कौशल)
ईन्चार्ज
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल
केन्द्रीय संघर्ष समिति–२०६८
………………………
असिम लिम्बु (सुनिल)
अध्यक्ष
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल
केन्द्रीय संघर्ष समिति–२०६८
धन्यवाद
