काठमाडौं, मंसिर १ । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई भारतले सीमाना मिच्दा आफ्नो जमिनको रक्षा गर्न नसक्नुको कारण माग गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको एकल इजलासले शुक्रबार रिट निवेदनलाई ‘अग्राधिकार’ दिंदै सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले आफ्नो जमिन मिचिँदासमेत रक्षा गर्न नसक्नुको कारण बुझाउनुपर्ने भएको छ।
भारतले सीमाना मिच्दा नेपाल सरकारले जमिन रक्षाका लागि कुनै पहल नचाल्नु राष्ट्रघात र राज्यविरुद्धको अपराध भएको भन्दै सर्वोच्चमा बिहीबार रिट निवेदन परेको थियो।
अधिवक्ताहरु कन्चनकृष्ण श्रेष्ठ, सुजित केसी, ग्रेटर नेपाल अभियानका फणिन्द्र नेपालले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
