‘निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि स्वीसको जुरिच एयरपोर्ट ईन्टरनेश्नल छनौट भयो’
काठमाडौं, २८ मंसिर । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाई हुनु भनेको मुलुक आर्थिक समृद्धिमा पछि पर्नु निश्कर्ष निकालिएको छ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बारा जिल्लाको निजगढमा प्रस्तावित अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धमा फाष्टट्रयाक एअरपोर्ट निर्माण मूल व्यवस्थापन तथा सरोकार समितिले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो निश्कर्ष निकालिएको हो ।
नागरिक उड्ययन तथा प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले २५ वर्ष पहिल्यै नै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आवश्यकत्ता औंल्याईसकिएको सुनाए । उनले उक्त विमानस्थलको निर्माण (पिपिपि) पब्लिक प्राईभेट पार्टनरसिप मोडलमा बनाईने जनाए । विमानस्थलको निर्माणका लागि ७–८ वटा कम्पनीले आवदेन दिएपनि तीमध्येबाट स्विसको जुरिच एयरपोर्ट ईन्टरनेश्ल छनौटमा परेको पोखरेलले जानकारी दिए ।
पोखरेलले भूपरिवष्ठित देशमा विमानस्थलको कारणले सबै देशसँग जोडिन सकिने विश्वास दिलाए । निजगढ विमानस्थलमा धावनमार्ग, कार्गोको ठूलो व्यवस्था, क्याटरिङको सुविधा, विमानस्थलको आसपासमा सुविधासम्पन्न होटल, हरियाली पार्क निर्माण गरिने पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘विकासको लागि अब कसैको पखि मुख ताक्ने काम गर्नुहुँदैन् । हामी आफ्नो विकास आफैं गर्नसक्छौं ।’
विमानस्थल निर्माणको लागि जम्मा २ हजार हेक्टर जमिन आवश्यक रहेको बताउँदै पोखरेलले यो जमिन कुल जंगलको ०.००३ प्रतिशतमात्रै रहेको आंकडा पेश गरे । वातावरण संरक्षणको नाममा विकासका गतिविधिलाई रोक्न नहुने उनको धारणा छ । उनले भने,‘वातावरण विभागका अनुसार निजगढको दक्षिणपट्टिको २ हजार हेक्टरको जमिनलाई मात्रै हामी निर्माणस्थल बनाउँछौं ।’
पोखरेलले विमानस्थल निर्माण लागि साईट क्लियरेन्सको काम पनि द्रुत गतिमा अघि बढाईएको सुनाए । उनले भने,‘पर्सा खोलाको नदि नियन्त्रणको लागि २२ सय मिटर ड्याम बाँधिसकिएको छ । बकैया खोलामा यसै वर्षबाट काम सुरु गर्छौं । र, ५५ किलोमिटर तारवार गरिसक्यौं ।’ उनले मुआब्जाको हकमा काँटगाउँको एक सय १० विघामध्ये ८० विघा जति मुआब्जा दिईसकिएको पनि जानकारी गराए ।
त्यसैगरि मुख्य धावनमार्गमा रहेको टाँगिया बस्तीका १४ सय ७६ घरधुरी स्थानन्तरणको लागि जितपुर सिमरा र कोल्बी क्षेत्रका विभिन्न चार ठाउँको निधो गरिसकिएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा पूर्वाधार विज्ञ तथा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र बहादुर देउजाले नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मेरुदण्ड साबित हुने बताउँदै यसको निर्माण प्रक्रियालाई अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने माग गरे ।
उनले भने,‘यो विमानस्थल बनाउनको लागि अब ढिलाई गर्नुहुँदैन् । यसको लागि बरु सर्वपक्षीय सहमतिको खाँचो छ । विकासको लागि कोही पनि बाधक बन्नुहुँदैन् ।’ देउजाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनको लागि अहिलेको ठाउँ अत्यन्तै उपयोगी भएको पनि दाबी गरे । उनले भने,‘नेपालको विकाससँग यो विमानस्थ निर्माण जोडिएको छ । अहिले देखिएको समस्यालाई छिटो समाधान गर्न आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा हवाई सूरक्षा निर्देशक विक्रमराज गौतमले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा कोही कतैबाट पनि अवरोध हुन नहुने धारणा राख्दै यसको प्राविधिक पक्षमा छलफल गर्न सकिने बताए ।
कार्यक्रममा समितिका संयोजक रविराज दंगालले समितिको तर्फबाट बारा जिल्लाको निजगढमा प्रस्तावित अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए । निजगढमा पानी जम्ने समस्या नभएकोले यो विमानस्थल बनाउनको लागि उक्त ठाउँ उपयुक्त भएको पनि दंगालले स्पष्ट पारे ।
समितिले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको पर्यटन क्षेत्रको उपयोग, बिसौं लाख नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रोजगारी तथा नेपाली जनताको समृद्ध भविष्यका लागि कोशेढुंगा सावित हुने जनाएको छ । समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘यसको उपयुक्तता, औचित्यता र आवश्यकताको बारेमा विश्वसनीय तथ्य र आधारहरू छन । यो राष्ट्रिय महत्व र गौरवको आयोजना बहकिएको दलाली अभियानको शिकार त बन्ने होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ । नेपालमा एकथरी मानिस छन् उनीहरुलाई नेपालको विकास हुन लाग्यो, नेपालको हितमा केही राम्रा काम हुन लाग्यो, नेपाली जनताको मुहार उज्याले हुन लाग्यो भने तिलमिलाउछन्, यत्रतत्र गिडगिडाउछन् । अनि उनीहरु मूल विषयलाई विषयान्तर गर्न वातावरण लगायतका विषय उछाल्छन् ।’
अरुण तेस्रोजस्तो आयोजना विथोली दशकौंसम्म जलस्रोतको धनी देशका नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राख्ने तत्वले नै निजगढ विमानस्थल निर्माण हुन नदिन खोजेको पनि समितिको आरोप छ । समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माणलगायत कुनैपनि आयोजनामा हुनसक्ने वातावरणीय क्षति र त्यसको परिपूर्ति गर्ने विषयमा खुल्ला बहस गर्नसमेत आफूहरु तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
समितिले नतिजा देखिनेगरि वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । ‘जे जस्ता विषयमा छलफल गर्नु पर्दछ, त्यसमा नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखी वस्तुपरक ढंगले सकारात्मक तथा आलोचनात्मक सोचका साथ अगाडि बढौं । होइन भने यो वा त्यो बाहनामा नेपालको विकास र समृद्धिलाई अवरुद्ध गर्ने काम कसैबाट पनि नहोस् ।’–समितिले भनेको छ ।
जबसम्म सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुँदैन तबसम्म नेपालमा पर्यटन व्यवसाय फष्टाउने अवस्था नहुनेपनि समितिको ठहर छ । समितिले अघि भनेको छ,‘पूर्ण क्षमताको अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढ भन्दा उपयुक्त नेपालमा अर्को ठाउँ छैन । तराईबाहेक अरु ठाउँमा ठूलो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन । निजगढ काठमाडौंबाट सबै भन्दा नजिकको तराई क्षेत्र हो ।’
समितिले भनेको छ,‘काठमाडौंबाट एक घण्टाको ड्राइभिङ यात्रा गरी निजगढ पुग्न सकिने फाष्ट्रयक निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । दोस्रो कुरा नेपालको करिव करिव बीचमा पर्छ । तेस्रो कुरा भारतीय सीमा क्षेत्रबाट लामो दुरी भएका कारण विमान उडान तथा अवतरणमा उसको अनुमति लिनु पर्दैन । चौथो कुरा थोरै जग्गा अधिग्रहण गरे पुग्छ । सरकारी जग्गाले नै पुग्छ । तराईका अरु बस्तीमा जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रतिकठ्ठा १ करोड रुपैंया भन्दा बढी मुआब्जा तिर्नु पर्छ । प्रतिकठ्ठा १ करोड रुपैंया भन्दा बढी मुआव्जा तिरेर पाँच हजार हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने हैसियत मुलुकको अर्थतन्त्रले अझै धेरै दशक राख्दैन । त्यसैले निजगढमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल बन्न अवरोध पु¥याउने माथि तत्काल छानविन गरी उनीहरुको कर्तुत जनताबीच ल्याउन ढिलाई गर्नु हुन्न ।’
बारा जिल्लाको निजगढमा प्रस्तावित अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धमा फाष्टट्रयाक एअरपोर्ट निर्माण मूल व्यवस्थापन तथा सरोकार समितिको धारणा
१. विषय प्रवेशः
२५ वर्ष अगाडि प्रस्तावित बारा जिल्ला अन्तर्गत निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, नेपालको पर्यटन क्षेत्रको उपयोग, विशौं लाख नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रोजगारी तथा नेपाली जनताको समृद्ध भविष्यका लागि कोशे ढुंगा हो । यसको उपयुक्तता, औचित्यता र आवश्यकताको बारेमा विश्वसनीय तथ्य र आधारहरू छन । यो राष्ट्रिय महत्व र गौरवको आयोजना वहकिएको दलाली अभियानको शिकार त बन्ने होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ । नेपालमा एक थरी मानिस छन् उनीहरुलाई नेपालको विकास हुन लाग्यो, नेपालको हितमा केही राम्रा काम हुन लाग्यो, नेपाली जनताको मुहार उज्याले हुन लाग्यो भने तिलमिलाउछन्, यत्रतत्र गिडगिडाउछन् । अनि उनीहरु मूल विषयलाई विषयान्तर गर्न वातावरण लगायतका विषय उछाल्छन् । यस्ता तत्वले अरुण तेस्रो जस्तो आयोजना विथोली दशकौंसम्म जलस्रोतको धनी देशका नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राखे । निजगढ विमानस्थल लगायत कुनै पनि आयोजनामा हुनसक्ने वातावरणीय क्षति र त्यसको परिपूर्ति गर्ने विषयमा खुल्ला बहस गरौं र नतिजा देखिने गरी वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरौं । जे जस्ता विषयमा छलफल गर्नु पर्दछ त्यसमा नेपाल र नेपाली जनताको सर्वौत्तम हितलाई केन्द्रमा राखी वस्तुपरक ढंगले सकारात्मक आलेचनात्मक सोचका साथ अगाडि बढौं । होइन भने यो वा त्यो वाहनामा नेपालको विकास र समृद्धिलाई अवरुद्ध गर्ने काम कसैबाट पनि होस् ।
२. पृष्ठभूमि :
सन् १९९२ जुलाइ ३१ (वि. सं. २०४९ साउन १६ गते) का दिन थाइ अन्तराष्ट्रिय वायुसेवाको फलाइट–३११ विमान बैकंकबाट काठ्माडौं आउँदा रसुवाको पहाडमा ठोक्कियो । सो दुर्घटनामा चालक दलका १४ सदस्य सहित ९९ जना यात्रुको निधन भयो । यसैगरी सन् १९९२ को सेप्टेम्बर २८ (वि. सं. २०४९ असोज १२ गते) का दिन पाकिस्तान अन्तराष्ट्रिय वायुसेवा को ए ३०० एअरबस ललितपुरको भट्टेडाँडामा दुर्घटना भयो । यस दुर्घटनामा सो जहाजमा यात्रारत १६७ जना यात्रुको निधन भयो । यो विमान दुर्घटना संसारमा भएका १०० वटा भयावह दुर्घटना भित्र पर्दछ । नेपालमा भएका यी दुई कहाली लाग्दा दुर्घटनाको कारण अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपाली हवाई आकाश असुरक्षित भएको सन्देश प्रवाह भयो । यसलेगर्दा चारैतर्फ डाँडाले घेरिएको काठमाडौं त्रिभुवन विमानस्थल जोखिमपूर्ण छ भन्दै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा नयाँ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थानको अध्ययन कार्य नेपाल सरकारले वि. सं. ०५१ मा थाल्यो । अध्ययनको क्रममा देशका विभिन्न आठ स्थान विराटनगर, जनकपुर, निजगढ, भरतपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीलाई सम्भावित स्थानको रुपमा पहिचान गरी स्थलगत प्राविधिक अध्ययन गरियो । सो अध्ययनबाट निजगढलाई उपयुक्त स्थान भएको भनी सिफारिस गरियो ।
३. निजगढ नै किन :
क) उपयुक्त भूवनौटः अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि सबै जमिन उपयुक्त हुन सक्तैनन् । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा सयौं मेट्रिक टन क्षमताका बेलुगा एक्सएल जस्ता कार्गो विमानहरु पनि अवतरण गर्नु पर्ने हुन्छ । यसको लागि जमिनको बनौट राम्रो नभई यस्ता विमान स्थलको भारबहन क्षमता पुग्दैन । जमिनमुनि पानीको सतह तथा वर्षयाममा पानी नजम्ने प्रकृतिको जमिन हुनु आवश्यक छ । यसको लागि निजगढ उपयुक्त ठहरियो । निजगढमा पानी जम्दैन भने अर्का तर्फ निजगढमा जमिन मुनि ५०/६० मिटर भन्दा तलमात्र पानीको सतह छ । तसर्थ यो स्थान उपयुक्त भयो । यस्तो भूवनौट नेपालको तराईमा अन्यत्र विरलै पाइन्छ ।
ख) जिरोभिजिविलिटीको सुविधाः जमिनको वनौट पछि अर्को आवश्यक भूवनौटमा नेपालको तराईमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा पूर्व पश्चिम रनवे बनाउँनु पर्ने आवश्यकता छ । यसको कारणमा जस्तोसुकै मौसममा पनि प्लेन जिरो भिजीविलिटीमा उड्न र ल्याण्ड गर्न सक्ने हुनुपर्छ । अर्थात् जहाज ल्याण्ड गर्दा पाइलटले विमानस्थल नदेखिने अवस्थामा पनि राडारको सहयोगमा अवतरण गर्न सक्ने हुनुपर्छ । त्रिभुवन विमानस्थल चारै तर्फ डाँडाले घेरिएको कारणले जिरो भिजिविलिटीमा अवतरण हुन सक्तैन । जिरो भिजिविलिटीमा काठमाडौं विमान अवतरण गराउन नसकिएको पिडा हामी सबैले भोगेको हुनु पर्छ । प्रतिकुल मौसममा विमानको उडान हुन नसक्ने तथा अवतरण हुन नसक्ने कारणले होल्डमा बस्नु पर्दाको कहालीलाग्दो अवस्था हामी सबैले भोगेको हुनुपर्छ । निजगढ विमानस्थल जिरो भिजिविलिटीमा सूचारु हुनसक्छ ।
ग) राजधानीसँगको दूरीः हामीले माने पनि वा नमाने पनि नेपाल आउने यात्रु वा पर्यटकको मूल गन्तव्य नेपालको राजधानी काठमाडौं नै हो । उनीहरु काठमाडौंमा नै अवतरण हुन चाहन्छन् । काठमाडौंको विमानस्थल प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थामा नजिकको विमानस्थल प्रयोग गर्न चाहन्छन् । यसको लागि निजगढ काठमाडौंबाट जम्मा ७२.६ किमी दुरी छ । यो विमानस्थललाई द्रुतमार्गले काठमाडौंसँग जोड्ने कार्य अवको चार वर्षमा पूरा हुँदैछ । निजगढ विमानस्थल प्रयोग गरेर करीव १ घण्टामा स्थल यात्राबाट राजधानी काठमाडौंको यात्रा गर्न सकिन्छ । पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थलबाट यो सम्भव छैन । यो निजगढलाई उपयुक्त मान्ने अर्को आधार हो ।
घ) अन्तराष्ट्रिय सीमासँगको दूरी ः अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अन्तराष्ट्रिय सिमाबाट समेत टाढा हुनु आवश्यक छ । यस दृष्टिकोणले पनि निजगढ उपयुक्त छ ।
ङ) मुआब्जा वितरण ः निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिने स्थान बस्ती भन्दा केही टाढा छ । यस विमानस्थलले सरकारी जग्गाको नै धेरै प्रयोग गर्ने र सो जंगल भित्र रहेको वस्ती स्थानान्तरण गर्न तथा अन्य झमेला तथा मुआब्जाका दृष्टिले पनि तुलनात्मक रूपले सस्तो र सरल छ ।
च) यातायात कनेक्सनः निजगढ विमानस्थल पूर्व पश्चिम राजमार्ग निकट छ । जसले गर्दा यो विमानस्थल प्रयोग गरेर नेपालको पूर्व वा पश्चिम जाने यात्रुको लागि यातायातको राम्रो सुविधा छ ।
छ) जनघनत्वः नेपालको सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको स्थान काठमाडौ हो । यसपछि विराटनगर, जनकपुर, विरगन्ज, हेटौडा, भरतपुर, बुटवल लगायतका शकर हुन् । साथै नेपालको तराईमा पनि ठूलो जनसंख्या छ । नेपालको जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने ठूलो जनसंख्यालाई त्रिभुवन विमानस्थल प्रयोग गर्नुभन्दा निजगढ विमानस्थल प्रयोग गर्न पायक पर्छ ।
ज) विमानस्थल विस्तारको सम्भावना ः हामी सबैलाई थाहा छ कि अहिले त्रिभुवन विमानस्थललाई विस्तार गर्न असम्भव छ । यो विमानस्थललाई पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण कतै पनि विस्तार गर्न सकिन्न । तर निजगढ विमानस्थालाई आवश्यक परेको अवस्थामा संसारकै सबैभन्दा ठूलो र क्षमतावान हुनसक्ने गरी विस्तार गर्न सकिने सम्भावन छ । यहाँ अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको सिंगल रनवे, डबल रनवे तथा ट्रिपल रनवेसम्मको विमानस्थल निर्माणका लागि भविष्यमा कुनै समस्या पर्ने देखिँदैन । त्रिभुवन विमानस्थलमा डबल रनवे बनाउन नसकिएर अहिले पनि हाम्रो उडानमा डिले हुने र अवतरणमा होल्ड हुने गरेको पिडा सबैले भोगेका छौं ।
झ) हाम्र विमानस्थल आइक्याप मापदण्डका भएनन् ः
अहिले हामीसँग भएको काठमाडौं र निर्माणधीन भैरहवा तथा पोखराका विमानस्थल नेपालको पर्यटकीय भौगोलिक अवस्थिति तथा भूपरिवेष्ठित अवस्था अनुसार हाम्रा सबै आवश्यकता पूरा गर्ने प्रकृतिका पूर्ण क्षमताका विमानस्थल होइनन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा पनि चार तत्व पुगेको छैन । हामीले मान्नुपर्ने नियम कानुन स्ट्यान्डर र रिकुमेन्डेसन, सिभिलाइजेसन, अर्गनाइजेसन हो । त्यो आइक्यापले निर्धारण गरेको सबै मापदण्ड, स्ट्यान्डर र रिकुमेन्डेसन फुलफिल गर्न निजगढ जतिको उपयुक्त ठाउँ अरु कुनै छैन्। त्यसको लागि पनि हामीलाई पूर्ण क्षमताको अर्को अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता पर्दछ ।
४. वैकल्पिक विमानस्थल किन आवश्यक छः
क) त्रिभुवन विमानस्थलको वैकल्पिक विमानस्थल
कतिलाई लागेको हुन सक्छ कि नेपालमा त्रिभुवन विमानस्थलको सट्टामा कुनै वैकल्पिक विमानस्थल भए भई हाल्छ नि । तर निजगढमा बनाउन लागिएको विमानस्थल नेपालको वैकल्पिक विमानस्थल होइन । यो त्रिभुवन विमानस्थलको वैकल्पिक विमानस्थल भन्न सकिएला तर यो यतिमा मात्र सिमित छैन । निजगढ विमानस्थल नेपालको समृद्धिको वाहक हो । यसले नेपालको पर्यटनको लागि नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्छ । यसका लागि नेपालले तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नु पर्ने तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नु पर्ने वस्तुको लागि जल तथा स्थल मागबाट हुने खर्च दर भन्दा सस्तोमा वस्तुको आयात निर्यात गर्न सक्छ । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकको लागि यस्तो क्षमताको विमानस्थल न्यूनतम आवश्यकता हो । यो विमानस्थलको निर्माण पश्चात नेपालको भूपरिवेष्ठित हुनुको पिडा भोगाइमा पनि कमी आउछ ।
ख) निजगढ विमानस्थलको विकल्प अरु हुन सक्तैनन् ः
भूपरिवेष्ठित हुनुको पिडाले हामीलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा उपस्थित हुने भरपर्दो हवाई कनेक्टिभिटी चाहिएको छ । यो आवश्यकता विमानस्थलको आकार, भौगोलिक अवस्थिति, भिजिविलिटीको कारणले काठमाडौं विमानस्थल हुन सकेन । राजधानीसँगको दूरीका कारण पोखरा, भैरहवा वा अरु विमानस्थलले त्यो आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण सुरक्षित, व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न पूर्ण क्षमताको विमानस्थल हामीलाई चाहिएको छ । पूर्ण क्षमताको अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको लागि जग्गा मात्र भएर हुँदैन, यसको लागि विविध पक्षले पनि सपोर्ट गरेको हुनुपर्छ । नत यस्तो विमानस्थल निर्जन मरुभूमिमा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ, नत नेपालको हुम्ला, डोल्पा, मुगु तथा जुम्लामा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । तसर्थ निजगढ यसको उपयुक्त विकल्प भएको हो ।
ग) निजगढ विमानस्थलबाट रोजगारी ः ‘निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मात्र नभइ राष्टिय समृद्धिको मूल आधार पनि हो । यसबाट देशले पर्यटन र रोजगारीको क्षेत्रमा अकल्पनीय फड्को मार्न सक्छ । निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइ पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा कम्तीमा एकलाख र परोक्ष रुपमा २० लाख मानिसले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् भन्ने पर्यटन विज्ञहरुको दावी रहेको छ ।
घ) किन आवश्यक छ हामीलाई अर्को अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल?
विश्वमा सन् २०१७ मा ४ अर्ब १० करोड यात्रुले हवाई यात्रा गरे । यसमध्ये एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा १ अर्ब ५० करोड हवाई यात्रु थिए । अबको १० वर्षमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा हवाई यात्रुको संख्या २ अर्ब पुग्ने तथा त्यसका लागि भारत र चीन विशाल जनसंख्या भएको देशको बीचमा रहेको नेपालले पूर्ण क्षमताको अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल अनिवार्य रुपमा बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलको वार्षिक क्षमता अधिकतम् ९० लाख यात्रु मात्र हो । अहिलेको अवस्थामा स्वदेशी तथा विदेशी गरी ७२ लाख यात्रुलाई सेवा दिई रहेको छ । विश्वमा हवाई यात्रुको वृद्धिदर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने यो वृद्धिदर नेपालमा १४ प्रतिशतको निकट छ । यसरी हेर्दा त्रिभुवन विमानस्थलले अबका केही वर्ष पछि यात्रुको भार थेग्न नसक्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा यस विमानस्थलको विकल्पमा शीघ्र अर्को विमानस्थल बनाउनु पर्ने वाध्यता नेपाल सरकारलाई छ । यसको लागि निजगढमा विमानस्थलको कार्य अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।
ङ) भूपरिवेष्ठतको पिडाबाट मुक्त हुने चाहना ः
ठूला विमान र विमानस्थलले कार्गो ढुवानीको बिकल्प दिदैछन् भन्ने कुरा मात्र बुझ् सकियो भने हामी भूपरिवेठित हुनुको पिडाबाट मुक्त हुनको लागि तयार हुनेछौं । समुन्द्रबाट कार्गो ढुवानीको बिकल्प दिन करिव दुई दशक अघिदेखि अध्ययन भई रहेको छ । ठूला हवाईजहाज निर्माण कम्पनीले कम लागतमा धेरै लिफ्टिंग क्षमता भएका र दूरी छिटो पार गर्न सक्ने जहाज निर्माण गरिरहेका छन् ।
यसको एक उदाहरण एअरबस बेलुगा ( ब्ष्चदगक द्यभगिनब) हो । यसको लम्बाई ५६ मिटर हुन्छ भने ८६५ क्विन्टल सामान बोकी ७७९ कि.मि. प्रतिघण्टाको गतिमा उडान भर्न सक्छ । यसैगरी एअरबस बेलुगा एक्सएलले १२५० क्विन्टल कार्गो एक पटकमा ढुवानी गर्न सक्छ ।
यस्ता भयानक जहाजलाई आफ्नो विमानस्थलमा अवतरण गराउन सक्ने गरी संसारका ५५ देशले आफ्नो विमानस्थलको बिस्तार गरेका छन् । ती ५५ मध्ये भारतको मुम्बई एयरपोर्ट एक हो ।
इथियोपिया, लाओस, हंगेरीजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकले भयानक जाहजबाट कार्गो ओसारपसारको तयारी थालिसकेका छन् । अब यी मुलुकलाई समुन्द्रमार्फत कार्गो ढुवानीका लागि छिमेकी मुलुकले अवरोध गरेपनि असर पर्ने छैन ।
नेपालमा बेलुगा, बेलुगा एक्सएल, बोइंग ड्रिमलिफ्टर जस्ता भयानक जहाज मार्फत कार्गो ढुवानी गर्न विमानस्थलको अभाव छ । वि.संं. २०४५ सालको बाढी पहिरो तथा २०७२ सालको भूकम्प पछि राहत लगायतका सामाग्री लिएर नेपालमा यस्ता ठुला जहाज आउन पाएनन् । यस्ता ठूला जहाज अवतरण गर्ने र कार्गो ब्यवस्थापन गर्न पुग्ने क्षमताको एयरपोर्ट बनाउन सकिएन एक दशकपछि नेपाल पुर्णरुपमा भारतको मुम्बई एयरपोर्ट माथि निर्भर रहनु पर्दछ । हाम्रो बन्दरगाह कलकत्ताबाट मुम्बई सर्दछ ।
ठूला कार्गो जाइन्टको एक दशकपछिको व्यापारिक केन्द्र समुन्द्रसँग जमीन नजोडिएका कारण छिमेकी मुलुकमाथि निर्भर रहेका एसिया महादेशका १२ र अफ्रिका महादेशका १६ मुलुक हुन् । तीमध्ये नेपाल पनि एक हो । यी ’कार्गो जाइन्ट’ एक कन्टेनर सामान मगाउन ४५ दिनदेखि ९० दिनसम्म लाग्ने र अर्को मुलुकको बन्दरगाहमा ब्यहोर्नुपर्ने झन्झटलाई समाप्त गर्न चाहन्छन् ।
यस्ता जाइन्ट कार्गो विमानले भूपरिवेष्ठित मुलुकका समस्या समाधान गर्न सक्ने भएपनि यसको लागि उपयुक्त विमानस्थलको आवश्यकता पर्दछ । यस्ता विमान अवतरणको लागि कम्तमिा ३३५० मिटर लम्बाइको विमानस्थाल चाहिन्छ । अबको समयमा पनि सानो र सिंगल रन–वे विमानस्थल बनाउनु वा आफ्नो विमानस्थललाई स्तरोन्नति नगर्नु भनेको हामीलाई जाइन्ट कार्गो विमानको आवश्यकता छैन, छिमेकीको स्थलमार्ग प्रयोग गर्छौ भन्नु हो ।
सन २००७ मा बिश्व बैंकका अर्थशास्त्रीहरुले एउटा अध्ययन गरेका थिए । अफगानिस्तान, मध्य अफ्रिका, बुरुन्डीलगायत समुन्द्री बन्दरगाह नभएका १६ भूपरिवेष्ठित मुलुकमाथि गरिएको अध्ययनले ती मलुकमा निर्यात गरिएको तेल, खाद्यान्न अन्य बस्तुको मुल्य लगभग प्लेनवाट कार्गो गरिएको मुल्य बराबर पर्दथ्यो । बन्दरगाहबाट सामान निकाल्न पर्ने झन्झट, लामो समयको पर्खाइ, भन्सार झन्झटलगायतका समस्याको हिसाब गर्ने हो भने हवाई मार्ग भन्दा जलमार्ग तथा स्थलमार्ग अझ महंगो पर्ने उनीहरुको अध्ययनले देखाएको थियो । सिमामा हुने ढिलासुस्ती, ट्रक व्यवसायीको कार्टेलिंग, धेरै ठाउँमा चेकिङको झन्झट, बीचबीचमा घुस दिएर ट्रक छुटाउनु पर्ने समस्याले गर्दा आयातित सामानमा लागत मुल्य बढाएको देखियो । यसका साथै अध्ययनले भूपरिवेष्ठित मुलुकले निर्यातमा ठूलो कष्ट ब्यहोर्नु परेको देखियो । जुन मुलुकको बन्दरगाह प्रयोग गरिएको छ त्यो मुलुककै कारण ’ल्याण्ड–लक्ड’ मुलुकले विकासको सूचकांक समात्न नसकेको उक्त अध्ययनले देखायो ।
जाइन्ट कार्गो विमानको कुरा नेपालको सन्दर्भमा गर्दा हालका तथा निर्माणधीन विमानस्थलमा यस्ता जहाजको अवतरण सम्भव छैन । यसको लागि निजगढमा प्रस्तावित ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर चौडा तथा दोहोरो धावन मार्गको विमानस्थल मात्र यसको विकल्प हो । त्यहा अत्याधुनिक र ठूला जहाज उडान भर्न र अवतरण गर्न सक्छन् । ठूलो कार्गो जहाज अवतरण गराउन सक्ने विमानस्थलको निर्माण नेपालले गर्न सक्ने हो भने भूपरिवेष्ठितको पिडाबाट लगभग मुक्त हुन सकिने छ । तसर्थ यो वा त्यो कुरामा नअल्झी सर्वपक्षीय सहमतिका साथ निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
च) विमानस्थल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था
२०७१ चैत्र १ गते (२०१५ मार्चमा १५) मा २ सय २४ यात्रु बोकेको टर्किस एअरलाइन्सको विमान त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा दुर्घटना भयो । यो दुर्घटनामा कुनै मानवीय क्षति नभएपनि विमान कामै नलाग्ने भयो । यो विमान दुर्घटनाको कारण केही दिनको लागि त्रिभुवन विमानस्थल नै बन्द गर्नुप¥यो । यसैगरी २०७४ चैत्र ८ गते (२०१८ मार्च १२) का दिन यूएस–बंगलाको विमान त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा दुर्घटना हुदा ४९ जनाको ज्यान गएको थियो । यसको कारण पनि त्रिभुवन विमानस्थलको सेवा केही दिन अवरुद्ध भयो । यी दुई त केवल प्रतिनिधि घटना मात्र उल्लेख गरिएको हो । त्रिभुवन विमानस्थल बन्द गर्नुपरेका अरु पनि केही उदाहरण छन् । देशको राजधानीमा रहेको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल यसरी बन्द गर्नु पर्दा देशलाई आर्थिक नोक्सानीको कुरा एकातिर छ भने अर्का तर्फ पर्यटनलाई नै देशको मुख्य उद्योगको रुपमा विकसित गर्ने मुलुकको लागि कस्तो असर पर्ला ? अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको हवाई आकाश र विमानस्थलको बारेमा कस्तो सन्देश जाला ? यस्तो अवस्थामा नेपालमा विदेशी पर्यटक आकर्षिक होलान् कि विकर्षित ? सबैले सोच्नु पर्दछ । यो घटनाले नेपालको राजधानी शहर काठमाडौंबाट नजिकै सुविधा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको शीघ्र निर्माणको आवश्यकता महसुस गरियो ।
छ) विमान डिले तथा होल्ड
क) २०७५ फागुन २१ गते झापाको चन्द्रगढीबाट काठमाडौँ अवतरण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चढेको जहाज आकाशमा आधा घण्टा होल्ड भयो । यसको कारण विषय छानविन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन ग¥यो ।
ख) २०७६ बिहीबार असोेज २ गते बिहान कतारको दोहाबाट काठमाडौँ उडेको जहाज काठमाडौँको आकाशमा ३ घन्टाभन्दा बढी समय होल्ड हुनुर्पयो ।
ग) २०७६ असोज २६ गते काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण गर्न नपाउँदा नौवटा जहाज आकाशमै होल्ड भए ।
घ) २०७५ साउन २८ गते दिन त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान र अवतरण बन्द भयो । एक्कासी ठूलो पानी परेकाले बिहान सवा १० बजेदेखि उडान र अवतरण प्रभावित भएको विमानस्थल कार्यालयले जनायो । वर्षाका कारण भिजिबिलिटी कम हुँदा अवतरण गर्न लागेका जहाज आकाशमै होल्ड भएका थिए ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकी आकाशमा विमान होल्ड गर्नु परेका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक जामको समस्या अहिले पनि छदैछ । प्रत्येक महिना करीब ६०० घण्टा विमान आकाशमा होल्ड गर्नु पर्दछ । आकाशमा विमान होल्ड गर्नु पर्दाको जोखिम, इन्धन, आर्थिक लागत एका तर्फ छ भने यात्रु तथा चालक दलका सदस्यको मानसिक अवस्थाको पिडा अर्को तर्फ छ । यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थामा दोहोरिएर विदेशी पर्यटकले नेपाली हवाई मार्गको प्रयोग गर्ला कि नगर्ला ? यसको साथै के उसले अर्को विदेशीलाई नेपाल जान सल्लाह देला ? यसरी हेर्दा नेपालको पर्यटन उद्योगको अवस्था कस्तो रहेछ ?
आकाशमा विमान होल्ड गर्नुपर्ने कारणहरु यसप्रकार छन् ः
क) भिजिविलिटीको अभाव ः यस अवस्थामा खराबम मौसमको कारण भिजिविलिटीको अभावमा विमान अवतरण हुन सक्तैन । त्रिभुवन विमानस्थलमा यो समस्या छ ।
ख) एअर ट्राफिक जाम ः धेरै विमानहरु अवतरणको क्रममा छन् वा उड्ने पालोमा छन् भने यो समस्या आउँछ । खासगरी सिंगल रनवे भएका विमानस्थलहरुमा यो समस्या आउँछ । त्रिभुवन विमानस्थल सिंगल रनवेको भएको कारणले उडान डिले हुने र अवतरणको लागि होल्ड बस्नु पर्ने समस्या छ ।
ग) पाकिंगको अभाव ः विमान स्थल साघुरो छ र धेरै विमान पार्किंग गर्नु पर्ने भएमा अवतरण गर्नु पर्ने विमानले पाकिंग अभावले होल्डमा बस्नु पर्ने हुन्छ । यो समस्या पनि त्रिभुवन विमानस्थमलमा जहाजहरुले भोगी रहनु परेको छ ।
ज) नोटाम जारी ः स्वदेशी वा विदेशी राज्य प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको भ्रमणको समयमा विमानस्थलले नोटाम जारी गर्दछ । यस अवस्थामा पनि वैकल्पिक विमानस्थलको प्रयोग गर्न नपाइएको अवस्थामा घण्टौं होल्डमा बस्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न कारणले त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्नुपर्ने कैयौं जहाज भारतको लखनउ तथा कलकत्तामा अवतरण गराइएका असंख्य उदाहरण छन् ।
यसरी त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता अभाव भएको कारणले यसको विकल्पमा निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । जुन मुलुकले पर्यटनलाई प्रमुख उद्योगको रुपमा विकसित गर्ने योजना बनाएको छ, त्यस्तो देशको लागि वायुसेवा पर्यटक मैत्री हुनु पर्दछ । उडानमा डिले हुने र जहाज होल्डमा बस्नु पर्ने बाध्यताले नेपाली हवाई आकाश असुरक्षित छ भनी विदेशीलाई निरुत्साहित गरेको छ । यसरी हेर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माण आयोजना कसैको लहड नभएर देशको आवश्यकता हो ।
झ) पर्यटक र पर्यटन ः
एउटा अध्ययनले निजगढ विमानस्थललाई दक्षिण एसियाकै ठुलो र व्यस्त तथा ठुलो व्यापार गर्न सक्ने विमानस्थल हुने देखाएको छ । हामीले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रविधिसम्पन्न विमानस्थल बनाउन सफल भयौं भने संसारभरिका विमान नेपाल (निजगढ) मा आउने छन । मौजुदा त्रिभुवन विमानस्थलले संसारका सबै प्रकारका विमानलाई अवतरण गराउन सक्तैन । यो क्षमता पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थलसँग पनि छैन । दक्षिण एसिया आउने करोडौं हवाई यात्रु तथा पर्यटकले नेपाल (निजगढ) को ट्रान्जिट प्रयोग गर्ने छन् वा नेपालमा ओर्लिने छन । नेपाललाई पहिलो गन्तव्य बनाएर अनि त्यसपछि मात्र नेपालबाट बाहिर जाने छन । यसले नेपालको पर्यटन र व्यापारमा ज्यामितीय अनुपातमा गुणात्मक फड्को मार्ने छ । यो फड्को के हुनेछ ? कस्तो हुनेछ ? भनेर अहिले भन्नु भन्दा यस्तो रोमाञ्चक अवस्था चाडै हेर्नको लागि निजगढ विमानस्थल निर्माणको कार्यमा सम्पूण राष्ट्र एकजुट भई अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
भूपरिवेष्ठित मुलुकको ठूलो सम्पत्ति पूर्ण क्षमताको सुविधा सम्पन्न विमानस्थल हो । विमानस्थल कार्गोसँगै ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्रिने ठाउँ हो । जहाजसँगै इन्धन आउने ठाउँ पनि हो । यस हिसाबले निजगढ हाम्रो ठूलो इकोनोमिक हब हुनेछ, जहाँ २६–२७ देशबाट उडान हुनेछ । थुप्रै देशका जहाज त्यहाँ बस्न, इन्धन भर्न आउनेछन् ।
५. निजगढ विमान स्थल निर्माणका समस्याहरु ः
मुलुकमा ठूला भौतिक संरचना निर्माणको लागि लगानी महत्वपूर्ण विषय हो र वाधक पनि हो । ठूलो संरचना निर्माणको लागि लगानी जुटाउन कठीन हुन्छ । तसर्थ कतिपय राष्ट्रिय महत्व र गौरवका आयोजनाहरु सपनामा नै सिमित हुन्छन् । यस्तै निजगढ विमानस्थल पनि राष्ट्रको सर्मद्धिको लागि कोशेढुंगा सावित हुने आयोजना हो । यसका लागि पनि लगानी मुख्य समस्या हुनुपर्ने हो । तर त्यसो नभई समस्या अरु नै देखा परेका छन् । यी समस्यहरुलाई स्वभाविक र अस्वभाविक समस्याका रुपमा विभाजन गरी हेर्न सकिन्छ । यो आयोजना निर्माण स्थलमा रहेका वासिन्दाको स्थानान्तरण र पुनस्र्थापना प्रमुख स्वभाविक समस्या हो । तर यो पनि स्थानीयवासीको सकारात्मक सोचका कारण समाधान हुन लागि सकेको छ । यसका अलावा जुन विषय समस्या नै नहुनु पर्ने हो, त्यो चाँहि वातावरण संरक्षणको नाममा अस्वभाविक समस्या भएर खडा भएको छ । दुई दशक अगाडि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना नेपालको विकासको लागि कोशे ढुंगा हुने योजना थियो । कथित वातावरण संरक्षण व्यवसायीहरु माथि आर्थिक लगानी गरी अरुण तेस्रो जलविद्युत योजनाको भु्रण हत्या गरियो । तर त्यही आयोजना अहिले भारतले हात पारे पछि ती वातावरण व्यवसायीहरु चुप चाप छन् । अब उनीहरुको अभिष्ट पूरा भयो होला । कसको इशारामा उनीहरुले वातावरण संरक्षणको मुद्दा उठाउँदा रहेछन् भन्ने बुझ्न कठीन नहोला । उनीहरुको रिमोट कन्ट्रोल कहाँबाट हुन्छ भनी बुझ्न यो भन्दा अरु प्रमाण अरु के चाहिएला ? निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलका सन्दर्भमा पनि डोनर र प्रवृति उही नै हो तर पात्र मात्रै फरक परेका छन् । हिँजो गोपाल शिवाकोटीहरु थिए भने आज द्वारिका ढुंगेलहरु छन् । हिजोसम्म सरकारी जागिर खाने, आज पनि जनताले तिरेको पैसाबाट पेन्सन खाने अनि सरकारले अगाडि सारेका राष्ट्रिय महत्व र गौरवका योजना विरुद्ध विषवमन गर्ने नेपाली जनताका दुश्मनहरुलाई सबैले समयमा नै पहिचान गर्नु आवश्यकत छ । नेपालको विकासको लागि, वातावरण तथा वन्यजन्तु र स्थानीयवासीको हित संरक्षणको लागि नेपाल सरकारलाई विश्वास गर्ने कि यी वातावरण दलालहरुलाई ? तसर्थ नेपाल र नेपालीको समृद्धिको महायात्रामा नेपाल सरकारलाई नेपाली जनताको साथ छ । नेपाल सरकार विकास निर्माणको कार्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
क) वस्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी ः
बाराको निजगढमा बन्न लागेको अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको अधिकांश जग्गा सरकारी स्वामित्वमा रहेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि भनेर पहिचान गरिएको क्षेत्रको कुल ११ हजार ८ सय ७५ बिघा जग्गामध्ये जम्मा १ सय १० बिघा जग्गा मात्रै व्यक्तिका नाममा रहेको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा निर्माण क्षेत्र भित्रको बस्तीको उचित व्यवस्थापन आवश्यक छ । काटगाउँ, टाँगिया, मटियानीमा रहेका वस्ती स्थानन्तरणको विषय मुख्य विषय हो । काट गाउँमा ११० बिघा नम्बरी जमिन र लगभग ७०० बिघा सरकारी जमिनमा बसोबास छ । काटगाउँको ११० बिघा जमिन मध्ये ६६ विघाको मुआब्जा वितरण गरी जग्ग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भएको छ । टागीया बस्तीको १४७६ धुरीको सेटलमेण्टको मोडलका वारेमा छलफल भईरहेको छ । टागीयाका १४७६ धुरीका नागरीकले आफुलाई सरकारले क्षतीपुर्तीको रूपमा जमिन उपलब्ध गराएर विमानस्थल नजिकै एयरपोर्ट भिलेज बनाई दिँदा न्याय हुने भनिरहेका छन् । उनीहरु विमानस्थल निर्माणको लागि जुनसुकै प्रकारको त्याग गर्न पनि तयार देखिन्छन् । यस सन्दर्भमा सरकारको ठोस निर्णय नभएपनि सो वस्तीलाई जितपुर सिमरा तथा कोल्हवी नगरपालिकामा स्थानान्तरण गर्ने विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ ।
ख) रुख कटान ः
विमानस्थल निर्माण गर्दा जंगलको नोक्सानी हुने विषय उठेको छ । संसार भरी ठुला विमानस्थल, राजमार्ग, नहर, रेलमार्ग वा जलविद्युत आयोजना बस्तीबाट अलि टाढा निर्माण गर्ने या पुरै बस्ती उठाएर निर्माण गर्ने प्रचलन छ । हामी कहाँ बस्ती हटाएर बनाउन महंगो पर्ने या सेटलमेण्ट गर्न जग्गा महंगो पर्ने कारणले असम्भव हुन्छ । बस्तीबाट अलि टाढा निर्माण गर्दा केही न केही बनको क्षती अवश्य हुन्छ तर त्यसको बदलामा वन रोप्नु पर्दछ । १ः१० अनुपातमा विरुवा रोप्ने सरकारको घोषित लक्ष्य नै छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने क्रममा यसको क्षेत्र ८ हजार हेक्टर र यस भित्र २४ लाख बोट विरुवा रहेका छन् भनी प्रतिवेदन दिइयो । यो इआइए प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण छ । यसले भ्रम सृजना गरेको छ । यसलाई सच्याउनु पर्दछ । यसमा सत्यता नभएको कुरा पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक मन्त्रि तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पटकपटक स्पष्ट पारी सक्नु भएको छ । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले स्थलगत अध्ययन पश्चात तयार गरेको प्रतिवेदनमा बाहिर प्रचारमा आएजस्तो धेरै संख्यामा ठूला रुख काटनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । विमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणमा १० देखि १२ हजार मात्र रुख काटे मात्र पुग्छ । ८ हजार हेक्टरको जंगल मासेर २४ लाख रुख काट्नु पर्ने तर्क मिथ्या मात्रै हो भन्ने प्रतिवेदन निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजन प्रमुख इन्जिनियर ओम शर्माले तयार गर्नु भएको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । तत्कालीन आयोजना प्रमुख ओम शर्माले तयार पारेको अवधारण पत्र अनुसार सालका रुखहरु भएको घना जंगल क्षेत्र विमानस्थलका लागि निर्माण गरिने संरचनाभन्दा बाहिर पर्ने हुँदा ७० प्रतिशत सालका रुखहरु सुरक्षित रहने भन्दै अवधारणा पत्रमा भनिएको छ, ‘तीनवटै चरणको काम सकेर विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दासम्म बढीमा ३ लाख ३४ हजार मात्र रुख काट्नुपर्छ, त्यसैले २४ लाख रुख काट्नै पर्ने भन्ने भनाई मिथ्या हो ।’
विमानस्थल निर्माण गर्दा सकभर कम रूख नोक्सान हुने उपाय गर्दा नोक्सानी अत्यन्त न्यून गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा वातावरणीय असन्तुलन हुने सम्भावना कमै हुन्छ । अझ वातावरणीय अनुकुलता हुने वैज्ञानिक उपायहरु अपनाएर विमानस्थललाई सुन्दर र वातावरणलाई अनुकुल बनाउन सकिन्छ । त्यहाँ जति रुख काटिन्छ, त्यसको शोधभर्ना १ः१० को अनुपातमा हुनेछ । अर्थात् त्यहाँ एउटा रुख काटेर १० वटा रुख रोपिनेछ ।
देशमा राष्ट्रिय गौरवका ठुला योजना संचालन गर्दा पर्ने साना प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । देश विकासको लागि राजमार्ग, नहर, रेलमार्ग, पोखरी, विमानस्थल तथा जलविद्युत आयोजना लगायतका संरचना निर्माण गर्दा केही न केही वातावरणीय क्षति हुन्छ नै । वातावरणीय क्षतिलाई न्यून पार्ने प्रयास गर्नु पर्दछ, र यसको पूर्तिको लागि पनि कार्य गर्नु पर्दछ । तर वातावरणीय क्षति नै नगरौं भनेर देश विकास नै नगरी पनि त रहन सकिन्न । निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा हुने वातावरणीय क्षतिलाई न्यून गर्नको लागि वकैया र पसाहा नदी किनारलाई तटवन्ध गरी लाखौं बिरूवा रोप्ने योजना छ । बारा जिल्लाका बाँकी सबै खाली जमिनको पहिचान गरी हरियाली बनाउने कार्यक्रम पनि छ । चुरे अन्तर्गतको खाली क्षेत्रमा वृक्षरोपन गरी हरियाली अभियान चलाउन सकिन्छ । वातावरण संरक्षणको प्रसस्त विकल्प हुँदाहुँदै पनी वातावरणको बहानामा एयरपोर्ट निर्माणको विपक्षमा देखिएका पक्षको सोच भने वातावरण बचाउने भन्दा पनी विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया रोक्नेमा केन्द्रीत देखिन्छ । वहाहरु साच्चै वातावरण र नेपालको वनको संरक्षणप्रति समर्पित हो भने (भारत तर्फ) चोरी निकासीको कारण चारकोसे झाडी केही वर्षमा नै उजाड बन्दैछ, यसतर्फ वहाहरुको किन ध्यान जाँदैन ? अझ भन्नुपर्दा वहाहरुले वातावरणको संरक्षणको लागि कहाँ कहाँ के कति वृक्षरोपण गनुृ भएको छ ? वहाँहरु साच्चै वातावरणवादी हो भने आउनुहोस् अब दुई नं. प्रदेशमा १० लाख रुख रोप्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्नुहोस् । होइन भने वातावरणवादीको आवरणमा नेपालको विकासलाई निरुत्साहित गरी विदेशीको नूनको सोझो गर्न बन्द गर्नुहोस् । ईआईएले एअरपोर्ट सिटी बनाउने अवधारणमा रुख काट्ने अनुमति दिएको भएतापनि अब सो अवधारणा त्रुटिपूण रहेको ठहर गरी त्यसलाई रोकी अब सरकार ग्रीन एअरपोर्ट बनाउने अभियानमा छ भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं । अब विमानस्थलको लागि मात्र करीब १० हजार मात्र रुख काटिने छ । सोको शोधभर्नाको लागि तत्काल वृक्षरोपण कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ ।
विकास गर्दा केही वातावरणीय विनाश हुन्छ भन्ने कुरा भनी रहनु नपर्ला । रक्सौल अमलेखगन्ज तेलको पाइपलाई निर्माण गर्दा होस्, वा फास्टट्रयाक निर्माण गर्दा होस वा पूर्व पश्चिम राजमाग निर्माण गर्दा होस् रुख नकाटी विकास निर्माण कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ? विदेशमा पनि विमानस्थल बनाउँदा रुख काटिने गरेको छ । संसारभरी एयरपोर्ट बन्ने भनेकै कि रुख काटेर हो कि समुन्द्र पुरेर हो। अहिले टर्कीको इस्तानबुलमा एयरपोर्ट बन्दैछ, त्यहाँ २५ लाख रुख काटिएका छन् ।
ग) वन्यजन्तुको चासोको विषय ः
निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको आवत जावतको बाटो अवरूद्ध हुने र वन्यजन्तुको जीवन सन्तुलन विग्रने विषय पनी उठेको छ । यो सामान्य ढंगले उठ्ने विषय नै हो । तर पनि हिजो वन्यजन्तु संरक्षणको विषय उठाएर राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तार गर्दा त्यसका विरूद्द जाई लाग्नेहरू बाट नै आज वन्यजन्तुको कुरा उठाउन लाज मानी रहेका छैनन् । यो आयोजना निर्माण गर्दा वन्य जन्तुको वास नै विनास हुने अवस्था छैन । आयोजना क्षेत्रको केन्द्रमा मानव वस्ती भएको कारण यहाँ वन्य जन्तुको स्थायी बासस्थान छैन । यस क्षेत्रमा खास गरी मृग, रातो मृग, बँदेल, दुम्सी, बाँदर, लंगुर, रातो बाँदर, ब्वाँसो, स्याल, चितुवा, जंगली बिरालो, जंगली कुकुर, हात्ती तथा बाघ लगायतका जनावरहरु घुम्दै पुग्ने कुरा पर्सा वन्य जन्तु आरक्षका अधिकारी तथा स्थानीयवासी बताउँछन् । यस सन्दर्भमा आयोजनाले पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट ७०० मिटर चौडाई भएको जति वनक्षेत्र वन्य जन्तुको आवतजावत कोरिडोरको लागि जोगाउने योजना बनाएको छ, जसले गर्दा वन्यजन्तुको बाटो अवरूद्द पनि हुँदैन र उनीहरूको जीवन चक्रमा पनि कुनै असर पर्दैन ।
घ) तराईको मरुभूमिकरण ः
निजगढ विमान स्थल तराईलाई मरुभूमिकरण गर्छ भनी अर्को वितण्डा मच्याउन खोजिदैछ । यसमा पनि सत्यता छैन । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउदा प्राप्त गरिएको जमिनसमेत एक तिहाई मात्र कन्क्रिट निर्माण हुने हो । बाँकी दुई तिहाई एरिया फलफुल बोट बिरुवाले भरिभराउ गरी अनेक थरीका सुन्दर वाटीकाहरू बनाई हराभरा नै बनाइन्छ । यसरी निजगढ विमानस्थलले तराईलाई मरुभूमिकरण गर्छ भन्ने भनाई निराधार छ ।
यसै अवधिमा विमानस्थल प्रोटेक्सनको क्रममा निजगढ विमानस्थलको चार किल्ला, सीमांकन, तारबारको काम सकिएर दुइवटा ठूला नदी नियन्त्रणको काम जारी छ । पसाहा नदिमा तटवन्धन भइरहेको छ । वकैया खोला तटवन्धन हुन्छ । दुवै नदिको प्रोटेक्सन पछि १००० हेक्टरको हाराहारीमा जमिन निस्कन्छ । जहाँ लाखौं बिरूवा वृक्षारोपण गरी वन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यस्तै दुधौरा, वालगंगा तथा आसपास बाट बग्ने अन्य नदी किनारा र खाली जमिनमा समेत लाखौं वृक्षारोपण गरी हराभरा बनाउन र वातावरण संरक्षण गर्न सकिन्छ ।
७. प्रतिनिधि सभामा रहेको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति अन्तर्गतको उप समिति र राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन ः
बारा जिल्लाको निजगढमा बन्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना स्थलमा ठूलो संख्यामा रुख काट्न लागिएको भन्दै विरोध भइरहेको समयमा राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । संसदीय समितिले स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि र स्थलगत अध्ययन गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनमा बाहिर प्रचारमा आएजस्तो धेरै संख्यामा ठूला रुख काटनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ, र रुख कटान गरी विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
८. यो आयोजना सार्ने कुरा नेपालमा स्तरीय विमानस्थल बन्न नदिने षडयन्त्र मात्र हो ः
आयोजनाको लागि आवश्यक भूवनोट, राजधानीसँगको दुरी, नेपालको लगभग मध्यभाग, हवाई जहाज उडान र अवतरनको लागि पूर्व पश्चिम पहाडको अवरोध नभएको, जिरो भिजिविलिटीमा जहाज अवतरण गर्न सकिने, अन्तराष्ट्रिय हवाई यातायातको पूर्व पश्चिम कनेक्सनका दृष्टीले यो अति नै सुन्दर आयोजना हो । यस्तो खालको स्तरिय र व्यवस्थित ढंगले अघि बढिरहेको आयोजना निजगढ बाहेक अन्यत्र कतै लैजाने कुरा सर्वथा अनुचित र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्न नदिने षडयन्त्र मात्र हुन सक्छ । आजको दुनियाँको पहिलो आवश्यकता भनेको हवाई कनेक्टीभीटी हो । यो विमानस्थलले नेपाललाई संसारसँग सहज कनेक्टिभिटीको विकल्प दिन्छ । यो आयोजनाको विरोध नेपाललाई दुनीयाँबाट अलग राख्ने चाल बाहेक केही हुन सक्दैन । नेपाल समुन्द्रसँग जोडिएको छैन । सडकमार्गबाट उत्तर या दक्षिण जता गएपनी धेरै लामो दुरी पार गरेर मात्र तेश्रो संसार भेटिन्छ । हाम्रो बांकी दुनियाासँगको सम्पर्कको पहिलो र सम्भव माध्यम हवाई यातायात हो । यसलाई हामीले बिर्सनु हुन्न ।
९. खर्च र कार्यप्रगति ः
विमानस्थल निर्माणका लागि पसाहा खोलामा तटबन्धको काम भइरहेको छ । पसाहा खोलामा तटबन्द निर्माण भइसकेको छ भने यो कार्य अझै जारी छ । त्यसैगरी दक्षिणतर्फको सिमाना यकिन भइसकेकाले यहाँ तारबार लगाउने कार्य भइरहेको छ । काम चुस्त गतिमा भइरहेको आयोजना स्थलका अधिकारीले बताएका छन् ।
नेपाल सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा समावेश ग¥यो । त्यसपछि २०७१ सालमा यो विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया थाल्न २०७१ सालमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ५० करोड बजेट दिई यसको प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दियो । त्यसपछि प्राधिकरणले यससम्बन्धी काम गर्न थाल्यो । विमानस्थल निर्माणकै शिलशिलामा सरकारले अहिलेसम्म तीन अर्ब खर्च गरिसकेको छ । वरीपरी काँडेतारसहित पहुँच मार्ग कार्यालय र त्यसका निम्ती जरूरी डिजाईन समेत सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ ।
सरकारले त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा अघि सारेको यस आयोजना निर्माणका लागि स्वीट्जरल्याण्डको ज्युरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई केही समय अघि छनोट गरिसकेको छ ।
१०. रुख कसरी काटिन्छ
क) रूख कटानको जिम्मा नेपाली सेनालाई
निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिने क्षेत्रका रूख कटान गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सम्झौता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग गरिसकेको छ । त्यसैगरी सेनालाई नै पेरिफेरियल रोड अर्थात् विमानस्थलको चारैपट्टि सडक बनाउन जिम्मा दिने सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।
ख) रुख कटान कार्यविधि
निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा अन्धाधुन्ध रुख काटिन्छन भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । यस्ता भ्रामक कुरामा सत्यता नभएको र यस्ता मनगढन्ते कुराको पछाडि नलाग्न हामी समस्त महानुभावमा अनुरोध गर्दछौं । वन सम्बन्धमा नेपालको कानून कठोर प्रकृतिको छ । उचित कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी एउटा पनि रुख काट्न पाइदैन । काटिएमा गैरकानूनी हुन्छ र जो कोही होस् सजायको भागी हुनै पर्दछ । यहाँ त रुख काटेर सरकारका मान्छेले आय आर्जन गर्ने भए भन्ने पनि स्याल हुइया मच्चाइएको छ । नेपालको कानून सजिलै रुख काटेर खान दिने प्रकृतिको छैन । रुख कटानको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट रुख कटान स्वीकृत भएपछि मात्र फिल्डमा काम सुरु गर्न सकिन्छ । त्यसपछि काट्नु पर्ने रुखको पहिला रुखको नम्बरिङ गरिन्छ । त्यसपछि वन कार्यालयले रुखको छपान गर्छ । छपानमा क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट चेकजाँच हुन्छ । क्षेत्रिय वन निर्देशनालयको जाँचपछि वन कार्यालयले रुख कटान आदेश दिन्छ, त्यसपछि मात्र प्रस्तावकले रुख काट्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । काटिएका रुख प्रस्तावकले वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । निजगढ विमानस्थलको आयोजनास्थलमा काटिने अधिकांश रुख सहजनाथ साझेदारी र तामागढी साझेदारी वनमा पर्छन् । त्यसैले त्यहाँबाट उत्पादन हुने ५० प्रतिशत काठ दुवै साझेदारी वनले पाउनेछन् भने ५० प्रतिशत जिल्ला वन कार्यालयको भागमा पर्दछ । वनले पाएको ५० प्रतिशतबाट जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई छुटयाएर बचेको काठ मात्र वन कार्यालयले बिक्री गर्न पाउछ ।
११. निष्कर्ष :
निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाई हुनु भनेको मुलुक आर्थिक संवृद्धिमा पछि पर्नु हो भन्ने कुरामा कहीँ कतै बिवाद छैन । कृषि पछि मुलुकको एक मात्रै भरपर्दो स्रोत भनेको पर्यटन हो । जबसम्म सुविधासम्पन्न अन्तर्रा्ष्ट्रि विमानस्थल निर्माण हुँदैन तवसम्म नपालमा पर्यटन व्यवसाय फष्टाउने अवस्था छैन । पूर्ण क्षमताको अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढ भन्दा उपयुक्त नेपालमा अर्को ठाउँ छैन । तराई बाहेक अरु ठाउँमा ठूलो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन । निजगढ काठमाडौंबाट सबै भन्दा नजिकको तराई क्षेत्र हो । काठमाडौंबाट एक घण्टाको ड्राइभिङ यात्रा गरी निजगढ पुग्न सकिने फाष्ट्रयक निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । दोस्रो कुरा नेपालको करिव करिव बीचमा पर्छ । तेस्रो कुरा भारतीय सीमा क्षेत्रबाट लामो दुरी भएका कारण विमान उडान तथा अवतरणमा उसको अनुमति लिनु पर्दैन । चौथो कुरा थोरै जग्गा अधिग्रहण गरे पुग्छ । सरकारी जग्गाले नै पुग्छ । तराईका अरु बस्तीमा जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रतिकठ्ठा १ करोड रुपैंया भन्दा बढी मुआब्जा तिर्नु पर्छ । प्रतिकठ्ठा १ करोड रुपैंया भन्दा बढी मुआव्जा तिरेर पाँच हजार हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने हैसियत मुलुकको अर्थतन्त्रले अझै धेरै दशक राख्दैन । त्यसैले निजगढमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल बन्न अवरोध पु¥याउने माथि तत्काल छानविन गरी उनीहरुको कर्तुत जनताबीच ल्याउन ढिलाई गर्नु हुन्न ।
