काठमाडौं, ३ पौष । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थायी कमिटि सदस्य युवराज ज्ञवाली संस्थापन पक्षको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् । उनले वैदेशिक सहयोगका बारेमा पनि गम्भीर धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । ज्ञवालीसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
स्थायी कमिटि बैठकमा के भइरहेको छ ?
स्थायी कमिटिको बैठक राम्रोसँग सम्पन्न हुँदैछ । स्थायी कमिटि सदस्यहरुले विभिन्न विषयमा आफ्ना विचारहरु खुलस्त रुपमा राखिरहनुभएको छ ।
तपाईंहरुले सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ नि ?
ओलाचना, समालोचना, कामको मूल्यांकन, समीक्षाको लागि त बैठक बसिन्छ, नत्र किन बैठक बस्नुपर्छ । गरिएका काम के भए, कमजोरी कहाँ रह्यो । अझै राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ भन्नकै लागि बैठक गरिन्छ । आलोचना, आत्मालोचना र समीक्षा नै नहुने हो भने पार्टी किन बनाउनु ? त्यसैले जुन उद्देश्यको लागि बैठक बसेको थियो, सोही अनुरुप बैठक अगाडि गइरहेको छ ।
सरकारको आलोचना गर्न नेताहरु कम्मर कसेर लागेका छन् नि ?
बैठकमा सरकारले यी कामहरु राम्रो गरेको छ, यो यो काममा सरकारको कमजोरी रहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा आएको छ ।
सरकारले गर्न नसकेका कुराहरु के के हुन् ?
यो बीचमा सरकारले निकै राम्रा कामहरु पनि गरेको छ । हिजो भनिए अनुसार सरकारले गर्न नसकेको हो कि भन्ने जनतामा फिलिङ छ । त्यसलाई आगामी दिनमा कसरी सुधारेर अझ व्यवस्थित ढंगले कसरी जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएका छन् ।
सरकार कहाँनेर चुक्यो ?
खसगरी जनताका जीवनसँग जोडिएका साना–साना कुराहरु जुन देख्दा साना जस्तो लाग्छ, तर त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा मर्का परिरहेको हुन्छ । ती कुरामा समस्या देखियो ।
जनताको समस्याप्रति सरकारले प्रभावकारी ढंगले भूमिका खेल्न सकेन हो ?
विभिन्न ठाउँमा जनतालाई दुःख हुने, काममा ढिलासुस्ती हुने, हुनुपर्ने कामहरु नभइराखेकाले जनता चिढिने अवस्था भयो । सडक मर्मत, महंगी, धुलो, धुवाँलगायतले दैनिक जनजीवनमा समस्या सिर्जना गरेको छ । यस्ता जनतासँग प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने कुरामा कमीकमजोरी देखिएका छन् ।
कालोपत्रे गर्नेबित्तिकै बीच सडकमै मोटर साइकिल छिर्ने भ्वाङ प¥यो नि ?
हो, यस्ता–यस्ता समस्या, जुन जनताका जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने हुन् । त्यसैले मैंले भनेको धेरै राम्रा काम पनि भएका छन् । तर, जनतासँग जोडिएका साना कामले समस्या देखाएको छ । त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्यो ।
तपाईंले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आलोचना गर्नुभयो नि ?
त्यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर नाम किटान गरेर भन्दा पनि सचिवालयले एक वर्षसम्म बैठक नडाकेर गम्भीर गल्ती गर्यो, भनेर त भनिएकै छ ।
तपाईंहरु त प्रधानमन्त्रीमाथि सोभैm खनिनुभएको छ नि ?
त्यस्तो केही छैन । सचिवालयले किन समयमा बैठक डाकेन ? यसमा गम्भीर आत्मालोचना गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेकै छौं । स्वयम अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमै ‘समयमा बैठक बस्न नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो, त्रुटी हो, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको मान्यता वीपरित पनि हो, अबदेखि यस्तो गल्ती हुने छैन’ भनिएको छ ।
तपाईंंहरुले त पार्टी लिडरसिपहरुले राम्रोसँग काम नगरेर एकता भाँड्ने काम पनि भएको छ भन्नुभएको छ नि ?
त्यो कमजोरी त प्रष्ट रुपमै देखियो । एक–एक वर्षसम्म स्थायी कमिटिको बैठक नबस्नु, अठार महिनासम्म केन्द्रीय कमिटिको बैठक नबस्नु ठूलो कमजोरी हो । संगठनात्मक रुपमै अलिकति लापरवाही भएको देखियो, त्यो हामी प्रस्ट रुपमा राखेका छौं ।
माधवकुमार पक्षधर नेताहरु सरकारमाथि खनिएको देखिन्छ नि ?
यो पक्षधर, त्यो पक्षधर कोही पनि खनिएको छैन ।
त्यो त बाहिर आइरहेको छ नि ?
कमीकमजोरी भएको कुरा सबैले बताउनुभएको छ । राम्रा कुरा पनि सबैले भनिराख्नुभएको छ । त्यहाँ यो पक्षधर, त्यो पक्षधर कोही पनि होइन । सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कुरा सबैले दिल खोलेर सबैले राख्नुभएको छ ।
आन्तरिक रुपमा नेतृत्व चुक्यो भन्ने तपाईंहरुको भनाई त आयो नि ?
बैठकमा त मजाले आलोचना गर्न पाइन्छ । त्यो त मान्यता नै हो ।
एकजना स्थायी कमिटि सदस्यले त ‘म बेरोजगार भएको एक वर्ष भयो’, भन्नुभयो नि ?
धेरैले भनेका छन्, त्यो समस्या छ नि । दुनियाँले थाहा पाएको कुरा हो ।
अब के होला त ?
पार्टीलाई अभैm व्यवस्थित रुपले अगाडि बढाउँछौं । अहिलेसम्म भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँछौं, प्रतिवेदनमा पनि आएको छ । एकीकरणका थोरै काम मात्रै बाँकी छ । पार्टीलाई राम्रोसँग कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमै छलफल भइरहेको छ ।
पक्षपात कसले गर्यो त ?
कसैलाई काममाथि कामैकाम हुने, कसैले कामै नपाउने यही हो पक्षपात भनेको छ ।
त्यसोभए कुनै नेताले दोहोरो जिम्मेवारी लिए, कसैले कामै पाएनन् ?
हो, दोहोरो, तेहेरो जिम्मेवारीले कसैलाई भ्याइनभ्याई छ । कसैलाई फुर्सदैफुर्सद छ, यो समस्या कार्यविभाजमा देखियो । त्यसैले यसलाई मिलाउनुपर्छ । विभागहरु पनि बनिसकेको छ । सबै काम पाउने अवस्था अब आउँछ ।
अमेरिकन लगानी भित्र्याउने नभित्राउनेमा पनि बहस भइरहेको छ नि ?
त्यसमा छलफल भइरहेको छ । विभिन्न ढंगले कुराहरु आइरहेका छन् । त्यसलाई समाधान गर्न पनि राम्रो सुझावहरु आएका छन् ।
लगानीलाई संसद्बाट पारित गर्ने कि नगर्ने ?
यो सन्दर्भमा बैठकमा छलफल चल्दैछ ।
बैठकमा के कुरामा जोड भइरहेको छ ?
सर्तरहीत ढंगले आएको हो भने राष्ट्रहितको लागि लिनुपर्छ । लिँदैलिनु हुँदैन भन्ने पनि छैन । तर, सर्त सहित आएको हो भने लिनुहुँदैन भन्ने छ । त्यसमा छलफल हुँदैछ ।
यो विषयलाई लिएर पक्षविपक्षमा मत देखियो नि ?
पक्षविपक्षमा मत प्रष्ट रुपमा आएको छ । यस सन्दर्भमा कसरी जाने भन्ने कुरा यो कमिटिले निर्णय गर्छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीले त सम्झौताबाट पछि हट्न सकिँदैन भन्नुभयो नि ?
उहाँले परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले बताउनु भएको छ । अरु नेताहरुले पनि आफ्ना धारणा बताउनुभएको छ ।
यसमा सरकारले हात झिक्दैन हो ?
बैठकले अब के निष्कर्ष निकाल्छ, त्यसमा भरपर्छ ।
के निष्कर्ष निकाल्छ त ?
स्थायी कमिटिले निकाल्ने निष्कर्ष मैले यसै हुन्छ भन्न मिल्दैन ।
अमेरिकन लगानी नेपालमा ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार हो ?
कुनै सर्त नराखिकन आउनुपर्छ । सर्तहरु राखेर स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने मत बढी आएको छ ।
सर्त त तपाईंहरुले राखिसक्नु भएको छ नि ?
कमिटीको निर्णयमा भर पर्छ ।
अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्नुहुँदैन भन्ने बहुमत छ, पार्टीभित्र हो ?
सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भनेर कसैले भनेकै छैन । सबै देशसित राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ । तर, हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्धहरु कायम हुनुपर्छ । दिएको सहयोग लिनुहुँदैन भन्ने होइन, लिनुपर्छ । तर, राष्ट्रियतामाथि कुठाराघात हुने खालका सहयोग लिनुहुँदैन भन्ने छ ।
अमेरिकन छातामुनि नेपाल जाने निर्णय त भइसकेको छ नि ?
अमेरिकन छातामुनि नेपाल जाने तरिकाले गर्नुहुँदैन ।
वासिङटन डिसीमा परराष्ट्रमन्त्री गएर त्यहाँ विदेशमन्त्रीसँग सहमति गर्नुभएको होइन ?
कतिपय विषयमा सहकार्य हुन्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । तर, कस्तो सहयोग स्वीकार गर्ने, कस्तो नगर्ने राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ ।
भारतसँग सीमा विवाद बारेमा स्थायी कमिटिमा के भइरहेको छ ?
यो विषय प्रस्ट छ । छिटोभन्दा छिटो उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुपर्छ । लिम्पियाधुरा काली नदीदेखि पूर्वको भाग नेपाल हो, यसमा हामी प्रष्ट छौं । यी ठाउँहरु समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीले त सीमाविवादको बारेमा सर्वोच्चले निर्देशन दिनुपर्दै भन्नुभयो नि ?
यो कुटनीतिक वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले राम्रो गर्नुभएको छ ।
तपाईंहरुको बैठक कति दिन चल्छ ?
बोल्ने क्रम करिबकरिब सकिएकाले बैठक धेरै दिन चल्दैन, छिट्टै सकिन्छ ।
आज शीर्ष नेताहरु बोल्ने पालो हो ?
आज हाउँले बोल्ने स्थिति आउँछ ।
आज क–कसले बोल्दै हुनुहुन्छ ?
त्यो त बैठकमा गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।
बैठक भोलि सकिन्छ ?
भोलि संसद् पनि भएकाले एक-दुई लाग्छ होला ।
भोलिको संसद्मा सभामुख चयनको कुरा पनि उठ्ला नि ?
त्यसमा छलफल हुँदैछ, टुंगिइसकेको छैन ।
सभामुख कसलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
छलफल हुँदैछ, छिट्टै टुंगिएला ।
सभामुख सुवास नेम्वाङ कि अग्नि सापकोटा ?
अब को हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।
तपाईंहरुको मत कता छ ?
म व्यक्तिको बारेमा केही भन्दिन । यो कुनै गाह्रो विषय होइन ।
बैठकले निर्णय गर्छ ?
यही बैठकले गर्न सक्छ, नेतृत्वलाई जिम्मा दिन पनि सकिन्छ ।
स्थायी कमिटिको कामै रहेन छ त ?
किन काम छैन, कतिपय विषय निर्णय नै गर्दछौं नि ।
यति समूहले विभिन्न ठाउँको सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएर गोकर्ण रिसोटको पनि कब्जा गरेको छ नि किन ?
यो एकदमै गम्भीर विषय हो । बैठकमा पनि यसबारे गम्भीर रुपले कुरा उठेको छ । यो विषयमा बैठकमा जसरी कुरा उठेको छ, त्यसको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुहुने छ ।
पूर्वराजाको २१ सय रोपनी जग्गा ट्रष्टको जिम्मा पनि यति समूहकै रहेछ नि ?
यो गम्भीर विवादास्पद विषय छ । यसबारे बैठकमा साथीहरुले राम्रोसँग उठाउनुभएको छ । यसबारेमा बैठकमा जवाफ आउला ।
तपाईंहरु यति समूहलाई सरकारी जग्गा किन दिइरहनुभएको छ ?
यसमा प्रश्न उठिरहेको छ । किन त्यसो गरिएको हो, त्यो आउला ।
यसमा त मन्त्रीहरुकै मिलेमतो देखिन्छ नि ?
यस विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर रुपमा कुरा उठिरहेको छ ।
विकास र समृद्धि त नारामा मात्रै सीमित भयो होइन ?
सरकारको तर्पmबापट ठूला–ठूला कामहरु भइरहेका छन् । तर, असन्तुष्टि पनि छ, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
