‘अमेरिकाको उद्देश्य सैन्य गतिविधि गर्ने हो, एमसीसीबारे छलफल हुन्छ’

काठमाडौं, ४ पौष । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ खरो बोल्छन् अडान राख्न सक्ने नेता भएकाले उनको आफ्नै विशेषता छ । उनीसँग ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानी ।
तपाईंहरुको स्थायी समिति बैठकमा के के भइरहेको छ ?
बैठकमा अध्यक्षद्वय र महासचिवको प्रतिवेदनको बारेमा छलफल भयो । त्यसलाई हेरेर विधान संसोधन गर्ने बारेमा पनि बहस चलिरहेको छ ।
हिउँदे अधिवेशनको कार्यसूचीबारे छलफल भएन ?
एउटा नियमित प्रक्रिया अनुसार नै हिउँदे अधिवेशन अगाडि बढ्ने हो । राष्ट्रपतिबाट बैठकको आह्वान भइसकेको छ । त्यसकारण नियमित प्रक्रिया अनुसार आजबाट बैठक सुरु हुृन्छ ।
तपाईंहरुको स्थायी समिति बैठक आज सकिन्छ ?
आज सदको बैठक भएकाले पार्टीको बैठक हुँदैन, भोलि हुन्छ ।
भोलि बैठक सकिन्छ ?
सायद भोलि सकिन सक्छ ।
प्रचण्डले त बोल्नुभएको छैन नि ?
दुई अध्यक्ष आवश्यक स्पष्टिकरण दिएपछि, प्रतिवेदन पारित गर्ने कुरा हुन्छन् । त्योसँग जोडिएका कतिपय बुँदामा निर्णय होला भन्ने लाग्छ ।
बैठकमा प्रभावशाली नेताहरुको प्रतिक्रिया हेर्दा सरकार राम्रोसँग चलेको छ ?
सरकारको गतिविधिको समीक्षा पनि त्यसैमा आएको छ । त्यसको बारेमा प्रतिवेदनमा नै छ, प्रतिवेदनमा जे आयो त्यो ठिकै आएको छ । कतिपय कमीकमजोरी रहेपनि प्रगतिशील हिसाबमा नै सरकार अगाडि बढेको भन्ने छ । हिजोका प्रतिवद्धता अनुसारका कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती, अधुरा भएका होलान् ।
एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन ?
यो विषय पनि पार्टीमा छलफलको क्रममा छ । एमसीसी त २०१७ मै थालनी भएको विषय हो । २०१७ नोभेम्बरमा अमेरिकाले इण्डोप्यासेफिक स्टाटेजी पाट्नरसिप भनेर एउटा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । २०१८ मा आएर एमसीसीलाई इण्डोप्यासेफिकको पार्ट हो भनेर लिएर आयो । नेपाललाई अमेरिकाले २०१८ देखि इण्डोप्यासेफिकमा पार्टनरसीप भएको छ भनेर घोषणा गर्यो । त्यसकारण अमेरिकासँग छलफल गर्नुपर्ने छ । इण्डोप्यासेफिकमा नेपाल प्रवेश गरेको छैन ।
इण्डोप्यासेफिकमा नेपाल गइसक्यो भन्ने प्रमाणहरु बाहिर आइसके नि ?
उनीहरुले जबर्जस्ती रुपले नेपाललाई इण्डोप्यासेफिकमा छ भनेर किन राखेका छन्, भन्ने प्रश्नबाट बहस सुरु भएको छ । त्यसलाई उनीहरु एमसीसीसँग जोडेर व्याख्या गर्न खोजेकाले इण्डोप्यासेफिकबाट नेपाललाई हटाउनुपर्छ । हामी छैन भनिरहेका छौं, अमेरिकाले नेपाल छ भनिराखेको अवस्था छ । एमसीसी त्यससँग जोडिएको हो कि होइन भन्ने अमेरिकाले क्लियर गर्नुपर्छ । इण्डोप्यासेफिक भनेको सैन्यसँग जोडिएको छ भने एमसीसी भनेको विकाससँग जोडिएको विषय हो । सुरुमा इण्डोप्यासेफिकको सर्त राखेको थिएन, पछि आएर आफ्नो ढंगले त्यसमा थपेको छ । सर्तरहित हो भने एमसीसी सम्झौता भइसकेको विषय जो विकाससँग जोडिएको त्यसलाई स्वीकार्न गाह्रो भएन ।
सञ्चारमन्त्रीले त पारित हुन्छ, भनिसक्नुभयो नि ?
पारित हुन, नहुने भन्दा पनि अमेरिकासँग वार्ताको पार्टबाट उठेको विषय हो यो । अमेरिकाले इण्डोप्यासेफिक पार्टरसीपको मेम्बर भन्ने, यो भनेको सैत्य अभियानको कार्यक्रम हो । पहिला–पहिला सैन्य गठनबन्धन भनिन्थ्यो, अहिले घुमाउरो ढंगले सैन्य पार्टनरसीपको कुरा वडापत्रलाई छल्ने क्रममा लिएर आएका हुन् । यसमा उनीहरुको उद्देश्य सैन्य गतिविधि गर्ने हो । नेपाल त पञ्चशील सिद्धान्त अगाडि बढेको मुलुक भएकाले सैत्य गतिविधिमा लाग्न त मिलेन नि ।
परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकामा गएर सम्झाँता गर्दा तपाईंहरु के हेरेर बस्नुभयो त ?
त्यो सम्झौता के भएको भनेर सार्वजनिक रुपमा आएको पनि छैन । उहाँले ‘इण्डोप्यासेफिकमा हामी सहमत छौं’ भनेको भए, त्यो गल्ती भयो । उहाँले त्यस्तो सहमति भएको छैन भन्नुभएको छ ।
एमसीसी राष्ट्रघाती कि राष्ट्रवादी ?
यस्ता राष्ट्रिय गौरव र निर्माणसँग जोडिएका प्रोजेटहरु सरकारले सम्झौता भइराखेको छ, गरिराखेको भन्छन् । यो नर्मली रुपमा चलिरहने विषय हो । धेरै मुलुकसँग सरकारले थुप्रै प्रोजेक्टहरु एग्रीमेन्ट र दिनदिन गरिराखेको छ । आर्थिक विकाससँग जोडिएका कार्यक्रमहरु लिनेदिने गरिराखेको नौलो कुरा होइन । मुख्य कुरा एमीसीसी प्रोजेक्ट चाहीं ‘इण्डप्यासेफिकको पार्ट हो’ भनेर जोडेर ल्यायो यो के हो ? भन्ने हो ।
बीआरआई र इण्डोप्यासेफिकको कुरा गर्दा उस्तै हो ?
यो त मौलिक, चारित्रिक र गुणात्मक विषयले नै फरक विषय हुन् । इन्डोप्यासेफिक पार्टनरसीप भन्नाले यसको ब्याख्या विश्लेषण गर्दा त्यसको सुरुदेखि अन्त्यसम्म सैत्य गतिविधिसँग जोडिएको छ । त्यसकारण यो विसुद्ध सुरक्षा गठबन्धनसँग जोडिएको छ । बीआरआई भनेको विसुद्ध आर्थिक पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको विषय हो । यी दुईमा एउटा सैत्य गतिविधिसँग केन्द्रित छ, अर्को आर्थिक गतिविधिसँग केन्द्रित छ । त्यसकारण यी मौलिक, चारित्रिक र गुणात्मक रुपले फरक खालका कार्यक्रम हुन् ।
नेपालले अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धनमा सहकार्य गर्न सक्दैन ?
नेपालको संविधानले पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ । आर्थिक विकासको कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पधालाई अंगिकार गरेको छ । कुनै प्रकारको सैन्य गठनबन्धनमा लाग्नु हुँदैन भनेर नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । त्यति हुँदाहुँदै सैन्य गठनबन्धनमा छ भनेर कुनै मुलुकले किन दावी गरे ? त्यसलाई हामी होइनौं भनेर खण्डन गर्नुपर्यो नि ।
स्थायी कमिटि बैठकमा जसरी सरकारको आलोचना भएको छ, त्यसकारण सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार ?
अहिलेको संविधान र कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यही अनुसार गर्ने कुरा हो । संविधानले मल्टि पार्टी डेमोक्रेसीको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको आधारमा पार्टीबीच स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्वाचन मार्पmत सरकार गठन गर्ने भनेको छ । त्यसमा पार्टीले ‘हामीले सरकार गठन गर्यौं भने यो ढंगले गर्ने छौं,’ भनेर त्यही अनुसार हुन्छ । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहेको अवस्था पार्टी नीतिगत, पोलिसीगत कुरा गर्छ । सञ्चालन त सरकार आपैmले गर्ने हो ।
पार्टीभित्र गुटको अन्त्य कसरी हुन्छ ?
पार्टी भनेको दुई धु्रवीकृतबीचको एकत्व हो । त्यसभित्र सकारात्मक र नकारात्मक विषयहरु निरन्तर आइरहेका हुन्छन् । त्यसमा नकारात्मक विषयहरुमा संघर्ष गरेर पार्टी निर्माण हुन्छ । नकारात्मक विषयको संघर्ष भनेको गुटगत नै हो । पार्टी र गुट भनेको ओगा र पानी अथवा ठीक बीपरित चरित्र बोकेका संयन्त्रहरु हुन् । त्यसकारण पार्टी बलियो, गुट कमजोर हुन्छ । गुट बलियो भने पार्टी नाम मात्रको भएर जान्छ ।
यति समूहले त सरकारी जग्गा कब्जा गरेर देशमा ब्रम्हलूट मच्चायो नि ?
यस विषयमा प्रश्नहरु एठेका छन् । छलफलको क्रममा पनि आएको छ । ऊसँग सरकारले लिएका निर्णयहरुमा कहाँनेर कमीकमजोरी रहेछ भनेर छलफल गरेपछि थाहा हुन्छ ।
यति समूहलाई सहमति नदिँदा ट्रष्टको अध्यक्षबाट बादल बाहिएर ईश्वर भित्रिए नि ?
राज्यको सम्पत्ति निजी कम्पनीहरुलाई दिनु हुँदैन । त्यो राज्यले नै भोगचलन गर्नुपर्छ । त्यस्ता सम्पत्तिहरु कुनै मन्त्री, व्यक्तिलाई मुनाफा हुन्छ भन्दैमा निजी क्षेत्रलाई दिनु हुँदैन । यदि साँच्चीकै यस्तो भएको रहेछ भने समय क्रममा सुधार हुँदै जान्छ ।
आज सदनको अध्यक्षता कसले गर्छ ?
संविधानमा त सभामुख नभएको बेलामा उपसभामुखले सदनको अध्यक्षता गर्ने भन्ने छ । नियमावलीमा केही समस्याहरु छन् । त्यसमा बैठकको प्रारम्भ र स्थगन सभामुखले गर्ने छ भन्ने उल्लेख छ । हाम्रो संविधानले सभामुखको रिक्तताको परिकल्पना गरेको देँिखदैन । त्यसकारण उपसभामुखले संविधान तहः सक्नुहुन्छ, नियमावली अनुसार देखिँदैन । केही प्रावधानहरुलाई राखेर बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।-File Photo