‘नेपाल कुनैपनि सैन्य रणनीतिमा फस्दा दुरावस्था भोग्नुपर्छ’

काठमाडौं, ७ पौष । नेकपा स्थायी कमिटि सदस्य भीम आचार्यसँग लामो कम्युनिष्ट राजनीतिको अनुभव छ । सामरिक विषयका समेत जानकार उनीसँग एमसीसीलगायतका विषयमा ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
स्थायी कमिटि बैठकमा के के निर्णय गर्नुभयो ?
निर्णयमा हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्यौं । त्यसमा मुलुकको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टी सुदृढिकरण, सरकारको कामको मूल्यांकन र आगामी कार्यभार भन्ने कुराहरु उल्लेख छन् ।
तर, ठोस निर्णय त केही पनि भएन नि ?
ठोस निर्णय भयो, राजनीतिक प्रतिवेदन पास गरियो ।
प्रतिवेदन पास गर्नुभयो, तर त्यसमा विमति त धेरै थिएन नि ?
राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा व्यापक छलफल भयो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा एमसीसीको बारेमा, नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था, सीमा विवाद, त्यसपछि इण्डोप्यासेफिक स्ट्रापटजिको बारेमा र ट्रेडवारलगायत विभिन्न विषयमा छलफल भयो । त्यसपछि एउटा दृष्टिकोण बनाएका छौं ।
तपाईंंहरु एमसीसीको बारेमा त अनिर्णयको बन्दी हुनुभयो नि ?
त्यसमा यस्तो निर्णय गरियो, ‘एमसीसीको विषयमा इण्डोप्यासेफिकको पार्ट हो कि होइन भनेर हामीले मात्रै भनेर नहुने । जोसँग हामीले सम्झौता गरेका छौं अमेरिका त्यसले प्रस्ट गर्नुपर्ने छ । त्यसलाई अमेरिकीहरुले कहिले त्यही पार्ट हो भन्ने कहिले होइन भन्ने गरेका छन् । बोल्दा होइन भन्ने डकुमेन्टमा फेरि हो जस्तो गरेर ल्याउने गरेका छन् । एमसीसी चाहिं विकास र सहयोगका मात्रै पार्ट हुन् भने त्यसलाई सुधारेर लिनुपर्छ । सैनिक रणनीतिको पार्ट हो भने हामीले लिन सक्दैनौं भनेर निर्णय गरेका छौं ।
सैन्य रणनीतिमा नेपालको संलग्नता हुँदैन हो ?
सैनिक रणनीतिसम्बन्धी जोडिएका कुनै कुरामा चाहे त्यो अमेरिका होस्, चाहे चाइना, इण्डिया वा औरोप जुन सुनसुकै देश होस् । त्यसमा नेपाल सहभागी हुँदैन ।
कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरु सैनिक रणनीतिका लागि अमेरिकाबाट यो सहयोग आएको भनेका छन् नि ?
हाम्रो पार्टीका कुनै पनि नेताहरुले सैनिक रणनीतिमा जानुपर्छ भनेका छैनन् । बरु कतिपय साथीहरु यो एमसीसी कार्यक्रम सैनिक रणनीतिमा हो कि होइन भन्ने कन्फ्युजनमा छन्
एमसीसीको विषय तपाईंको पार्टीभित्र दुई ध्रुव छ ?
दृष्टिकोण हिसावले ध्रुव एउटै हो । खाली अध्ययन गर्ने क्रममा बुझाइहरु केही फरक–फरक छन् । यदि अमेरिकाले एमसीसी सैनिक रणनीति अन्तर्गत होइन भन्छ भने त्यसमा जान सकिन्छ भनेर निर्णय गरिएको छ । यो जुन सरकारले सम्झौता ग¥यो, त्यसमा केही गम्भीर त्रुटीहरु छन् । यसलाई पारस्परिक लाभको आधारमा सम्झौता गर्न सकिन्थ्ग्यो । त्यो नभर पैसा लिनको लागि घुँडा नै टेक्नुपर्छ भन्ने खालका केही गलत प्रावधानहरु छन् ।
तर, प्रधानमन्त्रीले त जसरी पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ नि ?
उहाँले त्यो भन्नुभयो । अहिले पनि उहाँकै सहमतिले निर्णय गरेका छौं । उहाँको पनि सैन्य रणनीति होइन, ‘खाली सम्झौतामा मात्रै त्रुटी भएका हुन् भने त्यसलाई सच्याएर विकासको लागि आएको लगानी लिनुपर्छ’ भएको छ ।
अमेरिकाले यति धेरै सहयोग गरेको छ, त्यसमा तपार्इंहरु किन विवाद गर्नुहुन्छ ?
यो राम्रै कुरा हो । राम्रो कुरालाई राम्रै ढंगले लिनुपर्छ ।
जे कुरामा पनि विवाद मात्रै गर्ने, काम चाहीं नगर्ने ?
नेपालको भू–राजनीति नै त्यस्तो छ, कुनै पनि सैनिक गतिविधिमा फस्दा यो भन्दा दुर्गतिहरु व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले हाम्रो असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई बर्करार राखेर सहयोगहरु लिने हो । असल मित्रराष्ट्रहरु त्यो नगर्लान्, ‘तर, महमा विष हालेर दिन्छन् भने त्यो खानु हुँदैन’ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
स्थायी कमिटिले मिलाउन नसकेपछि सचिवालयलाई जिम्मा दिनुभएको हो ?
सचिवालयलाई दिएको होइन । यसलाई एउटा नीति पास गरौं, त्यो आधारमा अमेरिकी सरकारसँग कुराकानी गरेर, स्पष्ट भइसकेपछि अगाडि जाने भनेर हामीले सरकारलाई भनेको हो ।
यो सहयोग लिन नेपालको नीतिअन्तर्गत जाने कि अमेरिकाको भन्ने बहस चलेको छ नि ?
आपसी सहमझदारीमा आत्मसम्मानका साथ आफ्ना नीतिहरुमा कतै सम्झौता नगरी यो सहयोगलाई अगाडि लिएर जाने हो ।
अमेरिकी सहयोग नेपालले लिने कि नलिने ?
अमेरिकी सहयोग लिने । अमेरिकालगायत संसारका कुनै पनि देशसँग हामी सहयोग लिन्छौं । तर, त्यो सर्तरहीत हुनुपर्छ ।
सञ्चारमन्त्रीले त जसरी पनि पारित हुन्छ कसैले रोक्न सक्दैन भन्नुभयो नि ?
पत्रिपत्रिकाहरुले के लेखे मैले उहाँले बोलेको सुनेको छैन । उहाँले के भन्नुहुन्छ भ्रन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । सरकारको निर्णय चाहीं यो सैनिक रणनीतिअन्तर्गत होइन भने लिने भन्ने छ ।
यो सहयोग लिन अमेरिकाले स्पष्ट पार्नुपर्यो हो ?
त्यो अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।
नेपाल सरकारले खोज्न सक्छ अमेरिकासँग ?
किन सक्दैन ? सहयोग लिने÷दिने कुरामा त आपसी वार्ता, कुराकानी त भइरहन्छ नि । कुराकानी भइरहेको अवस्थामा ‘यो के हो’ ? भनेर प्रश्न गर्न सकिहाल्छ नि ।
स्थायी कमिटिले पनि सीमा समस्याको बारेमा तत्काल वार्ता थाल्ने भनेको छ, तर अभैm पनि परिणा आएन नि ?
यो आजको कुरा होइन । सन् १९६० राजा महेन्द्रको पालादेखिको हो । त्यसपछि कति सरकार आए, कति गए, तिनले राष्ट्रिय अडान त राखे तर समस्या समाधान भएको छैन । अहिले पनि नयाँ नक्सा प्रकाशित भएपछि हामीले कुरा उठाएका छौं । राम्रो के भएको छ भने ‘सिंगो देश र सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी एक ठाउँमा उभिएको छ ।’ त्यसमा टेकेर सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता थाल्नुपर्ने हो । तर, भारत त्यसमा पन्छिरहेको अवस्था छ । त्यसमा हामी प्रत्यत्नशील छौं, पार्टीले निर्णय गरेको त्यही हो ।
पार्टीले सरकार चलाउने कि, सरकारले पार्टी चलाउने ?
पार्टीले सरकार चलाउँछ ।
अहिले त तपाईको पार्टीमा प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही हुन्छ नि ?
पार्टीले सरकार चलाउने भनेको सचिव कसलाई राख्ने, कहाँ कसलाई राख्ने भन्ने होइन । नीतिगत मार्गदर्शन गर्छ । पार्टीले निर्वाचनका बेला आफनो घोषणापत्र छापेको छ, त्यहाँ नीतिगत कुराहरु छन्, त्यसअनुसार सरकार चल्नुपर्छ । दैनिक काममा पार्टीको नीतिभित्र रहेर उहाँहरुले गर्ने हो, कतै कमजोरी भयो भने पार्टीले डिरेक्सन दिन्छ ।
स्थायी कमिटिमा यति समूहले जग्गाहरु कौडीको भाउमा लिएको बारेमा छलफल भयो कि भएन ?
यति समूहलगायत बाहिर आएका सबै चिजहरुको बारेमा कुराकानी भएको छ ।
गोकर्ण रिसोर्टको बारेमा कुरा भएन ?
सबै कुराहरु उठेको छ ।
कारबाही हुन्छ त ?
कारबाही होइन, यो सबै गर्दा कानुनी रुपमा कतै त्रुटी भएको छ भने करेक्सन गरेर जानुपर्छ । अहिले त्यस्तो बाहिरै प्रष्ट पार्नुपर्ने भएको छैन ।
नेकपाका शीर्ष नेताहरुले त यति समूहलाई संरक्षण गरेका छन् नि ?
हाम्रो देशमा जति उ्रद्योगहरु चलाएका छन्, तिनीहरुलाई देशको सम्पत्ति नोक्सानी नगरी, कानुनको उल्लंघन नगरी, देशको विकास गर्ने गरी लचाउनेलाई राज्यले सहयोग गर्ने कुरामा चिन्ता भएन । तर व्य्िरक्तगत फाइदा हुने गरी कुनै समूहलाई गल्ती गरेर दिइएको छ भने त्यो करेक्सन गरेर जानुपर्छ ।
सरकारले सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा कुनै व्य्िरक्तलाई दिँदा तपाईंहरु सरकारकै सहयोगी बनिरहनुभएको छ नि ?
कहाँ हामीले समर्थन गरेका छौं र ? पत्रिकामा आएका कुराहरुले बैठकमा कुराहरु उठे । वास्तविकता बुझेर अगाडि बढ्ने भनेकै छ त ।-File Photo