काठमाडौं, पुस १४ । संघीयताअनुसार प्रदेशसभा गठन भई प्रदेश सरकारको अभ्यास भएको दुई वर्ष पुगेको छ। प्रदेश २ बाहेक ६ वटामा नेकपाको सरकार छ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्यले नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन्।
संविधानको धारा २८८ ९२० मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने उल्लेख छ।
प्रदेश २ मा नेकपाले चाहेर मात्र टुंग्याउन नसके पनि प्रदेश १, ३ र ५ मा भने उसलाई निर्णय लिन कसैले छेक्न सक्ने अवस्था छैन। तर, सत्तारुढ दलभित्रकै किचलोका कारण उसले ती प्रदेशका नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउन सकेको थिएन।
नेकपा नेताले यससम्बन्धी निर्णय लिन पार्टी केन्द्रको मुख ताक्न थालेका छन्। प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले काठमाडौंमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूकहाँ केही समययता तीव्र दौडधुप र लबिङ गरेका थिए। नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आइतबार प्रदेशको नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा नै राख्न पार्टीका सम्बन्धित कमिटीलाई सुझाव दिएको छ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले सचिवालय बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा निर्णय आफूहरूलाई दिएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा खवर छ ।
