काठमाडौँ, १८ पुस । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा पश्चिमतिरको आफ्नो अडानलाई नेपालले कायमै राखेको बताएको छ । उनले सीमा समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने स्पष्ट पार्दै उक्त अडान कायम भएको बताए।
राष्ट्रिय सभामा ‘नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रको सीमा विवादसम्बन्धी विषय’मा सांसद खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक र सांसद सरिता प्रसाई समर्थक भई दर्ता गरेको सङ्कल्प प्रस्तावको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ मन्त्री ज्ञवालीले दिए। वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न भारत तयार रहेको स्पष्ट गर्दै उनले भने, “इतिहास, तथ्य र प्रमाणले जे कुरा अगाडि सारेको छ, त्यसका आधारमा कूटनीतिक रूपमा यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।” उनले वार्ताका लागि उपयुक्त मितिका बारेमा परामर्श गरिरहेको जानकारी गराए। उहाँले बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता भएको प्रसङ्ग जोड्दै सन् २०२० लाई सम्बन्ध सुदृढीकरणलाई नयाँ उचाइमा लैजाने कुरा भएको पनि बताए । उनले भने, “समस्या छन् यथार्थ हो, सम्बन्ध पनि छ । नेपाल–भारतबीचमा घनिष्ठ मित्रता छ, बहुआयामिक सम्बन्ध छ, सार्थक आर्थिक साझेदारीको दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । समस्यालाई सम्बन्धको बाधक बन्न दिनुहुँदैन ।”
मन्त्री ज्ञवालीले कात्तिक २९ गते नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति र नेपाल–चीन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति बनाएको जानकारी दिए। यी सबै सीमाको दसगजाहरूको यथार्थ अद्यावधिक गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २०५५ सालमा प्रतिनिधि सभामा कालापानीको भूभागकै विषयमा प्रस्ताव राख्नुभएको र त्यतिबेला भारतीय सेना फिर्ता पठाउने विषयमा राष्ट्रिय एकता कायम हुन नसकेको बताए ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
