दाङ, माघ ४ । तत्कालीन द्वन्द्वकालमा माओवादी ‘जनसत्ता’ले पास गरेका जग्गाका लिखतले मान्यता पाउन थालेका छन्। माओवादीले तत्कालीन अवस्थामा खडा गरेका जनसत्ताले पास गरेका लिखतलाई मान्यता दिलाउन स्थानीय सरकार नै सक्रिय भएका छन्।
रुकुममा जनसत्ताका लिखतको आधिकारिकताका विषयमा लामो समयसम्म विवाद चलेपछि स्थानीय सरकार नै ती लिखतलाई मान्यता दिलाउन लागि परेका थिए। रुकुम, मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर देवीलाल गौतमका अनुसार जनसत्ताका लिखतकै आधारमा पास गरिएका जग्गाले कानुनी मान्यता पाइरहेका छन्।
‘अहिलेसम्म रुकुमका कुल जनसत्ता लिखतमध्ये ८० प्रतिशतले मान्यता पाइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यहाँका हरेक स्थानीय तहले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ महत्व दिएर काम अगाडि बढाइरहेका छन्।’ तत्कालीन जनसत्ताले पास गरेका लिखतलाई मान्यता दिलाउन लागिपरेका केही स्थानीय तहहरुले उक्त लिखत मान्न दबाबसमेत दिएका थिए।
उक्त लिखतलाई नमान्नेहरुलाई ‘ठग’ को सूचीमा राखेर स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा रोक्ने निर्णय केही स्थानीय तहले नै गरेका थिए। रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले लिखत नमान्नेहरुलाई नगरपालिकाको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिकाले तत्कालीन जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिलाउन शिविर नै सञ्चालन ग¥यो। गत पुस २७ र २८ गते गाउँगाउँमा शिविर सञ्चालन गरेको यो गाउँपालिकाकै पहलमा ४४ वटा जनसत्ता लिखतले मान्यता पाए।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीका अनुसार यो गाउँपालिकामा ६८ वटा जनसत्ता लिखतले मान्यता पाउने या नपाउने भन्ने विषयमा विवाद थियो। ‘६८ मध्ये ४४ वटा लिखतका विषयमा सहमति गराएर किनबेच भएको जमिनलाई कानुनीरुपमा वैध बनाएका छौं,’ घर्तीले भने, ‘बाँकी २४ लिखतका विषयमा पनि सहमतिको प्रयास गरिरहेका छौं।’
जनसत्ताका लिखत नमान्नेहरुलाई ‘ठग’ को सूचीमा राखेर स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा रोक्ने निर्णय केही स्थानीय तहले गरेका थिए।
जनसत्ताको लिखतलाई नमान्ने १० जनालाई स्थानीय सरकारले चेतावनीसमेत दिइसकेको छ। पुनः एकपटक अन्तिम प्रयास गर्ने र सहमतिमा नआए ती व्यक्तिहरुलाई सामाजिक रुपमै बहिष्कृत गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष घर्तीले बताए।नागरिक दैनिकबाट
