काठमाडौँ, ३० चैत । कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुध्नका लागि प्रतिपक्ष दलसहितको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खारेज गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा सबै काम सरकारले गरिरहेकोले कुनै किसिमको संयन्त्र आवश्यक नरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसहितका नेताहरुले गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो ।
सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग भिडियो संवाद गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेको बताएको थियो । मुख्यमन्त्रीहरुसँगको संवादका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार भन्दा भिन्न कुनै संयन्त्र आवश्यक नरहेको बताउनुभएको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इमेज टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा सरकार एक्लैको प्रयास कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रणका लागि पर्याप्त नहुने बताउँदै उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । आफ्नो ढंगले काम गरिरहेपनि सरकार एक्लैको प्रयास पर्याप्त नहने कुरा मनन गर्न प्रधानमन्त्री र सरकारलाई आफूले आग्रह गर्न चाहेको प्रचण्डको भनाई थियो ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै किसिमको संयन्त्रको आवश्यकता नरहेको बताउँदै प्रचण्डको प्रस्ताव खारेज गरेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिने अनुमान गरिएको छ । उसैपनि नेकपाका नेताहरु सरकारको बचाउ र विरोधमा विभक्त भएका बेला दुई अध्यक्षबीच नै मतभेद बढेपछि असन्तुष्टिले अझै व्यापकता पाउने अनुमान गरिएको छ । तर पार्टीभित्र देखिएको विवादलाई पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म एक्लै सामना गनर्न सकिरहेको राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालले बताएका छन् । सरकारका काम कारबाहीप्रति पार्टीको पूर्व माओवादी खेमाले चरम विरोध गरिरहेको छ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखिरहनुभएको छ भने पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा लगायतका नेताहरु प्रचण्ड खेमाको विरोधमा लागेको प्रष्ट देखिन्छ । कोरोना महामारीका बेला विपक्षी दलहरुसहित एकजुट हुनुपर्ने बेला सत्तारुढ दलभित्रै चुलिएको मतभेदले नेपाली राजनीतिमा शुभलक्षण देखाएको छैन । (रेडियोएनआरएन डटकमबाट)
