काठमाडौं, ९ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झन् शक्तिशाली बनेका छन् । देशको महत्वपूर्ण निकायहरु प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याइसकेका उनले संवैधानिक आयोगको नियुक्ति पनि सजिलै गर्ने गरी अध्यादेश बनाएर शक्ति विस्तार गरेका हुन् ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र सभामुखको साथ नभई नहुने अवस्थामा परिवर्तन ल्याएर संवैधानिक आयोगका रिक्त पदमा नियुक्तिमा सजिलो बाटो खोलेका छन् । हालको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा संवैधानिक परिषदका दुई जना सदस्यको साथ भए पुग्ने भएको छ । यसको मतलब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाल रहेका बाँकी चार सदस्यमध्ये दुई सदस्यको उपस्थिति या समर्थनमा नियुक्ति गर्न सक्नेछन् ।
हिजो सरकारले निर्णय गरेर संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली झनै शक्तिशाली बनेका छन् । उनले अब आफू निकट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको साथले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति र निर्णयहरु गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको साथ भए पुग्नेछ ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र बाँकी ४ सदस्यको व्यवस्था छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन्छन् । अध्यादेशले चाहिने गणपुरक संख्या अध्यक्ष र अरु चारजना सदस्य यथावत राखेपनि दोस्रो बैठकबाट आफूले निर्णय लिनसक्ने बनाएका छन् ।
अध्यादेश अनुसार सर्वसम्मत हुन नसकेमा दोस्रो बैठक निष्कर्षविहिन हुने प्रावधान खारेज गरेको छ । दोस्रो बैठकमा गणपुरक संख्या ५ मध्ये ३ जना उपस्थित भए पुग्नेछ । संवैधानिक परिषदका अध्यक्षसहित २ जना भए निर्णय लिन सकिने प्रावधान छ । यतिसम्मकी पहिलो बैठकका लागि ४८ घन्टा अघि सूचना दिनुपर्ने प्रावधान यथावत राखिएको छ भने दोस्रो बैठकका लागि २४ घन्टा अघि सूचना दिए पुग्ने प्रावधान छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । अन्य पद रहेपनि उपसभामुख पद खाली छ ।
संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरुको सिफारिश गर्ने व्यवस्था छ । परिषदले सिफारिश गर्ने १३ वटा संवैधानिक आयोगमा ५० भन्दा बढी पदाधिकारीको नियुक्ति गर्न बाँकी रहँदा नयाँ अध्यादेश आएको हो । विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २ सदस्य खाली छ । त्यसमा तिव्र प्रतिष्पर्धा छ ।
ओली आफू निकटस्थलाई दुवै पदमा नियुक्ति दिन चाहिरहेका छन् । तर, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अख्तियारमा एक सदस्यको दाबी छाडेका छैनन् । उनले दाबी नछाडेपछि संवैधानिक परिषदको बैठकले निर्णय लिन सकेको छैन । प्रचण्डको पनि आफ्नै दाबी छ । देउवा र प्रचण्डको साथविना संवैधानिक परिषदले निर्णय लिन नसक्ने अवस्था थियो । अब नयाँ अध्यादेशले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको साथ पाएमा नियुक्ति गर्न सक्नेछन् ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश
