समाचार विश्लेषण । देश कोरोना भाइरसको महामारीमा जुध्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा आएको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धित दुई अध्यादेश केही घन्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘रबर स्ट्याम्प’ शैलीमा प्रमाणिकरण गरेपछि त्यसले ४ दिनमै राजनीतिक तरंग ल्याएको छ । समाजवादी पार्टी फुटाउन अपहरण शैलीमा सांसद काठमाडौं ल्याउने देखि किनबेच सम्मको घटना छताछुल्ल भएको छ । तर, अध्यादेश विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि फिर्ता गर्न दबाब बढेको छ ।
अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणिकरण नहुँदै फिर्ता गर्न नेकपा सचिवालय बैठकमा ८ वैशाखमै छलफल चलेको छ । नेताहरुको चर्काचर्की भएको बैठकमा ओलीलाई आश्चर्यजनक ढंगबाट उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रचण्ड पक्षधर रामबहादुर थापा बादलले पनि समर्थन गरिदिएपछि कसैको केही लागेन । तर, अहिले समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास विफल भएपछि उक्त पार्टी विभाजनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा हिजो विहान देखि रातभर भएका चलखेलहरु खुलासा भएको छ । जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याइएका समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवले घटनाको खुलासा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै साख गिर्न पुगेको छ । ओलीका कारण लुकेर हिंडनु परेको भन्दै प्रचण्ड निकट नेता हरिबोल गजुरेलले सार्वजनिक रुपमै भनेका छन् ।
अध्यादेश जुन उद्देश्यले ल्याइएको थियो त्यो ओलीकै लागि प्रतिकूल बन्दै गएको छ । उनलाई तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले दबाब दिइसकेका छन् । तर, अध्यादेश फिर्ता लिएमा ओलीमाथि नैतिक संकट बढ्न सक्छ । उनले ८ वैशाखमा पनि सचिवालय बैठकमा अध्यादेश फिर्ता लिनुपरेमा नैतिक संकट पर्ने भएकैले वामदेवको समर्थन लिएर दबाबको सामना गरेका थिए । अध्यादेश फिर्ता लिने पक्षधर ४ जना मात्र हुँदा ५ जना सचिवालय सदस्यको समर्थनमा पल्लाभारी पारेका थिए ।
अब यही अध्यादेश फिर्ता लिनुपरेमा ओलीमाथि ठूलो संकट पर्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ठूलो गल्ती गरेको ठहरिनेछ । कम्युनिस्ट पार्टीमा महत्वपूर्ण निर्णय या एजेन्डा असफल भएमा नेतामाथि राजीनामाको दबाब पर्न सक्छ । ओली त्यही बुझेर भएपनि अध्यादेश फिर्ता लिइहाल्ने पक्षमा छैनन् । तर, पछिल्लो पटक उत्पन्न घटनाक्रमले उनले चालेको रणनीति छताछुल्ल भएको छ । महामारीको समयमा महा राजनीतिक चलखेल गरेको विषय जनता माझ छताछुल्ल भइसकेकाले नेकपाभित्र उनीप्रति असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ ।
अब ओलीसामु अध्यादेश फिर्ता नलिएर मौनता साध्ने या फिर्ता लिनेबाहेको विकल्प छैन । मौनता साँधेमा पनि उनीमाथि दबाब बढी नै रहनेछ । संसदबाट पारित गर्नुपर्ने यो अध्यादेश दुई तिहाईले पारित नभएमा ओली त्यतिबेला पनि संकटमा पर्न सक्छन् । ओली जसरी पनि नैतिक संकटमा परिसकेका छन् । यसले उनको सत्ता डगमगाएको छ । अब नेकपाभित्र ओली सरकारविरुद्ध कडा प्रहार बढ्न सक्छ । संसदको अंकगणित र केन्द्रीय कमिटिको जाडघटाउमा नेकपाको राजनीतिक केन्द्रित हुने देखिएको छ । यसले देशको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याउने अवस्था बनिसकेको छ ।
