काठमाडौं, भदौ १६। सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र २०७२ जारी गरेर १ दशकभित्र निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई भ्याटमा अनुदान दिने घोषणा गर्यो । तर, घोषणाको ५ वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
मुकुकमा लोडशेडिङ भएपछि विद्युत् उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई यस्तो सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले ऊर्जासंकट निवारण सम्बन्धमा ९९ बुँदे अवधारणापत्र नै सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा निजी ऊर्जा उत्पादकहरू निरुत्साहित भएका छन् ।
सरकारले २०८२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । साथै, २०८० भित्र नै निर्माण सम्पन्न गरे प्रतिमेगावाट ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने बताएको थियो ।
सीधै भ्याटमा छूट दिन प्राविधिक समस्या आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उक्त छूटबापत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा पछि सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरू लाभान्वित हुन पाएका छैनन् ।
सरकारले आव २०७२र७३ को बजेटमै यस्तो घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन नसकेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
