काठमाडौं, असोज १३। लामो समयदेखि किचलो रहेको उपत्यका प्रहरी केन्द्र कि प्रदेश मातहत भन्ने विषय अब टुंगिएको छ ।
सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै सो विवाद टुंगिएको हो । सो अध्यादेशमा उपत्यका प्रहरीलाई संघ मातहत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गत १४ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूबीच उपत्यका प्रहरीलाई केन्द्र मातहत राख्ने विषयमा सहमति जुटेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिद्वारा जारीे अध्यादेशमा उपत्यका प्रहरी केन्द्र मातहत नै रहने व्यवस्था गरिएको हो । अध्यादेश जारी भएपछि अब प्रदेशमा प्रहरीलाई समायोजन गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ ।
संघ र प्रदेश प्रहरीबीचको अधिकार बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा २०७६ मा बनेको ऐनमा भने उपत्यकालाई प्रदेश ३ अन्तर्गत राख्ने निर्णय भएपछि विवाद बढेको थियो ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको सुरक्षा व्यवस्था हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले हेर्दै आइरहेको छ । अध्यादेशअनुसार अब सो प्रहरी कार्यालयको नाम ‘संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय’ हुनेछ । त्यसको नेतृत्व भने डीआईजीले नै गर्नेछन् ।
यसैगरी, उपत्यकामा ठूला अपराधजन्य घटना हेर्दै आइरहेको प्रहरीको एकाइ अपराध अनुसन्धान महाशाखा पनि केन्द्र मातहत नै हुनेछ । सो महाशाखाको नामसमेत अब ‘संघीय राजधानी अपराध महाशाखा’ हुनेछ ।
यस्तै, महानगरीय प्रहरी परिसरको अवधारणामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नामसमेत परिवर्तन हुनेछ भने वृत्तहरूको पनि नयाँ स्वरूपमा नामकरण हुने आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
