काठमाडौं, १७ फागुन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका लागि नाम सिफारिश गरेर संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाइने भएको छ । प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह नै यसलाई निस्तेज पारेर नयाँ ढंगले बढ्ने तयारीमा छ ।
२३ फागुनमा प्रतिनिधि सभा बैठक बसेपछि अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने या नबढ्ने टुंगो लाग्छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटोले नै यो प्रस्तावलाई नबढाउने गरी प्रक्रिया मिलाउने छन् । तर, अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी समेत भएको छ ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नाम सिफारिश गरी दर्ता भएको कारण नेपाली काँग्रेसको साथ नहुन सक्छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन् ।
संविधानको धारा १०० (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यहरु मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । यही धारा टेकेर ५ पौषमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । धारा १०० को उपधारा ५ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा टेकेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो । अब उनलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न काँग्रेस तयार देखिदैन । त्यसैले अर्को विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव प्रचण्डका लागि जोखिम
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री सिफारिश गरेर दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढेर असफल भएमा ओली अर्को एक वर्ष ढुक्कसँग प्रधानमन्त्री रहने अवस्था बन्छ । त्यसैले प्रचण्ड प्रस्ताव खेर फाल्ने पक्षमा छैनन् । उनी बरु देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्न तयार देखिएका छन् । यसको खुलासा समेत गरेका छन् ।
प्रचण्डले ओलीसँगको राजनीतिक संघर्षमा जीत हासिल गर्न देउवा या जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर या डा. बाबुराम भट्टराईलाई समेतको साथ लिन खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि उनी प्रधानमन्त्रीको दौडबाट पछि हटेर भएपनि देउवा, ठाकुर या भट्टराईलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छन् ।
प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा को को
संविधानको धारा १०० (४) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन । त्यसैले यसपटक ओलीविरुद्ध प्रचण्ड अचुक अस्त्र प्रहार गर्न खोजिरहेका छन् । यो अस्त्रबाट जसरी पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने उनको तयारी देखिन्छ । उनी आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अविश्वासको प्रस्तावबाट ब्याक भएर नयाँ प्रस्ताव अगाडि बढाउने पक्षमा छन् ।
प्रचण्ड र माधव नेपालको दरबार र अपराधीसँग साँठगाँठ रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप
के प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सुरक्षा थ्रेट बढेको हो ?
