काठमाडौं, बैशाख १७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्ने कि हटाउने भन्ने विवाद बढ्दै जाँदा एकीकरणको वर्ष दिनमै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजनउन्मुख बनेको छ । पार्टीको केन्द्रमा विवाद बढिरहँदा त्यसको उत्कर्ष रूप प्रदेशमा देखिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा हतारहतार २०७७ वैशाख १० गते एकीकरणमा जोडिएका थिए । गत वर्ष वैशाख ८ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । समाजवादी विभाजन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीनिकट दुई सांसद र एक पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसमेत परिचालित भएका थिए । दल विभाजन रोक्न हतारमा गरिएको एकता टिकाउन जसपालाई मुस्किल परेको छ ।
जसपा अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाउन पहल गरेपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको सरकार जोगाउन अग्रसरता देखाएका थिए । पार्टीका पहिलो वरीयताका अध्यक्ष ठाकुरको जानकारीबिनै लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका चार जना सांसदलाई पदमुक्त गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार यो विवादको असर प्रदेश २ को सरकारमा समेत पर्ने संकेत देखा परेको छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केही मन्त्रीलाई हटाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारीसमेत भएको पूर्वराजपा धारका एक नेताले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा जसपाका दुई सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाउन उनीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । गण्डकीका दुवै सांसद अध्यक्ष यादवनिकट हुन् । ठाकुर पक्षले पार्टीबाट निर्णय नभईकनै अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेकै बेला लुम्बिनीको विवाद सतहमा आएको थियो । एउटै पार्टीभित्र गण्डकी र कर्णालीमा एउटा र लुम्बिनीमा अर्कै खालको समीकरण बनेपछि पार्टीभित्र विवाद चर्किएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
