काठमाडौं, बैशाख १८ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको गम्भीर लापरबाहीका कारण मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च बन्न पुगेको जनाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संक्रमण घटाउन र रोगबाट जनतालाई जोगाउन लाग्नुपर्ने सरकार नै उद्घाटन र भीडभाड जम्मा गर्न सक्रिय हुँदा अहिलेको अवस्था आएको दाबी गरे।
अत्यन्त कम पिसिआर परीक्षण हुँदा पनि ३७ प्रतिशत संक्रमित देखिनुले संक्रमणको अवस्था सहजै अनुमान लगाउन सकिने भन्दै कांग्रेस सभापति देउवाले आइसियु बेड, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको टड्कारो अभाव देखिन थालेको जनाएका छन्। यस्तो अवस्था आउनुमा सरकारको चरम लापरबाही, असंवेदनशीलता र अकर्मण्यता जिम्मेवार रहेको भन्दै देउवाले थपे, ‘अधुरा कामलाई पूरा भएको भन्दै उद्घाटन, भीडभाड र तडकभडकमा मग्न ओली सरकारले संक्रमण रोक्ने कुनै ठोस काम नगरेकाले अहिलेको स्थितिमा पुगेको छ।’
सरकारले विगतका गल्तीबाट नसिक्दा र आफ्नो दलसहित सरोकारवालाको सुझावलाई पनि आत्मसात् नगर्दा काठमाडौं उपत्यकालगायतका ठाउँहरूमा १५ दिने लकडाउन लगाउने निर्णय गरेको देउवाले बताए। कोभिड—१९ को बढ्दो संक्रमणका कारण जनताले भोगिरहेका समस्याबाट पार पाउन संक्रमण रोकथाम र उपचारको समुचित प्रबन्ध मिलाई लकडाउनको समयलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ।
कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन र भेन्टिलेटरको यथेष्ट आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित गर्न माग गर्दै कांग्रेसले अस्पताल बेड, आइसियु बेडलगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधार, अत्यावश्यक औषधि र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ।
कन्ट्याक ट्रेसिङ प्रभावकारी बनाई सम्भावित संक्रमितको पिसिआर परीक्षणलाई व्यापक बनाउन भन्दै कांग्रेसले सीमानाकामा अनिवार्य पिसिआर परीक्षण र परीक्षणको नतिजा नआउन्जेल होल्डिङ केन्द्रहरूमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। परीक्षणमा संक्रमित देखिएकालाई स्थानीय निकायको समन्वयमा आइसोलेसन केन्द्रमा राख्न माग गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई बिमा र जोखिम भत्ता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्। बढ्दो संक्रमणसँगै स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव देखिएकाले अस्पतालहरूमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गरियोस्।’
सरकारले पूर्वाग्रही ढंगबाट लामो समयदेखि प्राविधिक स्वास्थ्य सचिव रिक्त राखेको भन्दै कांग्रेसले तत्काल प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।
