काठमाडौं, ९ असार । पब्लिक इनोभेटर ई. दिपेन्द्र कँडेलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिनुपर्यो भन्नु र २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई सक्षम मान्दै प्रधानमन्त्री बनाउनु एउटै हुने तर्क गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजबाट सुरु भएको नियमित सनुुवाईमा बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्दैन भनेको विषय उल्लेख गर्दै कँडेलले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत उनले २०४७ को संबिधान अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रलाई दिएको अधिकार अहिलेको संबिधानको ७६(५) ले राष्ट्रपतिलाई किन दिँदैन् ? भन्दै प्रश्नसमेत उठाएका छन् । संविधानको धारा ७६ को ५ मा पुग्दा सांसद स्वतन्त्र हुने र पार्टीको ह्वीप नलाग्ने कुरा उठेको उल्लेख गर्दै उनले यदि त्यो हो भने ७६ को ५ पुग्दा राष्ट्रपतिले पनि राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तै सत्ता आफ्नो हातमा लिन किन नपाउने भनेका छन् ।
उनको ट्विट यस्तो छ:
प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर निर्णय लिन सक्ने अधिकार दिएको ७६(५) ले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बानायो कि आलङ्कारिक?
शम्भु थापाको अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी मिल्दैन नै सही, तर शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदुनुपर्यो भन्नु र २०६१ सालमा ज्ञानेन्द्रले उनलाई सक्षम मान्दै प्रधानमन्त्री बनाउनु एउटै भएन र?
यदि भयो भने २०४७ को संबिधान अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रलाई दिएको अधिकार अहिलेको संबिधानको ७६(५) ले राष्ट्रपतिलाई किन दिदैन?
अर्थात, शम्भु थापा अनुसार ७६(५) मा पुगे लगत्तै जसरी साम्सद निर्दलिय हुन्छन, र दलिय ब्यबस्थाको बिरुद्द आफ्नो इच्छा अनुसार सही गर्न पाउछन भने म कंडेल पनि ७६(५) मा पुगे लगत्तै सम्मानिय राष्ट्रपति महोदय पनि राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तै सत्ता आफ्नो हातमा लिन किन पाउनुहुन्न भन्छु?
प्रस्ट भन्नु पर्दा शम्भु थापाले बिना आन्दोलन सत्ता आफ्नाको हातमा आउछ भनेर दिवा सपना नदेख्दा हुन्छ। Er. Dipendra Kandel
