काठमाडौं, असार ३० । मुलुकको आर्थिक विकासको सबालमा जुनसुकै सरकारका दुईवटा प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छन्– सरकार आफैंले लक्ष्य गरेअनुसार खर्च गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिने। तीन वर्षअघि सिंहजस्तै शक्तिशाली बनेर सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने यी दुवै जिम्मेवारीमा चुकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक विकासका सबालमा अभूतपूर्व काम गरेको दाबी गरे पनि उनको तीनवर्षे कार्यकाल औसतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन।
ओली २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक विकासका लागि बाधक बनेको भनिएका बेला करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि विकासले फड्को मार्ने सबैको अपेक्षा थियो। ओलीले पहिलो बजेटमार्फत ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि सारे। स्पष्ट र तिखो बोल्ने, सपना देखाउन खप्पिस ओलीले केही गर्छन् कि भन्ने आशा धेरैले राखे। ओलीका रेल्वे सेवादेखि पानी जहाजसम्मका योजनाले सपना नदेखी विकास हुँदैन भन्ने मान्यताले प्रश्रय पायो। तर सत्तारोहणपछिको तीन वर्षे कार्यकाललाई हेर्दा ओलीले आर्थिक विकासका सबालमा विगतको जति पनि काम गर्न नसकेको देखिएको छ।
सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ओलीका तीन वर्ष (आव २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म) विकास परियोजनामा खर्च हुने पुँजीगत बजेट औसतमा ६० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। यो प्रगति एकवर्षे कार्याकालका विगतका अस्थिर सरकारले गरेभन्दा पनि कम हो। ओली सरकारमा आउनुभन्दा अघिका तीन आर्थिक वर्ष ९२०७२/७३ देखि २०७४/७५ ० मा औसतमा ६७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो। तर बलियो र स्थिर भनिएको ओली सरकारले त्योभन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च गरेको छ।
ओलीले भने आफ्नो सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी काम गरेको दाबी गरेका छन्। सिंहदरबारबाट मंगलबार बिदा हुनुअघि गरेको भाषणमा पनि उनले आर्थिक विकासका सबालमा सरकारले धेरै काम गरेको दाबी गर्दै पटकपटक भनिरहनुनपर्ने बताए। ओलीका पछिल्ला दुई वर्ष काम गर्न विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ महामारीले केही समस्या ल्याएको सत्य हो। तर एक आर्थिक वर्षमा काम गर्न समस्या भएको समय दुई वा तीन महिनामात्र हो। बाँकी नौरदस महिना काम गर्ने सरकारका लागि पर्याप्त समय हो।
ओली सरकार आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन र विदेशी लगानी ल्याउन पनि असफल रह्यो। ओलीले विदेशी लगानी ल्याउन भन्दै दुईदुई पटक अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरे। त्यसको प्रतिफल भने राज्यले आजसम्म पाएको छैन। दुईदुई पटक सम्मेलन गरे पनि विगतमा भन्दा ओलीकालमा न विदेशी लगानी उल्लेख्य बढ्यो न लगानीका लागि चासो दिने विदेशी नै बढे। नागरिक दैनिकबाट
