काठमाडौं, साउन ३१ । विगत चार वर्षमा सार्वजनिक ऋण डेढ सय प्रतिशतले बढेपछि त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे बहस हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। केही राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले ऋण बढेकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण थपिएको भन्ने समाचारले सर्वसाधारणमा नकारात्मक भावना पैदा गरेको छ। तर, राजस्वले चालु खर्च मात्र धान्ने हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि सार्वजनिक ऋण बढ्नु राम्रो हो वा होइन भन्नेमा धेरै बहस भएको छैन।
भनिन्छ, ऋण लिएर भतेर गर्नु मूर्खता हो। तर, ऋणको जोहो गरेर घरघडेरी जोड्नुलाई अहिलेसम्म कसैले पनि मूर्खतापूण काम भनेका छैनन्। सरकारको सवालमा पनि यही नीति लागु हुन्छ। सार्वजनिक ऋण लिएर चालु खर्च गरे त्यो मुलुकका लागि हितकर हुँदैन तर ऋण लिएर उत्पादनमूलक काममा लगाउनु वा आर्थिक दृष्टिकोणले फाइदाजनक परियोजनामा खर्चिनु देशकै हित गर्नु हो। त्यसैले सार्वजनिक ऋणको भार मुलुकले धेरै बोकेको छ भन्नुभन्दा पहिले ऋण रकम कसको र केका लागि खर्च भएको छ भन्ने खोजिनुपर्छ।
एक दशकयताको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने मुलुकमा संकलन हुने कुल राजस्वको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा चालु खर्च धान्न ठिक्क हुँदै आएको छ। सरकारले अगाडि सारेका उत्पादन बढाउने कार्यक्रम हुन् वा विकास निर्माणका आयोजना ती सबैका लागि सार्वजनिक ऋण लिनुको विकल्प छैन। देशमै संकलन हुने साधनस्रोतले पुगेसम्म ऋण लिनुको औचित्य छैन। तर अहिलेको विश्वमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सार्वजनिक ऋण नलिएको सायद एउटै मुलुक छैन। विकसित मुलुकहरूले झनै बढी सार्वजनिक ऋण उठाएका अनेकौं उदाहरण छन्। अहिले मुलुकले लिएको सार्वजनिक ऋण करिब १७ खर्ब रूपैयाँभन्दा माथि पुगे पनि चिन्ताको कुनै विषय नभएको स्वयं अर्थविद् बताउँछन्।
नेपालले राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०१७ जारी भएपछि २०१८ सालदेखि मुलुकमा आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरिएको थियो। २०२१ देखि बाह्य ऋण लिन सुरु गरिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ६ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण चार वर्षको अवधिमा १ सय ४८ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जिडिपी० को अनुपातमा करिब ४१ प्रतिशत हो। करिब दुई दशकअघि नेपालले लिएको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो। सरकारले त्यसलाई घटाउँदै २० प्रतिशत हाराहारीमा झारेको थियो। दिलिप पौडेलले आजको नागरिक दैनिकमा खवर लेखेका छन् ।
