काठमाडौं, भदौ २ । न्याय प्रणाली र न्यायिक इतिहासबारे जानकारी दिने उद्देश्यले न्यायिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा स्थापित सङ्ग्रहालयको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मङ्गलबार उद्घाटन गरेका छन् । प्रारम्भिक रूपमा स्थापना भएको सङ्ग्रहालयमा न्याय क्षेत्रको चरणबद्ध इतिहास झल्कने दस्तावेज सङ्गृहीत गरिएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयोजकत्वको समूहले उक्त सङ्ग्रहालय स्थापनाको नेतृत्व गरेको थियो । न्यायाधीश मल्लले ऐतिहासिक र पुरातात्विक दस्तावेज समेटेर सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको जनाकारी दिए । उनले भने, “न्यायिक इतिहास, न्याय प्रणालीका विषय र लिखित कानुनअघिका सामग्रीलाई सूचीकृत गरिएको छ । ३५० भन्दा बढी सामग्री छन् । यसलाई विस्तार गर्ने र म्युजियम बनाउने प्रयत्न भएको हो ।
यो न्यायिक इतिहासको खोजी पनि हो ।” सङ्ग्रहालयमा शिलालेख, भोजपत्र तथा टाइपराइटर पनि सङ्ग्रहित छन् । नेपालीको कानुन विकास क्रमका सामग्री पनि सङ्ग्रहालयमा छन् । जसमा १९४५ मा जारी भएको पाँच भागको मुलुकी ऐनको पाँच भागसम्मको सङ्कलन, १९९१ सम्मको संशोधन समावेश भएको मुलुकी ऐन, मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरेका नयाँ संहिताहरू पनि सङ्ग्रहालयमा राखिएका छन् । २०२० को मुलुकी ऐनलाई पनि सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ ।
यस्तै, भोजपत्रको नमुना, ताडपत्रको नमुना, मसीमा चोभ्न प्रयोग गरिने बाँसको कलम हुँदै अदालतमा हाल प्रयोग हुने नेपाली कागजको नमुना पनि सङ्ग्रहालयमा समेटिएको छ । मुलुकी सवाल १९७४, कितापी सवाल १९६४ पनि समेटिएका छन् । उक्त समयमा नियम वा आदेशलाई सवाल भन्ने गरिन्थ्यो । सङ्ग्रहालयमा नेपालमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको २००८ को नेपाल गजेट पनि राखिएको छ ।
२००८ साउन २३ मा पहिलो पटक प्रकाशित नेपाल गजेटलाई हाल राजपत्र भन्ने गरिन्छ । यस्तै, २००९ सालयता फुलकार्टले गरेका हस्तलिखित निर्णयहरू पनि सङ्ग्रहालयमा राखिएका छन् । विभिन्न इलाका अदालतबाट १९७० को दशकमा भएका फैसलाका लामा लिखित प्रति पनि सङ्ग्रहालयमा छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले खवर छापेका छन् ।
