काठमाडौं, असोज ७ । सत्तारुढ प्रमुख घटकका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय भागबन्डामा आ–आफ्नै अडान राखेका कारण बुधबार बसेको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू साँझ मन्त्रालय भागबन्डा गर्न बालुवाटारमा जुटेका थिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय भागबन्डाबारे दलका नेताहरू आ–आफ्नो अडानमा रहँदा बैठक ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो।
सरकारले राजनीतिक दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउनेगरी ल्याएको अध्यादेश र त्यसको प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा विधेयक पेस गर्ने सहमतिका विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले उक्त अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने अडान राखे।
उनीहरूले उक्त अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार र त्यसमा सहभागी हुन नसक्ने बताए। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भने बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश प्रतिस्थापना विधेयक ल्याइने र त्यसपछि जसपाले पनि सरकारमा सहभागी हुने नेताको नाम दिने उनको दाबी छ।
तर, शीर्ष नेताहरूको बैठकमा मन्त्रालय भागबन्डामै कुरा नमिलेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूबाहेकै कम्तीमा सात मन्त्रालय लिने तयारी गरेका छन्।
माओवादीले पनि सोही हाराहारीमा मन्त्रालय माग गरेको छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि कांग्रेस र माओवादीकै हाराहारी मन्त्रालय माग गरेको स्रोतको दाबी छ। नागरिक दैनिकबाट
