काठमाडौं, १० कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले इजलास तोकेर फैसला समेत गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरेपनि जबराले एकल इजलास तोकेर फैसलाहरु सुनाएका छन् ।
नेपाल बार एशोशिएसन, पूर्वन्यायाधीश फोरम, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले राजीनामा माग्दा पनि जबरा कत्तिपनि डगमग भएका छैनन् । उनी ढुक्क साथ काममा सक्रिय छन् । वास्तवमा जबरा किन यति ढुक्क छन् ?
प्रधानन्यायाधीश जबराले कसैको दबाबमा राजीनामा दिनुपर्ने विषय संविधानमा लेखेको छैन । उनलाई पदबाट हटाउन महाभियोग लगाएर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा १०१ अनुसार प्रतिनिधि सभाको हालको सदस्य संख्याको एक चौंथाईले महाभियोग लगाउन सक्छन् । तर, महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधि सभाको हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको २ तिहाई हुनुपर्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने सांसद संख्या नेकपा एमालेबाहेक कुनै एकल दलसँग छैन । महभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न ६७ सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ ।
नेकपा एमालेसँग मात्र त्यो संख्या पुग्छ । अन्य दलहरुले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न अर्को दल विशेषको साथ लिनुपर्नेछ ।
महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाई सांसदको समर्थन चाहिन्छ । २६८ सांसद संख्याको दुई तिहाई १७८ हुनआउँछ । यो संख्या पुर्याउन हालको प्रतिनिधि सभामा तीन वा तीनभन्दा बढी दल मिल्नैपर्छ । जुन निकै कठिन छ ।
महाभियोगको पक्षमा नेपाली काँग्रेस देखिएको छैन । काँग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरु कि त प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा खुलेका छन् कि त मौन छन् । नेकपा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरु पनि मौन जस्तै छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस निकट कानुन व्यवसायी मात्र जबराको राजीनामा मागिरहेका छन् । काँग्रेस र एमालेको भित्री साथ जबरालाई देखिन थालेको छ । यसकारण पनि उनी ढुक्क छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी गर्ने प्रधानन्यायाधीश र ४ न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने ओलीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवारीपूर्ण भनेका छन् । उनी राजीनामा र महाभियोगको पक्षमा स्पष्ट रुपमा छैनन् । ओलीले पनि जबराको मात्र नभई अन्य ४ न्यायाधीशले पनि किन राजीनामा नदिने ? भनी प्रश्न मात्र गरेका हुन् । उनले जबराको मात्र राजीनामा माग्ने जायज नभएको सन्देश दिएका हुन् ।
महाभियोग दर्ता नै भएमा माओवादी केन्द्रसहितको दल मिलेर लगाउँदा मात्र अड्काउने व्यवहार हुन सक्छ । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हुनुले पनि त्यो सम्भावना छ । एमालेले महाभियोग दर्ता गरिहालेमा सभामुख सापकोटाले छिटो अगाडि बढाइदिएर टुंगो लगाइदिनसक्छन् । त्यतिबेला जबराविरुद्धको महाभियोग अस्वीकृत भएमा एमाले अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । त्यसकारण ओली त्यो जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । यसकारण पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा ढुक्क छन् ।
